एमालेमा विद्याको कमब्याकले ल्याएको तरंग- ईश्वरले ओलीलाई नेतृत्व छाड्नुस् भनेपछि बैठकमा नोकझोक

काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर बसेको सचिवालय बैठक १० घण्टा लामो छलफलपछि सकियो ।  तर यो बैठकले पार्टीभित्रको गहिरो असहमति र आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। 

विशेषतः अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीचको नोकझोंकले नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

बैठकमा विधानको महत्वपूर्ण धारा– ७० वर्ष उमेर सीमा र दुई कार्यकालको सर्त हटाउने प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा ओली र पोखरेलबीच खुला वाकयुद्ध भयो। 

पोखरेलले नेतृत्वको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ओलीलाई 'अब तपाईंले छोड्नुस्' भनेर सिधा नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका थिए।

पोखरेलको भनाइ थियो, 'तपाईं र मबीच कुनै विचारधारात्मक द्वन्द्व छैन, तर तपाईंको कार्यशैलीमा गम्भीर समस्या छ। पार्टीभित्र आत्मालोचना र मूल्यांकनको संस्कार हराउँदै गइरहेको छ।' 

यति भनिरहँदा ओलीले बीचमै 'तपाईं कर्ण थापाको कुरा बोकेर आउनुभयो?' भन्दै आपत्ति जनाएपछि तनाव झन् चुलिएको थियो।

आफूमाथि आएको नेतृत्व परिवर्तनको दबाबका बीच अध्यक्ष ओली भने पछि हट्न तयार देखिएनन्। उनले “पार्टीमा अझै मेरो आवश्यकता छ, अहिले नेतृत्व छाड्ने अवस्था छैन” भन्ने जवाफ दिए। बहुमतका आधारमा उमेर र कार्यकालको सीमा हटाउने प्रस्ताव पारित भएलगत्तै ओलीका लागि तेस्रो कार्यकालको बाटो खुला भएको छ।

बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन मस्यौदा केही संशोधनसहित पारित भएको छ। यसले पार्टी पदाधिकारीको संख्या १५ मा सीमित गर्दै सचिवालय संरचना हटाउने र पदाधिकारीलाई स्थायी समिति सरहको भूमिका दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ। 

केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २५१ बनाउने र विधान महाधिवेशनमा १०औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई मात्र सहभागी गराउने निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सहभागी हुन अयोग्य बनाएको छ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा साधारण सदस्यता नवीकरण गरी सक्रिय हुन खोजेकी थिइन्। तर, विधान अनुसार १०औं महाधिवेशनमा सहभागी नभएकाले उनी विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न नसक्ने निर्णयले उनको राजनीतिक पुनरागमनमा अवरोध खडा भएको छ।

पार्टीभित्र ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने र कार्यकाल सिमाका व्यवस्था खारेज गर्नु ओलीका लागि अनुकूल देखिए पनि यसले नेतृत्व हस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको बहसलाई अझ चर्काउने देखिन्छ। 

ईश्वर पोखरेलजस्ता वरिष्ठ नेताहरूको असन्तुष्टि संस्थागत असन्तुलन र रणनीतिक द्वन्द्वको संकेत हो, जसले आगामी महाधिवेशन र एमालेको रणनीतिक पथमा असर पुर्‍याउने निश्चित छ।

अब शुक्रबार बस्ने पोलिट्ब्युरो बैठक र त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले विधान मस्यौदालाई अनुमोदन गरेपछि भदौमा हुने महाधिवेशनमा अन्तिम रूप दिने तयारी छ। तर महाधिवेशनभन्दा अघि नै नेतृत्व र संस्थागत संरचनाको बहसले एमालेभित्र ठूलो ध्रुवीकरण गराउने संकेत देखिएको छ।