क्षेत्रीय प्रशासक र सिडिओलाई कर्मचारी परिचालनको अधिकार

काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र परिचालनको अधिकार सरकारले क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।

यसअघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा गाविस सचिवलगायतका कर्मचारीहरु अभाव भएकाले सरकारको कामकारवाही प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि अधिकार प्रत्योजनको प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गरेको थियो । सामान्य प्रशासनको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राजपत्र अनंकित अर्थात् अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई एउटै जिल्ला भित्र खटाउनु परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र अधिकृत वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीहरुलाई क्षेत्रगत रुपमा खटाउनु परेमा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार हुनेछ । यो अधिकार प्रत्यायोजन अस्थायी प्रकृतिको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार सार्बजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रको पाँचौ नम्बर बुदामा पनि नागरिकले प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवाहरु नियमित तथा प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गर्न स्थानीय निकाय मा कार्यवोझ कम भएका अन्य निकायबाट तत्कालै पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । साथै स्थानीय प्रशासनलाई स्थानीयस्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्कालै अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत सहज हुने वातावरणको निर्माण गर्ने लेखिएको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूकम्प पीडितहरुलाई न्यानो कपडा किन्नका लागि प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केको कार्यकाल चार महिना थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।