संविधान पूर्णरुपमा लैङ्गिक विभेदमुक्त हुन सकेको छैन : मन्त्री शर्मा

काठमाडौ । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संविधान पूर्णरुपमा लैङ्गिक विभेद्मुक्त हुन नसकेको बताएकी छन् । क्रियाशील पत्रकार महिला९डब्लुडब्लुजे० र महिला, कानुन र विकास मञ्च९एफडब्लुएलडी० ले आज आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा नागरिकताको व्यवस्था, ऐन, नियम र निर्देशिकाको अवस्था र सुधार’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री शर्माले विगतको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधान प्रगतिशील र सकारात्मक रहेको भए पनि अझै महिलाका केही मुद्दालाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै रहेको बताइन। ‘हाम्रा आमा, दिदीले नपाएका अधिकार हामीले पाएका छौं ’, उनले भनिन –‘तर अझै दाजु र भाइसरह अधिकार पाउन सकेका छैनौँ । हाम्रो माग दाजुभाइसरहको अधिकार प्राप्ति हो ।’ संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो रहेको बताउँदै उनले राष्ट्रपति पदमा महिलालाई उठाएर वा विधवालाई विवाह गर्ने अधिकार दिएर मात्र हुँदैन, सिङ्गो समाजको सोच र संस्कारमा परिवर्तन ल्याउनु आवस्यक भएको बताइन । विधायन समितिका सभापति गङ्गा चौधरीले संविधानमा महिला तथा नागरिकताका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै थारु समुदायमा महिला भएकै कारण नागरिकता वा सम्पत्तिजस्ता कुरामा विभेद् नहुने परम्परा रहेको बताइन । सांसद जीतेन्द्र देव, शेरबहादुर तामाङ र रामनारायण बिडारीले वास्तविक नेपाली नागरिकताविहीन बन्न हुन्न र गैरनागरिकले नेपाली नागरिकता नपाउन् भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ‘नेपालमा नागरिकता व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधानमा नागरिकताका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था र कार्यान्वयनमा हुने चुनौतीलाई स्पष्ट पारे ।