भारतले नाकाबन्दी खोल्छु भन्दा पनि नेपालका दलहरूले खोल्न दिएनन्

[caption id=\"attachment_48187\" align=\"alignleft\" width=\"650\"] file photo[/caption] काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बोलाएको सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–सत्तापक्ष, कांग्रेस र मोर्चा तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा चार महिनादेखि विभिन्न चरणमा भएका वार्ता उपलब्धिविहीन हुँदै आएका छन् ।   आइतबारको वार्तामा तीनै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहेपछि मुख्य विषयले प्रवेश नै पाएन । मोर्चाले विगतमा राख्दै आएका मागको विषयमा छलफलसमेत हुन सकेन । बैठकमा अवरुद्ध संसद् कसरी खुलाउने भन्ने तत्कालीन समस्याबारे मात्रै छलफल भएको थियो । कांग्रेस आफ्नो दुईबुँदे संविधान संशोधनको विधेयक संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अडानमा छ । उक्त प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को कार्यसूचीमा नपरेसम्म पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न नदिने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, मधेसी मोर्चा पुनर्निर्माण विधेयक मात्रै पारित गर्न दिन सहमत छ । ११ बुँदे मागलाई प्याकेजमा सहमति गरी संविधान संशोधन र पुनर्निर्माण विधेयक सँगसँगै पारित गर्न माग गर्दै आएको मोर्चाका वार्ताटोली सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताउँछन् । ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आन्तरिक विवादले हाम्रा एजेन्डा ओझेलमा परेका छन्, त्यसले गर्दा वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन,’ कर्णले भने ।   केही हप्तायता मोर्चासँग विभिन्न दलले गरेका छलफल र वार्तामा खास विषयले प्रवेश नै पाउँदैन । गत शुक्रबार र आइतबार भएका सत्तापक्ष र मोर्चाबीचको वार्तामा मोर्चाका ११ बुँदे माग र सत्तापक्षले प्रस्ताव गर्न लागेको तीनबुँदेबारे कुनै छलफल भएन । ‘वार्ताका नाममा निरन्तरताबाहेक केही हुन सकेको छैन, कांग्रेस–एमालेले झगडा गरेजस्तो गरेर मिलेमतोमा हामीलाई भुलाउन खोजेजस्तो देखिँदै छ,’ सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले भने । यता, वार्ताको प्रक्रिया चलिरहेकाले परिस्थिति सकारात्मक रहेको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल बताउँछन् । ‘संविधान संशोधनमा विवाद छ, त्यो कसरी मिलाउने भन्ने कुरा वार्ताबाटै हल हुन्छ, त्यो जारी छ, अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ रावलले भने । आइतबारको वार्तामा एमाओवादीले पहिले पुनर्निर्माण विधेयक पेस गरी पारित गरेर संसद् बैठक स्थगित गर्ने र त्यसै दिन अर्को बैठक राखेर संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेको थियो । तर, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राखेको सो प्रस्तावबारे कुनै छलफल भएन । कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकलाई आफ्नो ‘इगो’का रूपमा लिएको देखिन्छ भने सत्तारुढ एमाले–एमाओवादी कांग्रेसले भनेजसरी अघि बढ्ने पक्षमा नरहेको नेताहरूको भनाइ छ । तीनै पक्षको आ–आफ्नो अडानले गर्दा वार्ता औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ । सहमति गर्न भारतको दबाब नाकाबन्दी र मधेस समस्या समाधानबारे छलफल गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दुईपटक भारत गए । थापा फर्किएपछि मोर्चाका नेताहरूले भारत भ्रमण गरे । थापाले बुझाएको तीनबुँदे प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट मोर्चाका नेताको हातमा पुगेपछि मोर्चाले आफ्नो धारणा बनाउन सकेको छैन । तर, भारतले सहमति गर्न मोर्चालाई दबाब दिइरहेको छ । मोर्चा नेताहरूको भारत भ्रमणको वेला भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले र फर्किएपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले शनिबार दूतावासमा ‘लन्च मिटिङ’ राखेर सहमति गर्न सुझाब दिएका थिए । तर, उनीहरूको अडान स्पष्ट भएको छैन ।