मधेसी, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय– यस्ता शब्दहरु स्वयंभू वा भ्याकुममा फुत्त जन्मेका शब्द वा अवधारणा होइनन् । यस्ता हरेक शब्द र अवधाराणाका खास राजनीतिक पृष्ठभूमि र लामा इतिहास छन् ।कैलाली घटनाबारे अहिलेसम्म बाहिर आएका खबरहरु सबै अपुरा छन् । कतिपय सतही अनुमानहरु मात्रै छन् । कतिपय खबर र विश्लेषण षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छन् । घटनाको गहिरो छानविनले नै त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको सग्लो चित्र हाम्रा अघिल्तिर ल्याउने छ । छानविन गर्ने आयोग वा निकाय वस्तुगत छानविन गर्न सक्ने ल्याकत भएको र कुनै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा नझुक्ने किसिमको हुनुपर्छ । तर, सरकारले भर्खरै घोषणा गरेको छानविन समितिको सामथ्र्य र इमान्दारीमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । कैलाली घटनाको सम्पूर्ण सत्यतथ्य बाहिर आउन केही समय लाग्ला । यसबीच फेरि एकपटक हामी सबैले नेपाली समाज गहिरो ढंगले बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । नेपाली समाजको विविधता र यसको संरचनागत असमानता नबुझी सुख छैन । खासगरी समाजको यी दुई पक्षलाई बुझ्न र त्यसै अनुरुप हाम्रो राजनीति पहिल्याउन सकेनौं भने, अज्ञानता र हिंसाको अँध्यारो सुरुंगको यात्रा गरिरहेका हुनेछौं । समाजको खास चरित्र नबुझी राजनीति गर्नु र राजनीतिक निर्णय लिनु घातक हुन्छ भन्ने हाम्रो इतिहासले बारम्बार हामीलाई सुझाइसकेको छ । यसो भन्दै गर्दा, समाजको चरित्र गहिरो ढंगले अध्ययन गर्ने वा चिन्तन गर्ने काम त बौद्धिक वर्ग वा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको हो, सामान्य जनताको होइन भन्ने कसैलाई लाग्न सक्छ । तर, आफ्नो अधिकार माग्न सडकमा जाने जनतादेखि सदन र सरकारमा बसेर निर्णय गर्ने नेताले आफ्नो समाज बुझ्ने जिम्मा केही मुठ्ठीभर मान्छेको पोल्टामा हालेर आफूले जथाभावी गर्न छुट पाउँदैनन् । राजनीतिक दल र यसका भ्रातृ संगठनहरुले आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई पहिले समाज बुझ्ने उद्यम गराउनु सबभन्दा ठूलो आवश्यकता छ ।
हामीले कोही कीन सडकमा आउँछ, कोही कीन नारा लगाउँछ, कोही कीन हतियारबद्ध प्रहरीको फौज राखेको राज्यसँग जुध्न जान्छ भन्ने सवालका सही उत्तर पहिल्याउन सक्दैनौ । सही उत्तर पहिल्याउन नसक्दा, जोसुकैले हामीलाई भड्काउन र उत्तेजित बनाउन सक्छ ।मधेसी, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, पिछडिएको समुदाय– यस्ता शब्दहरु त्यसै नेपाली राजनीतिक आकाशमा तरंगित हुन आइपुगेका होइनन् । यी कुनै स्वयंभू वा भ्याकुममा फुत्त जन्मेका शब्द वा अवधारणा होइनन् । यस्ता हरेक शब्द र अवधाराणाका खास राजनीतिक पृष्ठभूमि र लामा इतिहास छन् । यी शब्द उभिने जरा बुझ्न सकिएन र केवल सत्ताको जोडघटाऊ मात्रै बुझ्न खोजियो भने, हामीले कोही कीन सडकमा आउँछ, कोही कीन नारा लगाउँछ, कोही कीन हतियारबद्ध प्रहरीको फौज राखेको राज्यसँग जुध्न जान्छ भन्ने सवालका सही उत्तर पहिल्याउन सक्दैनौ । सही उत्तर पहिल्याउन नसक्दा, जोसुकैले हामीलाई भड्काउन र उत्तेजित बनाउन सक्छ । यी सवालमाथि गम्भिर चिन्तन नगर्दा हामी सस्तो र तल्लो स्तरको गाली गलौज र हिंसा प्रतिहिंसामा अल्मलिन पुग्छौं । नेता हौं र निर्णय गर्ने ठाउँमा छौं भने गलत निर्णय गर्न पुग्छौं । सामान्य जनता हौं भने लहडी भीडको अंश हुन पुग्छौं । अर्थात, दुवै पक्षले घातक गल्ति गरिरहेका हुन्छौं । यहाँ प्रश्न उठ्छ, अब पनि चिन्तन मनन गरेर बस्ने समय छ हामीसँग ? हो, हामीलाई छिटो संविधान चाहिएको छ, अधिकारबाट वञ्चितलाई तत्कालै अधिकार सम्पन्न हुनुछ, र पछौटे समाजलाई विकसित र समृद्ध तुल्याउने यात्रामा तुरुन्त सामेल हुनुछ । त्यसका लागि अहिले संविधानसभामा चलिरहेको प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँदै सही दिशा दिन सक्नुपर्नेछ । समय कम छ, सत्य हो । तर, हतार गरेर बर्बादी निम्त्याउने छुट पनि छैन हामीलाई । त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी निर्णय गर्ने तहमा बसेका नेतृत्व पंक्तिसँग छ । हाल भईरहेका आन्दोलन र संघर्षहरुलाई खेलाँची ठान्ने, बेवास्ता गर्ने, वा दमन गर्ने दुष्प्रयत्नमा नलाग्नु सबभन्दा पहिलो उचित कदम हुनेछ । असन्तुष्ट पक्षको जायज मागलाई सुन्नु, ती मागहरुलाई बुझ्न जनताबाट केही समय माग्नु, ती असन्तुष्टि र मागका जरा खोतलेर असन्तुष्ट पक्षसँग खुलेर अन्तरक्रिया गर्नु, र साझा धरातल खोजेर त्यसमा उभिँदै दिगो संविधान निर्माण गर्नु बाहेक अर्को उचित विकल्प केही गोचर हुँदैन । यति सबै काम गर्न वर्षौं लाग्दैन । तर, हतार गरेर कुनै अमुक नेतालाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाउने ध्याउन्न र सत्तालिप्साको मेहेरोमा मात्रै बेरिने हो भने, कैलाली जस्ता त्रासदीहरु दोहोरिने सम्भावना कहिल्यै टर्दैन ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: