जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति उथलपुथल: चुनाव नजिकिँदै दलहरू एकता र ध्रुवीकरणको होडमा

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको मुलुकको राजनीतिक परिस्थिती र आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ तथा पुराना दलहरू तीव्र रूपमा एकता र ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख भएका छन् । विशेषतः ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ शक्ति भनेर चिनिएका दल तथा व्यक्तित्वहरूको गतिविधिलाई राजनीतिक वृत्तले चासोका साथ नियालिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै देश औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्ने दाबी गर्दै पछिल्ला केही महिनामै २७ वटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भइसकेका छन् ।

यसैबीच ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राजनीतिमा दलगत रूपमा प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीमा देखिएका छन् । हर्क साम्पाङले आफ्नै नेतृत्वमा दल दर्ता गरी चुनावी प्रचार सुरु गरिसकेका छन् भने कुलमान घिसिङ र बालेन शाहले आफू निकटका व्यक्तिहरूको नाममा दल दर्ता गराएर राजनीतिक यात्रालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

चार वर्षअघि मात्रै पार्टी स्थापना गरेका रवि लामिछाने पनि जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका नयाँ शक्ति तथा दलहरूसँग एकता र सहकार्यको सम्भावना खोजिरहेका छन् । लामो समय शासन सत्तामा रहेर पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सुशासन दिन नसकेको जनगुनासो बढिरहेका बेला नयाँ तथा वैकल्पिक भनिएका शक्ति एकजुट भएर आगामी निर्वाचनमा पुराना दललाई चुनौती दिने तयारीमा जुटेका हुन् ।

केही दिनयता रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालेन शाहबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ । बुधबार र बिहीबार मात्रै बालेन शाहले लामिछाने र घिसिङसँग मात्र नभई बाबुराम भट्टराई, सुनिल शर्मा, अमरेश कुमार सिंहलगायत नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्दै सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् । राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँगको भेटलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने मिति चार दिनमात्र बाँकी रहँदा नयाँ शक्ति एक ठाउँमा आउने प्रयासमा भए पनि सबै विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

जेनजीपछिको पहिलो ठूलो एकता : नेकपा गठन

जेनजी आन्दोलनपछि सबैभन्दा पहिला नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत १५ घटक मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो । त्यसपछि अन्य नयाँ तथा पुराना दलहरू पनि क्रमशः एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा लागेका हुन् ।

दुई राप्रपा एकै ठाउँमा

यसैक्रममा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबीच पुस १६ गते पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ । बिना सर्त एकताका लागि तयार रहेको थापाले बताएका छन् । दुवै दल राजसंस्था र हिन्दुराज्यको पक्षमा छन् ।

लिङ्देनसँग महाधिवेशनमा पराजित भएपछि चार वर्षअघि थापा राप्रपाबाट अलग हुँदै राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए ।

यसअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच मंसिर १४ गते एकता भइसकेको छ । एकतापछि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह यथावत् राख्दै उनीहरू चुनावी मैदानमा उत्रिसकेका छन् ।

उज्यालो–सर्वोदय चुनावी सहकार्य

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र दीपक कुमार साह नेतृत्वको सर्वोदय पार्टीबीच प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी एकता गर्ने सहमति भएको छ । दुवै पार्टी संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुँदै उज्यालो नेपालको चुनाव चिन्ह ‘बलेको चिम’ प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

फागुन २१ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थाबाट निकास खोज्ने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष ई. अनुप कुमार उपाध्याय र सर्वोदय पार्टीका अध्यक्ष ई. दीपक कुमार साहले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

जसपा र स्वाधीन मधेसबीच कार्यगत एकता

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र कैलाश महतो नेतृत्वको स्वाधीन मधेस जनअभियानबीच कार्यगत एकताको घोषणा भएको छ । दुवै पक्षले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र दलविहीन स्थानीय निर्वाचनका पक्षमा संयुक्त सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रभु साहको पार्टीमा एलिजा गौतम प्रवेश

यसैबीच पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी तथा नायिका एलिजा गौतम आम जनता पार्टी (आजपा) मा प्रवेश गरेकी छन् । बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले टीका र माला लगाएर गौतमलाई पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् ।

आजपा प्रवेश गर्दै गौतमले समाजसेवालाई निरन्तरता दिँदै राजनीतिमार्फत सशक्त आवाज उठाउने उद्देश्य रहेको बताइन् । पार्टीले आफूलाई उपाध्यक्ष बनाएको पनि उनले जानकारी दिएकी छन् ।

याे पनिः पहिचानवादी–परिवर्तनकारी मोर्चाबन्दी हुँदा पुराना दलहरू गम्भीर राजनीतिक संकटमा पर्ने संकेत