संसद् विकास कोष रकम नबाँड्न सर्वोच्चको आदेश

सरकारको बजेट कार्यक्रममाथि ठेस

खबरडबली संवाददाता

काठमाडौँ । सरकारले बजेमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधवार संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

यस वर्ष मात्रै संघीय सरकारको बजेटबाट अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद विकास कोषमा रकम पठाउने तयारी गरेका थिए। तर उनको यो योजनामा ठेस पुगेको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासमा न्यायधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सदस्य थिए ।