अन्ततः नाका र राजमार्गको अवरोध हटाउन मधेसी मोर्चा तयार

काठमाडौं । संयुक्त मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ–शुक्रबार घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा नाकामा धर्ना दिने र राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने उल्लेख छैन । मोर्चाको बिहीबार र शुक्रबार बसेको मोर्चा बैठकले ५ देखि १५ पुससम्म ११ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । ती कार्यक्रममा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्नेबारे कुनै उल्लेख छैन । मोर्चाका नेताले पनि नाका र राजमार्गको आन्दोलन कम हुने र नाका सहज हुने बताएका छन् । मोर्चाको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले नाका सहज हुने जानकारी दिए । ‘अब नाका सहज हुन्छ,’ राईले भने । मोर्चाले जारी गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा जिल्ला सदरमुकाममा भेला गर्ने, सरकारी कार्यक्रमको प्रतिरोध गर्ने, संविधान संशोधनको प्रस्ताव जलाउनेलगायत छन् । मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको चारदिने भारत भ्रमणपछि आन्दोलनका स्वरूप परिवर्तन गर्न तयार भएका हुन् । भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि मोर्चाका नेताहरूलाई सरकारले प्रस्ताव गरेका तीनबुँदे प्रस्तावबारे छलफल गरी वार्ताबाट टुंगो लगाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ‘भारतीय राजदूतले तपाईंहरू सरकारसँग कुन हदसम्म सहमति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुझाब दिनुभएको हो,’ मोर्चाका वार्ताटोली सदस्य रामनरेश रायले भने । सीमानाकाको अवरोध सहज हुने संयुक्त मधेसी मोर्चाले शुक्रबार पाँच चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव जलाउने, जिल्ला सदरमुकाममा विरोधसभा गर्ने, विभिन्न दल तथा संगठनसँग कार्यगत एकता गर्नेलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम छन् । तर, नाकामा धर्ना बस्ने तथा राजमार्ग बन्द गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छैनन् । ‘अब नाका सहज हुन्छ,’ संघीय समाजवादी फोरमका वरिष्ठ नेता अशोक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने । सरकारी कार्यक्रममा प्रतिरोध गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम मत्थर बनाए पनि मधेसी मोर्चा सरकारप्रति नरम छैन । मधेस आन्दोलनका विपक्षमा हुने गतिविधि र कार्यक्रमको प्रतिरोध गर्ने मोर्चाका नेताहरूको चेतावनी छ । उनीहरूले स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको संविधानको जानकारी दिन जारी कार्यक्रम बिथोल्ने घोषणा गरेका छन् । ‘मन्त्री, सांसद र सरकारी प्रतिनिधि सहभागी हुने सरकारी कार्यक्रम बिथोलिनेछ,’ मोर्चाले भनेको छ । मोर्चाको नयाँ माग स् ७५ जिल्ला खारेज ७५ जिल्लालाई कायम राखेर गरिने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था मान्न नसकिने मोर्चाको निष्कर्ष छ । सरकारले जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधानमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । यसो गर्दा अहिले कायम भएका ७५ मध्ये हरेक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । सरकारसँग अब मधेसमा मात्रै वार्ता सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा नदेखिएकाले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको मोर्चाको निष्कर्ष छ ।