प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि यस्ता छन् मन्त्री रेखा शर्माका योजना

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन कायम गर्न निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने बताएकी छन् । उनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ‘सरुवा मन्त्रालय’ भनेर लागेको ‘ट्याग’ हटाउने दाबी पनि गरिन् ।

मन्त्री भएको एक महिनापछि शर्माले आइतबार मन्त्रालयमा प्रशासन विट हेर्ने पत्रकारहरुसँग भेटघाट र छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा पत्रकारहरुबाट बिभिन्न सुझाव लिँदै उनले अघिल्लो सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।

पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी पीआरसम्वन्धी गरेको निर्णयलाई निरन्तरता मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

दुई सिफ्टको सेवा पुनरावलोकन

सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालयहरुमा विहान र साँझको समयमा पनि सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइए पनि प्रभावकारी हुन नसकिरहेकाबेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई सिफ्टको सरकारी सेवा पुनरावलोकन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

सेवाग्राहीको बढी भीड हुने यातायात, मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासनलगायतका कार्यालयहरुमा गत बर्ष पुस १ गतेदेखि विहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

‘दुई सिफ्टको काम राम्रो हो । तर, प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आएको छ । हामी त्यसको समिक्षा गरी अघि बढ्छौं,’ मन्त्री शर्माले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भनिन् ।

कार्यक्रममा सचिव टंकमणी शर्माले पनि दुई सिफ्टको काममा सुस्तता आएको भन्दै त्यसमा समिक्षा गरी अघि बढ्ने बताए । पर्याप्त अध्ययन विना काम सुरु गरेकाले प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै उनले कसरी सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा दिन सकिन्छ भनेर आफूहरु गृहकार्यमा जुटिरहेको जानकारी गराए ।

सचिव शर्माले दुई सिफ्टको सेवा सन्चालन भैरहेका कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताए ।

नियमविपरितको सरुवा रद्ध

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले कर्मचारी प्रशासनलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन आफूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताइन् । सरुवा–बढुवा र सामान्य कामका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको र कर्मचारीहरु कामप्रति प्रतिबद्ध नभएको गुनासो आफूले पनि सुनेको भन्दै उनले अब गुनासो नआउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

उनले अघिल्ला सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिने बताइन् । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्ड दिने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना केही दिनभित्रै सार्बजनिक गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘सकारात्मक कामलाई प्राथमिकता दिइन्छ । ड्यूटीप्रति इमान्दार नहुने कर्मचारी कसैले पनि छुट पाउँदैनन् ।’

सचिव शर्माले नियमविपरित सरुवा गर्ने परिपाटी भैरहेको भन्दै ति सबै रद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, ‘अब तपाईंहरुले सरुवा रद्ध भएका समाचार हरेक हप्ता पाउनु हुन्छ ।’ उनले नियम विपरित काम कारवाही भएको प्रमाणित हुने र प्रक्रिया पूरा गरेर कागजपत्र मन्त्रालयमा आए तत्काल कारवाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

ट्रेड युनियनको चुनाव

कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ट्रेड युनियनलाई आधिकारिक चुनाव गराउन पनि आग्रह गरिन् । सर्बोच्च अदालतले पनि आधिकारिक चुनाव गराउन ट्रेड युनियनको चुनाव गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘कर्मचारी ट्रेड युनियनका साथीहरु पनि चुनाव गराउन तयार देखिनु भएको छ । हामीले पनि त्यही आग्रह गर्दै आएका छौं । ट्रेड युनियन कर्मचारी प्रशासनको सहयोगी युनिटको रुपमा प्रयोग होस् भन्ने चाहान्छौं ।’

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि ट्रेड युनियनहरुलाई तीन महिना भित्र चुनाव गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

संघीय प्रशासनको तयारी

उनले संघीयतामा गैसकेकाले त्यसै अनुसारको संघीय प्रशासन संयन्त्र बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराइन् । त्यसका लागि कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने तालिमहरु सन्चालन गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी पनि उनले गराइन् । ललितपुरस्थित स्टाफ कलेजमा तालिम सन्चालनको व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो ।

संघीयतामा मुलुक गैसकेकाले त्यसैअनुसार कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गर्नेबारे तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव शर्माले पनि बताए । उनले भने, ‘१२–१४ वटा मन्त्रालयको अध्ययन लगभग सकिसकेको छ, फङ्सन, स्ट्रक्चर र एडमिनिस्ट्रेटिङ सम्वन्धी सबै अध्ययन एक महिना भित्र सकिन्छ ।’

सरल र प्रभावकारी सेवा

मन्त्री शर्माले विकट जिल्लाहरुमा कर्मचारी नबस्ने, एउटा गाविस सचिवले ३–४ वटा गाविस हेर्नुपर्ने, कर्मचारीहरु काज सरुवा गरी सुगममा बस्ने अबस्था देखिएको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्ने बताइन् । प्रशासन क्षेत्र सुधारका लागि विद्यमान ऐन नियम संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्ने र भएका ऐन नियम पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने मन्त्री शर्माले बताइन् ।

‘म जिल्लाहरु घुम्दा दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी नभेटिने र सेवाग्राही हैरान पर्ने गरेको भेटेको छु,’ उनले भनिन्, ‘अब यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्ने मेरो योजना छ ।’