राजा वा दलले कालापानी भारतलाई दिए !

डा. भेषबहादुर थापा सन् १९९७ देखि २००३ सम्म भारतका लागि नेपाली राजदूत थिए । त्यो समय भारत–नेपालबीच सीमा विषयमा वार्ताहरू चलिरहेका थिए । यसबारे थापाले भारतका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग छलफल गरे । कालापानीको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउने थापाले नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेसँग आफ्नो कार्यकाल अघि र पछि कालापानीबारे भएका औपचारिक/अनौपचारिक छलफलको बेलीविस्तार लगाए : नेपाल र चीनबीच सीमांकन गर्ने, रेखांकन गर्ने उद्देश्यले सन् १९६२ मा संयुक्त सीमा आयोग बन्यो । त्यसमा सैनिक, सर्भेयर टिम, प्रशासनका अधिकारी सहभागी भए । आयोगले अध्ययन गर्‍यो । दुवै देशको सहभागितामा सीमामा पिलर गाडियो । दुई देशबीच सहमतिमा काम अघि बढ्यो । नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु पहिल्याउनुपहिले सबै काम विवादरहित भयो ।   जब त्रिदेशीय बिन्दु पत्ता लगाउनुपर्ने भयो, त्यसपछि केही काम रोकियो । त्यतिवेला चीन–भारतको सम्बन्ध सहज थिएन । लडाइँ चलिरहेको थियो । चीन–भारत वैमनस्यताले नेपाललाई बेफाइदा भयो । त्रिपक्षीय वार्ता हुन सकेन । त्रिदेशीय बिन्दु पत्ता लगाउने विषयमा चीन पनि सहमत भएन । ‘अहिले हामी तीनै पक्ष (नेपाल, भारत र चीन) छलफल गरेर त्रिदेशीय बिन्दु पहिचान गर्न र रेखांकन गर्न सम्भव छैन,’ चीनले भन्यो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएपछि यो काम गर्ने चिनियाँ तर्क थियो ।   यसले नेपाललाई समस्यामा पार्‍यो । दुई देशको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले नक्सांकनका क्रममा पछि काम गर्ने भन्दै ठाउँ छोडियो । त्यो ठाउँ ‘एक्ज्याट्ली’ कुन हो भन्ने अझै पत्तो छैन । किनकि, तीनै पक्ष बसेर यस विषयमा न त छलफल नै भएको छ, न कुनै सहमति । यसैकारण यथार्थ पनि आएको छैन ।   उता, भारत–चीनबीच लडाइँ जारी थियो । त्यतिवेला नै भारतीय फौज नेपालको कालापानीमा गयो । त्यहीँ ‘सेटल’ गर्‍यो । त्यसपछि मात्र कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभागबारे चासो बढ्यो, यसबारे खोजी हुन थाल्यो । त्यतिवेला लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा बसोवास थिएन । लिम्पियाधुरा कुन देशको हो भन्ने पनि यकिन थिएन, ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’जस्तो थियो । लिपुलेकनजिकै चाहिँ साना बस्ती थिए । भारतीय फौज त्यहाँ पुगेपछि नेपाल चनाखो भयो । त्यो भूभाग आफ्नो हो भन्ने प्रमाण नेपालले देखायो । भारतमा गएर ‘डकुमेन्ट’, नक्सा हेरियो । बेलायतसम्म पनि नेपाली टोली पुग्यो । बेलायतमा ‘सर्भे अफ इन्डियाको अर्काइभ्स’बारे खोजी भयो ।   बेलायतले भारत छाडे पनि ऊसँग भारतका छिमेकीहरू र सीमाको नक्सा थियो, छ । यसबारे आधिकारिक प्रमाण बेलायतबाट हाम्रा अधिकारीहरूले ल्याउनुभयो । चलाखीपूर्ण रूपमा अधिकारीहरू बेलायत पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूले प्रमाण, ‘सर्भे अफ इन्डिया’को नक्साको प्रतिलिपि ल्याउनुभयो ।   १९७० को दशकको मध्यतिरको कुरा हो । बेलायतबाट प्रमाण ल्याएपछि नेपालमा छलफल भयो । छानबिन भयो । यसमा उच्चस्तरीय अधिकारीहरूको संलग्नता थियो । प्रमाणसहित नेपालले आफ्नो दाबी भारतलाई बुझायो । ००० मैले अर्थ र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित निकायमा नीति–निर्माण तहमा रहेर काम गरेँ । पदीय हिसाबले सीमा र नेपालको अखण्डताबारे सरोकार राख्नु स्वाभाविक थियो । पछि भारतका लागि नेपाली राजदूत भएँ । यो विषयमा थप चासो राख्नुपर्‍यो । सन् १९९७ देखि २००३ सम्म नयाँदिल्लीमा राजदूत भएर बस्दा दुई देशका सिमानाबारे अध्ययन बढ्यो । सुस्ता र कालापानी सबैभन्दा बढी विवादमा रहेछन् । ती विवादको टुंगो अझै लागेको छैन । अन्य विवाद त्यो स्तरका थिएनन् ।   म राजदूत हुँदै भारतको देहरादुनमा नेपाल–भारतका सर्भे अधिकारीहरूको बैठक भयो । सुल्झाउन नसकिएका विषयलाई संयुक्त रूपमा प्राविधिक समितिले निष्कर्ष निकाल्ने बैठकको उद्देश्य थियो । नेपाली नापी अधिकारीहरू नयाँदिल्लीको दूतावासमा आउनुभयो । नेपालका तर्फबाट कुनै पनि द्विविधा नपर्ने हिसाबले नक्सासहितका दस्ताबेज, कालापानीदेखि लिम्पियाधुराबीचमा रहेका नेपालीले तिरेको तिरोको ‘कपी’समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । मलाई बैठकबारे पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँहरूले स्पष्ट प्रमाण पेस गरेपछि भारतीय प्राविधिक पक्ष मौन बसेछ । नेपालीको तर्क र प्रमाणलाई खण्डन गर्न सक्ने यथेष्ट प्रमाण भारतसँग थिएन । देहरादुन वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगियो । तर, वार्ताको एउटा प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । मैले नेपाली र भारतीय ‘सर्भे’ अधिकारीहरूलाई नयाँदिल्लीस्थित दूतावासमा रात्रिभोज दिएँ । भारतको ‘सर्भे डिपार्टमेन्ट’का ‘डाइरेक्टर’ पनि भोजमा सहभागी थिए । उनका सहयोगी पनि थिए । नेपालबाट पुण्यप्रसाद ओली हुनुहुन्थ्योजस्तो लाग्छ । हाम्रो टोलीले त्यो वेला परिपक्व काम गरेको थियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पनि यसमा भूमिका थियो । रात्रिभोजमा भारतका ‘डाइरेक्टर जनरल’सँग मेरो कुराकानी भयो । मैले भनेँ, ‘हामीले तपाईंहरूलाई प्रमाण दिएका छौँ । भारत र नेपालबीच यस्तो समस्या लामो समय लम्ब्याउँदा कटुता हुन्छ । कटुतालाई निरन्तरता किन दिने ?’ उनले जवाफ दिए, ‘हिज हाइनेस गेभ दिस (कालापानी) टु अस ।’ उनले ‘हिज मेजस्टी’ भनेनन् । यसको अर्थ हो– राजा वा जिम्मेवार कसैले कालापानी भारतलाई दिए । मैले भनेँ, ‘भूभाग दिने अधिकार कसैलाई छैन, राजालाई पनि छैन, संसद्लाई पनि । देशको अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने अधिकार छैन । यो असम्भव हो ।’ उनले जवाफ दिएनन् । ००० त्यतिवेला भारतीय जनता पार्टीका लालकृष्ण आडबाणी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगको शिष्टाचार भेटमा मैले कालापानीको विषय उठाएँ । गृहसचिव बिपी सिंह पनि आडबाणीसँग हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेँ, ‘एक टुक्रा जमिन यता, एक टुक्रा जमिन उता पारेर नेपाल–भारतबीच वैमनस्यता लम्ब्याउनुभएन । हाम्रो जमिन बलजफ्ती लिएर भारत महाभारत बन्दैन । यसलाई सल्टाउनुपर्‍यो ।’ आडबाणीले म हेर्छु भन्नुभयो । उहाँले तत्काल केही गर्नुहोला भन्ने लाग्यो । मैले यही कुरा विदेशमन्त्री, विदेश सचिव, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रसँग पनि पटक–पटक भनेको थिएँ । आडबाणीजीले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनलाई बोलाएर कालापानीको अवस्था बुझ्नुभएछ । राजनजीले कालापानी पुगेरै रिपोर्ट लिनुभएछ ।   आडबाणीजीसँगको मेरो कुराले अप्रत्यक्ष रूपमा नै किन नहोस्, दुई देशबीच समझदारी गर्ने आधार बन्यो । मैले अन्य भारतीय अधिकारीलाई पनि भनेँ, ‘भारत–चीनबीच लडाइँ हुँदा सुरक्षित थियो नेपाल । कसैसँग जुध्ने वा कसैलाई रोकथाम गर्ने सामथ्र्य हामीसँग छैन । तर, चीनले कम्तीमा हाम्रो भूभागको सम्मान गर्‍यो । नेपाललाई मिचिएको भूभाग दिएर असुरक्षित हुन्छ भन्ने भावना तपाईंहरूले पनि राख्नुभएन ।’   त्यतिवेला नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । सीमावर्ती समस्या समाधानबारे पनि राम्रो सहकार्य हुन्थ्यो । दिल्लीको हाम्रो दूतावासमा हामीले सुरक्षा निकायबीच समन्वयका लागि सैनिक सहचारी राख्यौँ, अनुसन्धान र प्रहरीका अफिसर पनि राख्यौँ । सम्बन्ध बन्दै गयो, तर नेपालका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूका कारण सीमाका विषयमा कुराकानी गर्ने तत्परता कुनै पनि सरकारले देखाएनन् । नेपालमा आन्तरिक सुरक्षा खल्बलिन थाल्यो, राजनीतिक अनिश्चितता सुरु भयो र हाम्रा प्राथमिकतामा सीमाका अजेन्डा परेनन् । अनि भारतसँगको वार्तामा शिथिलता आयो । ००० एक दिन मलाई भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले बोलाएर भन्नुभयो, ‘हाम्रा सुरक्षा निकाय कालापानीबाट टसमस हुनै चाहँदैनन् । दे डन्ट फिल सेक्युर टु पुल आउट फ्रम देइर (कालापानी) ।’ मैले भनेँ, ‘त्यसो भए म मेरो सरकारलाई के रिपोर्ट गरौँ ? नेपालको भूमि हुँदाहुँदै कालापानीमा भारतीय फौज हट्न चाहँदैनन् भन्ने रिपोर्ट पठाइदिऊँ ?’ मैले यो रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएँ । भारतीय अधिकारीहरूसँग कालापानीका विषयमा भएको यही नै अन्तिम संवाद हो ।   त्यसपछि सरकार र हाम्रा सम्बन्धित विज्ञहरू अलमलमा परे । यहाँको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएका सत्ताधारीहरूले भारतसँग एकप्रकारले सम्बन्धलाई असमान तहमा पुर्‍याए । भारतलाई खुसी पारेर मात्रै नेपालमा सत्तामा बस्न सकिन्छ भन्ने भावना भयो । ४० बुँदे अजेन्डा राखेर १९५०का सम्झौतादेखि अन्य विषय परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पनि १२ बुँदे दिल्ली सहमतिमा आइपुगे । नेपालको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आवाज उठाउने साहस र दृढताको अभाव सत्ताधारीमा देखियो । सीमावार्ता अनिश्चितकालसम्म थाती रह्यो । भएका वार्ताहरूमा पनि नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्टसाथ राख्न सकेन ।   पहिले पनि अटल बिहारी बाजपेयी चीन जाँदा सिक्किमछेउबाट रेलवे लाइन विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो बेग्लै थियो, तर हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएर लिपुलेक पासलाई ट्रेड रुट बनाउने सम्झौता गर्नुभयो । लिपुलेक सम्झौतापछि वास्तवमा हामी झस्कियौँ । हामीले प्रमाणसहित उनीहरूसँग वार्ता गरेर आफ्नो हक लिनुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार