बेपत्ताजनका परिवारले बनाए प्रतीक्षालय, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग

गोरखा । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएकाका परिवारजनले गोरखामा प्रतीक्षालय निर्माण गरेका छन् । राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष ९माओवादी० कातर्फबाट बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिका परिवारजनले संयुक्तरुपमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी प्रतीक्षालय निर्माण गरेका हुन् । जिविसको मूलगेटछेउ निर्माण गरिएको प्रतीक्षालयको आज उद्घाटन गरिएको छ । राज्यपक्षबाट बेपत्ता बनाइएका कुमार ढकालका बाबु भुवनबहादुर ढकालले प्रतीक्षालय उद्घाटन गर्नुभयो । रु चार लाख एक हजार १५७ को लगानीमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको बताउँदै भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष रामबाबु ढकालले बेपत्ताजनको परिवारको सहयोगमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको बताए। ‘बजेट नभएर प्रतीक्षालय निर्माण गर्न असहज भएका बेला बेपत्ताजनका परिवारले  ७९ हजार ८८३ सहयोग गर्नुभयो, ढकालले भने –‘कोपिला नेपाल÷आइसिआरसीले रु एक लाख ६० हजार, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले रु ९६ हजार ८८९, विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले रु ६३ हजार ५२९ सहयोग गर्नुभएको छ ।” बेपत्ताको अवस्थाबारे सरकारले यथार्थ जानकारी नदिँदा झन पीडा थपिँदै गएको ढकालको भनाइ छ । एक हजारभन्दा बढी सहयोग गर्नेको नामावली प्रतीक्षालयमा उल्लेख गरिएको छ । कोपिला नेपालको कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालको अध्यक्षता र आइसिआरसीका नेपाल फिल्ड संयोजक आरनो ग्यालेन्टको प्रमुख आतिथ्यतामा प्रतीक्षालय उद्घाटन गरिएको हो । राज्य पक्ष र माओवादीका तर्फबाट गोरखाका ३४ जना बेपत्ता  भएका छन् । यसैबीच, बेपत्ताजनका परिवारले राज्य पक्ष र माओवादीका तर्फबाट बेपत्ता बनाइएकाहरुको अवस्था तत्कालै सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यान नगएको भन्दै उनीहरुले हालै जारी भएको संविधानले पनि बेपत्ता खोजबिनलाई महत्व नदिएको आरोप लगाएका छन् । ‘मृत्यु हुँदा बरु एक पटक आँसु झथ्र्यो होला । तर हामी सधैँ आँसुु झार्न बाध्य छौँ’, भाइ कुमार ढकाल बेपत्ता भएको प्रसङ्ग उठाउँदै रामबाबु ढकालले भने –‘बेपत्ता परिवारका सदस्यको खोजीमा हामी आफैँ बेपत्ता भइरहेका छौं । परिवारका सदस्य फर्केर आउँछन् कि भन्दै ढोका नलगाई सुतेका छौँ । चाडपर्वमा सम्झेर भक्कानिन्छौँ ।’ शान्ति सम्झौता भएको विसं २०६३ मङ्सिर ५ पछि ६० दिनभित्रमा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको ढकालको भनाइ छ । जारी भएको संविधानको स्वागत गर्दै बेपत्ताजनका परिवारले अब संविधान संशोधन गर्दा द्वन्द्वपीडित आयोग गठन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । बेपत्ताजनका परिवारलाई क्षमता र योग्यताका आधारमा सरकारी रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भन्दै बहिनी गीता थापामगर बेपत्ता भएकामा दाजु रमेश थापाले भने  –‘जारी भएको संविधानले पीडितलाई मलमपट्टी लगाउन सहयोग गरेको छ ।’ बेपत्ताको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन अहिलेको संविधानले सक्नुपर्ने थापाले बताए । राज्य पक्ष र माओवादीका तर्फबाट बेपत्ता बनाइएका परिवारको पीडा एकै प्रकृतिको भएको भन्दै थापाले दुवै पक्ष एकै ठाउँमा उभिएर बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको जानकारी गराए । ‘परिवारका सदस्य बेपत्ता हुनुको पीडा मृत्यु भएकाको भन्दा बढी हुने रहेछ’, थापाको भनाइ छ, ‘छिट्टै सरकारले बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरोस् ।’ बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै बेपत्ताका परिवारले जनताको नाउँमा छारो हाल्ने काम आयोगले नगर्ने विश्वास गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।