को–को चाहन्छन् ओली सरकारको बर्हिगमन ?

ओली सरकार निर्माण भएको सय दिन भएको छैन, तर सरकारको भविष्यको बारेमा चर्चा परिचर्चा सुरु भईसकेको छ। लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा सरकारले गरेका काम र नीतिका बारेमा आलोचना गर्नु सान्दर्भिक भएता पनि सय दिन नपुग्दै सरकारको भबिश्यकोबारेमा प्रश्न उठाउनु नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक परम्परा रहँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा सरकार निर्माणको सय दिनको समयलाई हनिमुन पिरियड मानिन्छ। हनिमुन पिरियडभित्र सरकारले सरकारलाई गतिशिलता दिनका लागि आवस्यक नियुक्तिलाई पूर्णता दिनु, प्रभावकारी कामका लागि कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्नु, पूर्व सरकारको कामलाई समिक्षा गर्नु, भावि योजनाको रुपरेखा तयार पार्नु र बैदेशिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नुलाई मानिन्छ। ओली सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गर्न नसकेको भूकम्प पूनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्त नियुक्त र पूनर्निर्माण बिधेयक संसदबाट स्वीकृत गराउनुलाई उपलब्धी नै मान्नु पर्दछ। यसबाहेक यस सरकारका गणनायोग्य कामहरु देखिदैनन्। [caption id=\"attachment_52244\" align=\"alignleft\" width=\"150\"] मथुरा ढकाल[/caption] वर्तमान सरकारप्रति चौतर्फी असन्तुष्टी बढेर गएको छ। गएको बैसाख १२ को भूकम्पमा ज्यान जोगाएका नागरिकले पुसको जाडोमा ज्यान गुमाउन पुगेका छन्। हजारौं वालवालिका तातो पानी र ओखतीको अभावमा चिसो, रघा-खोकी, निमोनियाले आक्रान्त छन्। लाखौं नागरिकहरु अझै पनि त्रिपालमूनिको बासमा छन्। पूर्वबर्ती सरकारले चाहेको भए जेठैमा सक्नु पर्ने काम भूकम्प पूनर्निर्माण बिधेयक बल्लतल्ल आठ महिनापछि पारित भएको छ। सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म भूकम्पपीडितले आवास पाईसकेका हुन्थे। भूकम्पपीडित जनताको जनजीवन सामान्य भईसकेको हुन्थ्यो। मधेस गएको चार महिनादेखि आन्दोलनका कारण बन्द छ। आन्दोलन र बन्दका कारण मधेसी जनताले  दुख पाएका छन् नै त्यसको प्रभाव देशब्यापीरुपमा परेको छ भारतले मधेस आन्दोलनको निउ बनाएर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण मुलुकभर आम संकट पैदा भएको छ।

आजसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मधेसी दलहरु सत्ताबाहिर बस्ने प्रबृति होईन। सत्ताबाट बिमूख हुनु परेकोमा उनीहरुमा भित्री असन्तुष्टी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव पैदा भएको छ, उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा अत्यधिक बृद्धि भएको छ, बजारमा खाद्यवस्तु तथा लत्ता कपडा आदिको अभाव छ, मुलुकभर उर्जा संकट पैदा भएको छ, पर्यटकको अभावमा होटलहरु रित्ता भएकाछन्, सरकारको राजस्व सङकलनमा कमि आएको छ आदि आदि। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलभित्र र नागरिकमा ब्यापक असन्तुष्टी बढ्नुलाई अन्यथा मान्ने अवस्था छैन्। प्रतिपक्ष दलले सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट जनाउनु र बिरोध गर्नुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर हाल आउँदा प्रमुख सत्तारुढ घटक एमाले र प्रमुख सहयोगी दल एमाओबादीभित्र पनि असंतुष्टी बढेर गएको छ। सरकारले नया योजना निर्माण गर्नु त कता हो कता पुरानै समस्याहरु संबिधान संशोधन, भूकम्प पुनर्निर्माण, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीमा रुमल्लीरहेको छ। मधेस आन्दोलन, भूकम्प पूनर्निमाण, भारतीय नाकाबन्दी ओली सरकारले मात्र सिर्जना गरेको समस्या होइन। यो समस्या सुशील कोईराला सरकारकै पालामा सुरु भएको समस्या हो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आफूले समाधान गर्न नसकेको समस्यालाई वर्तमान सरकारले समाधान गर्न सकेन भनी आरोप लगाउनुमा कुनै राजनीतिक तुक देखिदैन। मधेस आन्दोलन सरकारको मात्र समस्या होईन र यो सरकारले मात्र चाहेर समाधान हुने समस्या पनि होईन। यो समस्या मुलुककै समस्या हो। राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न मुलुकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लगायत सबै दल तथा नागरिकहरुको समेत सहयोगको आवस्यकता पर्दछ। समस्या समाधान गर्नु प्रमुख दायित्व सत्तापक्षको भएता पनि सहयोगी भूमिका प्रतिपक्ष दलको पनि हुने भएकाले आजसम्मको भूमिका हेर्दा दुबै पक्ष गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। तर पनि नेपाली कांग्रेस भूकम्पपीडितको समस्या, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अपजस जति सत्तारुढ गठबन्धनलाई दिई आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न चाहन्छ। नेपाली कांग्रेसको  गएको २५ बर्षको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने उ सत्तामा बस्दा उल्लेखनीय काम गर्न  नसक्ने र प्रतिपक्षको भूमिका पनि प्रभावकारी ढंगबाट पूरा गर्न नसक्ने दलको रुपमा रहेको यथार्थता हाम्रा सामु छ। सत्ताको महत्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले राम्रोसंग बुझेको छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस यो सरकार तत्काल बिगठन होस् भन्ने चाहन्छ।   संबिधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसबादी दलहरु आन्दोलनमा छन्। मधेस चार महिनादेखि बन्द छ। मधेस आन्दोलनमा झण्डै पाँच दर्जन नागरिक र दश जना सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाईसकेका छन्। वर्तमान सरकारले मधेसमा भएको बलिदानलाई सामान्यरुपमा लिएको देखिन्छ। २०४६ मा भएको जनआन्दोलनमा २०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनमा भएको शाहदत भन्दा बढी नागरिकहरु मधेस आन्दोलनमा मारिदा समेत सरकार मधेसी जनताप्रति असहिष्णु भएको अनुमान लगाउन कुनै गाह्रो पर्दैन। मधेसबादी दलहरु आन्दोलनमा छन् र सत्ताबाट बिमूख छन्। आजसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मधेसी दलहरु सत्ताबाहिर बस्ने प्रबृति होईन। सत्ताबाट बिमूख हुनु परेकोमा उनीहरुमा भित्री असन्तुष्टी भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। गएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ओलीको बिरुद्धमा मतदान गर्न मधेसको आन्दोलन छोडेर संसद भवन छिरेबाट उनीहरु कुनै न कुनै रुपमा मधेस आन्दोलन सम्बोधन गराउन र चाँडो भन्दा चाँडो सत्तामा पुग्न चाहन्छन् भन्ने कुराको संकेत गर्दछ। उनीहरु बर्तमान सरकार  सत्तामा रहेसम्म सरकारमा पुग्न सक्ने नसक्ने भएकाले यो सत्ता तत्काल बिघटन गराउन र आफू तत्काल सत्तामा पुग्न आतुर भएकाले आन्दोलनको रुप परिवर्तन गरी सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्ने संकेत दिईसकेकाछन्। गएको झण्डै चार महिनादेखि भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। बिगतको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। २००७ सालदेखि गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म  नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको भूमिका प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा प्रभाव रहेकै देखिन्छ। बिगतको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका देखेको भारतले नेपालको वर्तमान संबिधान निर्माणमा समेत आफनो भूमिका खोजेको थियो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै बुध्दि र बिबेकले संबिधान लेख्ने हिम्मत गरेका थिए।

ओली सरकारले यी सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ला भन्ने कुरामा शंका रहने ठाउँ प्रशस्त छन्। गठबन्धन सरकारको संरचना र सरकारमा सामेल मन्त्रीको कार्यक्षमता, ओलीको आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टी, मधेसी दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भूमिका आदिले सरकारको आयु कति  भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ

सधै भारतको छत्र छायामा घुमेको नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राख्न हिम्मत गरेबापत हाल नेपालले भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी बेहोर्नु परेको छ। भारतको बुझाईमा भारतीय रणनीति असफल बनाउनुमा मूख्यगरी वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र एमाओबादी नेता प्रचण्डलाई कारक मानेको छ। बिगतमा भारतप्रति उदारभाव राख्ने ओली एकाएक भारतप्रति अनुदार देखिनुले भारत ओलीप्रति झस्किएको छ। सायद त्यही भएर होला बिगतमा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओबादीसहितको राष्ट्रिय सरकार निर्माणमा सहमतिलाई अन्तिम चरणमा आउँदा भारतले नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि हट्न बाध्य मात्र पारेन, झण्डै राजनीतिबाट सन्यास लिन पुगेका सुशील कोईरालालाई प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार बनाउनु पनि रहस्यकै बिषय भएको छ। त्यतीमात्र होईन मधेस आन्दोलनमा लामो समय संसदबाहिर रहेका मधेसबादी दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीका उमेद्वार ओलीको  बिरुद्ध मतदान गर्न बाध्य परिएको कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ। पछिल्लो समयमा नेपालले भारतसँगको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको एकाधिकारलाई तोड्न खोजेको र चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने संझौता गरेकाबाट भारत वर्तमान गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैन। नेपालमा आफ्नो सुनवाई हुनु त कता हो कता आम नेपालीमा भारत बिरोधी भावना फैलाएको आरोप पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि लगाएको छ। भारत वर्तमान गठबन्धन रहेसम्म नेपालको राजनीतिमाथि आफ्नो प्रभाव कमजोर रहने र नेपालमाथि चीनको प्रभाव भढेर जाने निष्कर्षमा रहेको देखिन्छ। यसबाट के प्रष्ट हन्छ भने भारत छिटो भन्दा छिटो ओली सरकारको बहिरगमन र त्यसको सट्टामा आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माण होस भन्ने चाहन्छ। ओली सरकार संकटै संकटैबीच निर्माण भएको सरकार हो। सरकार निर्माणदेखि हालसम्म आईपुग्दा ओली सरकारले कुनै पनि समस्याहरुलाई समाधान गर्न सकेको छैन। भूकम्पपीडितको समस्यादेखि लिएर मधेस आन्दोलन र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका समस्याहरु समाधान हुनु त कता हो कता तिनीहरुले उब्जाएका समस्याहरु अरु बढेर गएका छन् । वर्तमान ओली सरकारले यी सबै समस्याहरुलाई समाधान गर्न सक्ला भन्ने कुरामा शंका रहने ठाउँ प्रशस्त छन्। गठबन्धन सरकारको संरचना र सरकारमा सामेल मन्त्रीको कार्यक्षमता, ओलीको आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्टी, मधेसी दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल भूमिका आदिले सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुने भएता पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भारतको ईच्छा बिपरितका सरकार अल्पायु भएको सन्दर्भमा वर्तमान ओली सरकारको आयु कति होला भन्ने कुरा भबिश्यले नै बताउला।