पच्चिसबुँदे घोषणा जारी गर्दै मानवअधिकार राष्ट्रिय महा भेला सम्पन्न

काठमाडौँ । ‘लोकतन्त्र, मानवअधिकार र समावेशीता ः राज्यको सबै क्षेत्र र तहमा समान महिला सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ यहाँ सञ्चालित सातौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला पच्चिसबुँदे घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

भेलाले नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न, सङ्घीयताको सवालमा सबै बर्ग क्षेत्र, तह र तप्काका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई अभियोजनको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न, नेपालका कानुनलाई थप लैङ्गिकीकरण गर्दै सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा ५०–५० को सहभागिता गराउन, पतिको पहिचानबिना आमाको नामबाटै नागरिकता दिलाउने जस्ता विषयमा घोषणापत्रमा जोड दिइएकोे छ ।

समापनका अवसरमा भेला आयोजक समितिका तर्फबाट सभामुख ओनसरी घर्तीलाई नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो ।

भेलामा रु पाँच लाख राशिको ‘शान्तालक्ष्मी श्रेष्ठ महिला मानवअधिकार सम्मान पुरस्कार’ स्थापना गरिएको जानकारी दिइयो । सो पुरस्कार कोषको ब्याज रकम प्रत्येक वर्ष मानवअधिकार महाभेलाका अवसरमा महिला मानवअधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने महानुभावलाई प्रदान गरिने भएको छ ।

सभामुख घर्तीले मानवअधिकारका क्षेत्रमा समानता, स्वतन्त्रता र महिलामैत्री नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनु सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै प्राप्त अधिकारलाई संरक्षण गर्न सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट धेरै गर्न बाँकी रहेको बताइन ।