संविधान जारी गर्दा भोजमा प्रतिप्लेट १८ सय रुपैयाँका दरले कुल ७२ लाख खाना खर्च

$\"CA5\"$ काठमाडाैं । व्यवस्थापन समितिले संविधान जारी भएको दिन ३ असोजको रात्रिभोजको सम्पूर्ण खर्च सचिवालयले बेहोर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । रात्रिभोजमा निम्त्याइएका चार हजारको हाराहारीमा पाहुनाले खाना खाएको भान्साको जिम्मा लिएको अल्फा हाउसले जनाएको छ ।

अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ– प्रतिप्लेट १८ सय रुपैयाँका दरले कुल ७२ लाख खाना खर्च लागेको अल्फा हाउसको दाबी छ । संसद् सचिवालयमा क्यान्टिनसमेत सञ्चालन गरिरहेको अल्फा हाउसले तीन सय रुपैयाँमा अन्य वेला खाना खुवाउँदै आएको छ ।

संविधानसभामा हुने थप कामका लागि कर्मचारीलाई दिइएको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता संविधानसभा विघटन भएपछि पनि कायमै राखिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को उच्च निकाय ‘सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’को बुधबारको बैठकले सचिवालयका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको भत्ता कायम राख्ने निर्णय गरेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो ।

‘सचिवालयका तर्फबाट व्यवस्थापन समिति बैठकमा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधानसभा त सकियो, तर हामी सबैको मिहिनेतले संविधान बन्यो ठीकै छ निरन्तरता दिऊँ, भनेर सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्वीकृति दिनुभयो । त्यसपछि अरू सबैले समर्थन जनाए ।’ सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको व्यवस्थापन समितिमा उपसभामुख ओनसरी घर्ती, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र सचिव मुकुन्द शर्मा सदस्य छन् ।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीले अहिले तलबको ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र दैनिक ६ सय रुपैयाँका दरले खाजा खर्च पाउँदै आएका छन् । शनिबार हाजिर गर्ने कर्मचारीले सात सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च पाउने गर्छन् । सचिवालयका कार्यालय सहयोगी कर्मचारीले मासिक ४१ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । कार्यालय सहयोगीको नियमित तलब १२ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ हो । त्यसको ८० प्रतिशत, खाजाबापतको दैनिक ६ सय र बिदा दिनको सात सय ५० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ४१ हजार तीन सय ६४ रुपैयाँ हुन आउँछ । कर्मचारीको तहअनुसार यो रकम बढ्दै जानेछ ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताए । ‘यसबारे आधिकारिक जानकारी पाएको छैन,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयबारे थाहा भएपछि जानकारी दिनेछु ।’

व्यवस्थापन समितिले संविधान मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञका रूपमा कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्मा, पूर्वसचिव माधव पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य र भाषाविद् शरदचन्द्र वस्तीलाई एक लाख १५ हजार रुपैयाँ नघट्ने गरी पारिश्रमिक दिने निर्णय पनि गरेको छ ।