के फिर्ता होला सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाल ?

काठमाडौं । सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको २०० वर्ष पुगेको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन बाँकी भू–भाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै कालो दिवसका रुपमा मनाएको छ । सन् १८१५ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएका मेचीदेखि पूर्व टिस्टासम्मका भूभाग र महाकालीदेखि पश्चिम सतलज नदिसम्मका भूभागमा सन् १९४७ अगस्त १५ मा स्वतन्त्रता पाएपछि भारतले उपनिवेश  कायम गर्दै आएको छ  । सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरिएकाले  भारतबाट बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धि भारतसंग लागु हुन सक्दैन भन्दै मोर्चाले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरिएको २०० वर्ष पुगेको डिसेम्बर २ का दिन सरकार समक्ष १८ सुत्रिय माग राख्दै आज  काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर , हेटौडा, पोखरा, महेन्द्रनगर, धनगडी,झापा, धरान, बुटवल, नेपालगंज, भैरहवा लगायत देशका विभिन्न सहरहरुमा पर्चा छरेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको अवसरमा मोर्चाले रास्ट्रियतासंग सम्बन्धित १८ सुत्रिय माग सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको  जनाएको छ। मोर्चा का अध्यक्ष फणिन्द्र नेपाले डिसेम्बर २ देखि आगामी मार्च ४ सम्म विभिन्न बिरोध कार्यक्रमहरु गरि जनचेतना जगाइने जानकारी खबरडबलीलाई दिए । मोर्चाले प्रस्तुत गरेको मागको  विवरण यस प्रकार छ । डिसेम्बर २ का सन्दर्भमा सरकारसँग ग्रेटर नेपालको माग आज  December 2 का दिन बेलायतले नेपाल समक्ष सुगौली सन्धि प्रस्तावित गरेको २०० वर्ष पुगेको छ, अर्थात् १८१५ डिसेम्बर २ का दिन  प्रस्ताव गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालीलाई दिएको पीडा हामीले २०० वर्षदेखि भोग्दै आएका छाँै । सुगौली सन्धि नेपालले बेलायतसँग गरेको थियो । १९४७ आगस्त १५ मा इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूभाग पनि स्वन्त्र हुनुपर्नेमा आजका मितिसम्म भारतीय उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । ती भूभाग सन् १९४७ अगस्त  १५ मा स्वतन्त्र भएको कुरालाई १९४७ को भारत स्वन्त्रता ऐन र सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतका बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका दफा १ र ८ ले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर भारतले मेचीदेखि पूर्वका दार्जी्लिंग, सिक्किम र सिलिगुडी तथा महाकालीदेखि पश्चिमका कुमाउ र गढवालमा जबर्जस्ती उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । ती भूभाग भारतले अविलम्ब नेपाललाई फर्काउनुपर्छ । गत वर्ष डिसेम्बर २ का दिन प्रकाशित गरेको पर्चामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका निमित्त मन्द विष ( slow poison) हुन् भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यति बेला धेरैले यसमा असहमति जनाउँदै मोदीलाई नेपालका ठुला मित्र भनेका थिए । त्यसको १ वर्ष नबित्दै मोदी नेपालका मित्र होइनरहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्न चाहने भारतले नेपालको स्वन्त्रतालाई आफ्नो बाटोको तगारो मान्दै आएको छ । उसले हामीलाई उसको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने राज्यको तहमा राख्न खोजेको छ, जबकि नेपाल भारतभन्दा २५०० वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको राज्य हो । यो व्रिटिश उपनिवेशमा २०० वर्ष पिसिएको भारतले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । नेपालले आफ्नो संबिधान आफैले बनाई अनुकूल समयमा घोषणा गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्दा त्यसमा आफू असफल भएपछि त्यसको बदला लिने नियतले मोदी सरकारले बिगत ३ महिनादेखि नेपालबिरुद्ध नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । यसमा युद्धको बेला समेत रोक्न नमिल्ने औषधी जस्ता संबेदनशील बस्तु नाकामा रोकेर उसले ठुलो आपराधिक कार्य गर्दै आइरहेको छ । भूकम्पले कम्जोर भएको अवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी गरेर उसले नेपालमाथि निन्त्रण गर्न खोज्ने आफ्नो पुरानो प्रबृत्ति दोहो¥याएको छ । नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गरेबाट चौथो–पाँचौँ पटक पनि भारतले नाकाबन्दी गर्न सक्छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त हुन्छ । तसर्थ यो नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर हुने पाठका रुपमा लिएर नेपाल आगाडि बढ्नुपर्छ । म्भअझदभच २ को कालो दिनको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल सरकारसमक्ष निम्न लिखित मागहरु प्रस्तुत गर्दछ ः १) सुगौली सन्धिपूर्वको सिमाना कायम गर्न नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ कार्यान्वयन गर्न भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरियोस् । २) उत्तरी नाकाहरु जोड्ने सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइयोस् । रसुवागढी नाका २ वर्षमा होइन ६ महिनाभित्र स्तरोन्नति हुने गरी सम्पन्न गर्न समय सिमा तोकियोस् । ३) युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न परियोजना नै धितो रहने गरी उनीहरुलाई ऋण सुबिधा उपलब्ध गराइयोस्। ४) चीनको व्यापक सडक संजालमा आबद्ध हुने गरी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरियोस् । ५) बिजुली आयात गर्न चीनसँग बिद्युत व्यापार सम्झौता गरियोस् । ६) नेपालभित्र विभिन्न समयमा बाँडिएका नागरिकता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता उजुरी छानबिन आयोग गठन गरियोस् । ७) तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरुलाई भारतीय आप्रवासीहरुबाट बचाउन राज्यस्तरमै वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गरियोस् । ८) भाडाका सिपाहीका रुपमा भारत र बेलायतमा काम गरिरहेका युवाहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरी गोर्खा भर्ती सदाका निम्ति बन्द गरियोस् । ९) तराई आन्दोलनका क्रममा सीमाको दुरुपयोग गरिएको हुँदा नेपाल–भारत बिचको खुल्ला सिमाना बन्द गरियोस्। १०) राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरुलाई ‘कार्यअनुमतिपत्र’ अनिवार्य गरियोस् । ११) चीनसँग रक्षा सन्धि गरियोस् । १२) एकआपसमा विश्वास अभिवृद्धि गर्नअविलम्ब चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियोस् । १३) संघीयता स्थगन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियोस् । १४) तराईको शतप्रतिशत जमिन सिंचाइ गर्ने गरी परियोजना सुरु गरियोस् । १५) भारत र चीनमा छोरा–छोरी पढाउने सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकृतहरुलाई सेवाबाट हटाइयोस् । १६) कूटनीतिक आचारसंहिता नमान्ने भारतीय राजदूतलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषणा गरी फिर्ता पठाइयोस् । १७) भारतीय नाकाबन्दीको अन्तराष्ट्रियकरण गर्न विलम्ब नगरियोस् । १८) नाकाबन्दीका कारण कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएका नेपाली व्यापारीका कन्टेनरको बिलम्ब शुल्क र समग्र आर्थिक नोक्सानी भारतलाई भराइयोस् ।