आश्विन २५ गते, २०७२ सोमवार 12th October, 2015 Mon१३:३९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट एकाएक भर्खरै राजीनामा दिएर पनि सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा उठाए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उनलाई परास्त गरी ३८ औं प्रधानमन्त्रीमा चुनिए ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न ८३ सिट भएको एमाओवादी, २५ सिट भएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, १४ सिट भएको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)सहित रापप्रा, नेकपा, माले, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका दलको साथ रह्यो ।
सोही साथका कारण ओलीले ३३८ मत ल्याई प्रधानमन्त्रीमा बाजी मारे । दुई महिनादेखि मधेसमा आन्दोलनमा होमिएका मधेसकेन्द्रित दलको आश्यर्चजनक साथ पाए पनि यस अघि दुई तिहाई मतले प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका कोइरालाले २४९ मतमात्र प्राप्त गरि लज्जास्पद पराजय बेहारे ।
प्रधानमन्त्रीमा चुनिएलगत्तै पहिलोपटक यो पदमा पुगेका ओली चुनौतिरहित भने छैनन् । संविधानको कार्यान्वयन, संघीयता संस्थागत, असन्तुष्टका माग, बलियो, प्रतिपक्ष, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पावर सेयरिङ जस्ता चुनौति पारगर्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने जस्केलोमा उनी उभिएका छन् । किनकी उनलाई अब राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर उम्कने ठाउँ छैन ।
पावर सेयरिंग– मन्त्रीदेखि राष्ट्रपति र सभामुखसम्म
अघिल्लो सरकार जस्तो गृह, अर्थ, भौतिक योजनाजस्ता मन्त्रालयमा यसपटक पहिले नै मोमोटी सहमति भएको छ । त्यसलै यिनीहरुमा गठबन्धन दलबीच असमझदारी नचल्न सक्छ । तर, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भागबण्डा मिलाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । धेरै दलले सहयोग गरेको र सामान्यतया समावेशी आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने आवाजपछि सर्वमान्य त्यस्तो व्यक्तिको चयनलाई गाह्रै पर्नेदेखिन्छ । उपराष्ट्रपतिमा पनि यस्तै हुन सक्छ ।
सभामुख, उपसभामुखमामा पनि दलहरुबीच अहिले सहमति भएको छैन । तर, दर्शै लगत्तै हुनुपर्ने यी विषयले अल्झाउन सक्छन् ।
दैनिक जीवनलाई सहज
संविधान जारी भएपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । नेपालीहरुको ठूलो चाड, दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वको पूर्वसन्ध्यामा नाकाबन्दीले जनजीवन नै प्रभावित पारेको छ । यस्तो बेला कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौति पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई छ । तीन हप्तादेखि नाकाबन्दीका कारण जनजीवन मात्र होइन, नेपालको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको छ । नियमित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुन थाले पनि यो प्रक्रिया सहज हुन डेढ महिना लाग्ने सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
अभाव र तनावकाबीच दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन उपभोग्य वस्तुको आयातलाई ओली प्रशासनले कसरी सहज बनाउछ भन्ने पनि चुनौति छ । जाँदाजाँदैको सरकारबाट धेरै अपेक्षा नगरे पनि नयाँ र राम्रै कुरा गरेर आश्वासन बाड्दै आएका ओलीबाट जनताले राम्रै अपेक्षा गरेका छन् । यो अपेक्षालाई ओलीले आशामा बदल्छन् की निराशा निम्त्याउछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ ।
संविधान कार्यान्वयन
संविधानसभाबाट संविधान बनेको एक महिनामात्र पुग्दैछ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रुपमा यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो चुनौतिका रुपमा छ । यसको कार्यान्वयको सहजताको लागि धेरै काम गर्न बाँकी छन् । ऐनकानुन बनाउनेदेखि संघयताको सीमाकंन गर्न आयोग बनाउनुपर्ने चुनौति पनि उत्तिकै छ । ओलीले सहजता दिएर पुर्याउने सहयोगमा संविधानको स्थायित्व पनि टिकेको छ । पहिलो सरकार भएको हुनाले असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याएर सफल कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण ठाउँमा ओली छन् । गठबन्धनलाई टिकाएर बलियो प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिएर संविधानको सहज र सफल कार्यान्वयनका लागि ओली चुनौतिले घेरिएका छन् ।
२०४७ सालको संविधानको असन्तुष्टीले एमाओवादी जनयुद्ध जन्माएको इतिहास भएको हाम्रो देशमा सामान्य तर, तत्कालको असन्तुष्टीकाबीच कसरी ओलीले नेतृत्व दिन्छन् भन्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।
असन्तुष्ट मधेसलाई ‘सेफ ल्याण्डिंग’
दुई महिनादेखि मधेस केन्दि्त दलहरु तराईमा आन्दोलनमा छन् । संविधानलाई उनीहरुले संसोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि भोट हाल्न आए पनि अब उनीहरु संवैधानिक अभ्यासमा आए भन्ने सोचेर अगाडि बढे ओलीका लागि भूल हुनेछ । उनीहरुका सबै माग जाजय छैनन् तर, जायज व्यवहारिक माग पूरा गर्नैपर्छ ।
भूकम्पको पछिको पुनर्निर्माण
गत वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका दुई ठूला पराकम्पनले ९ हजारजत्तिको ज्यान गयो । ३ लाखभन्दा बढी घर क्षति भएका छन् । संविधान निर्माणको राप र तापले कहालीलाग्दो भूकम्पको पीडा बिर्साइदिएको छ । तर, पीडा असाध्यै छ । पाल, कटेरो जस्ता अस्थायी बासस्थानमा पीडितले एक वर्षायाम कटाएका छन् तर, अर्को वर्षायाम अगावै तीन लाख बढीका पीडितका घर बनाउने चुनौति छ । राज्य जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने वोध गराउनका लागि सबैभन्दा पीडित बनेकाहरुको पहिचान गरी राज्यले प्रभावकारी पुनर्निर्माणको योजना ल्याई व्यवस्थित र दीर्घकालीन बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
बलियो प्रतिपक्ष
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई व्यवस्थाको गहना मानिन्छ । ओली सरकारको लागि २०७ सिटसहित संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस त्यस्तै ठूलो गहना बनेर उभिएको छ । गठबन्धन सरकार चलाउँदै सबैभन्दा ठूलो दललाई विश्वासमा लिंदै यी सबै चुनौतिलाई सामना गर्नुपर्ने दायित्वले ओली सरकार बाधिएको छ ।
संविधान निर्माण गर्दाका अवस्थासम्म कांग्रेसले मधेसी दलसँग संवादमा तदारुकता देखाएन । आउँदो सरकारलाई उनीहरुको असन्तुष्टीको जिम्मा कांग्रेसले छोडिदियो । तर, जब सत्ता संचालनमा आफ्नो पल्लाभारी हुने अवस्था कांग्रेसले देखेन तब मधेसी दलको मुक्ति र आन्दोलनका मागलाई उठाउने पार्टी कांग्रेस नै हो भन्ने सन्देश दिइरहको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा आफूना उम्मेवदारलाई भोट हाल्न कांग्रेसले गरेको अपिल होस् वा सुशील कोइरालाले हामी मधेसीको मागमा सकारात्मक छौं भन्दै हार स्वीकार गर्दै प्रतिपक्षी र दबाबको भाषामा संसदमा बोलेको विषयले पनि छनक दिन्छ की कांग्रेस प्रतिपक्षी त्यो पनि बलियो, आक्रामक बन्नेछ । त्यसैले यस अघिको सत्ता सहयोगी दलको यो दाउपेचलाई ओलीले कसरी लिन्छन् र अघि बढ्दै सामना गर्छन् भन्ने अवस्थाले पनि उनको कार्यकुशलतालाई चरितार्थ गर्दछ ।
सत्ता सहयोगीलाई रिझाइरहनुपर्ने
एक दुई होइन १५ बढी दलले ओली सरकारलाई सहयोग गरेका छन् । त्यसले गणितलाई बचाएर उनीहरुको पोजिसनका आधारमा व्यहार गर्दै सरकार चलाउनुपर्ने दायित्व र चुनौतिले ओली बाधिएका छन् ।
कम्युनिष्ट र प्रतिस्पर्धी एमाओवादीसँग मिलेर जानुछ । राजावादी पार्टीको परिचय बनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई पनि सन्तुष्ट बनाएरै लानुछ । यी दुई दलको गणित खल्बिलिए ओली सरकार जतिखेर पनि दबाब पर्न सक्छ । अर्को मधेसी दल फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि रिझाएर अर्को समुदायको भावनालाई प्रतिनिधित्व गराउने अवसरलाई पनि ओलीले प्रयोग गरी अगाडि बढ्नुछ ।
नयाँ काम देखाउनुपर्ने चुनौति
ओली अरु जस्तो नर्मल नेता होइनन् । उनले बोल्ने, शैली, कामको ढंगबाट पनि उनी त्यसतो लाग्दैनन् । प्रधानमन्त्री चयन हुनु अघि पनि उनले संसदमा यस्तै बोले । ‘म फोटो झुण्ड्याउनका लागि प्रधानमन्त्री बन्न लागेको हुँ ।’ आफ्नै दाबी अनुसार उनलाई रचनात्मक काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौति छ ।
बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लागि आधार तयार गर्नुेपर्ने अवस्थामा उनी छन् । केही राजनीतिक मुद्दा संस्थागत गर्नबाहेक राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर उम्कने बाटो अरु प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो ओलीलाई छैन । उनले नतिजा देखिने काम गर्नैपर्ने अवस्था छ ।
अराजकको ट्याग मेटाउनुपर्ने अवस्था
उनले संसदमा आफूमाथि धेरै बोल्ने, छुच्चो बोल्ने, अराजक नेताको ट्याग दिएको उल्लेख गर्दै कामले यी सबैलाई पखाल्ने बताएका छन् । उखान, टुक्का मिसाएर व्यवहारिक भाषण गर्ने यी ओलीले आफ्नो यो छविलाई राम्रो काम गरी कसरी चुनौतिलाई अवसरका बदन्छन् परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि...
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन् । कपिलबस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डले सभामुखसामू राजीनामा...
लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सांसद बिमला वली माओवादीमा प्रवेश गरेकी छन्। ओली माओवादीमा प्रवेश गरेसँगै शंकर पोखरेलको बहुमत गुमेको छ। माओवादी र एमाले विभा...
काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज बिहान पदबाट राजीनामा दिएका छन्। पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको बुझिएको छ।
...
काठमाडौं । लुम्बिनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले अकस्मात राजिनामा दिएका हुन् ।...
दाङ् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ को स्याउली बजार नजिक रोकिराखेको भारतीय नम्बरको कारभित्र हिजो शनिबार बेलुका मृतावस्थामा भेटिएका तीनैजना बालकको आज पहिच...
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: