पूर्व राष्ट्रपतिको घरभाडामा किचकिच

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्राध्यक्षको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन अभावमा डा। रामवरण यादवको घरभाडा तिर्न सरकारले आनाकानी गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–मासिक १ लाख ३० हजार भाडा तय गरी उनी दुई महिनाअघि कात्तिक १२ गते शीतलनिवासबाट ललितपुरको बागडोल सरेका थिए तर घरधनीले उक्त भाडामा करसमेत थपेर बुझाउनुपर्ने भनेपछि अन्योल उत्पन्न भएको छ। अर्कोतिर पूर्वराष्ट्राध्यक्षले पाउने सुविधाबारे कानुन नहुँदा सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीले चेकमा हस्ताक्षर गर्नसमेत अस्वीकार गरेको उच्चस्रोतले बताएको छ। यो द्विविधाका कारण भीभीआईपी किरायादारलाई निरन्तरता दिन घरधनी महेश बिष्टले कठिनाइ महसुस गरेको पनि स्रोतले बताएको छ। शीतलनिवासबाट सर्ने बेला उनलाई ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडाको घर सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले तय गरे पनि यादवले असहयोग गरेको र ुमलाई पाटीमा राखे पनि हुन्छु भन्नेजस्ता वाक्य प्रयोग गरेपछि तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरी बागडोलमा उनको चाहनाअनुसारको घर बन्दोबस्त गरेको थियो। यादव छोरी अनिता यादवको बागडोलस्थित निवासनजिकै बस्न चाहन्थे।एक महिनापछि नै भाडा तिर्नमा ढिलाइ र १ लाख ३० हजार मासिक करसहित हो वा करबिना हो भन्नेबारे अस्पष्ट भएपछि घरधनी र किरायादारबीच मनमुटावसमेत हुन थालेको छ। दुई रोपनी दुई आनामा फैलिएको साढे दुईतले घरको भाडा एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तिर्ने मौखिक सहमति भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले बताए। \'एक लाख तीस हजार रुपैयाँमा भाडामा लिने मौखिक सहमति भएको हो\', राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, \'तर कर त्यसमै समावेश हुने वा नहुने निर्णय भएको थिएन।\' पूर्वराष्ट्रपति यादव बस्न थालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म घरभाडा तिर्नु त परै जाओस्, कति भाडा तिर्ने भनेर सम्झौतासमेत भएको छैन। घरभाडा कति र कहिले तिर्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि पूर्वराष्ट्रपति आफ्नो घरमा बस्न आउँदा घरधनीले आनाकानी गरेनन्। अहिले आएर घरभाडा तिर्न र सम्झौता गर्न विदेशमा रहेका घरधनी बिष्टले आफ्ना एजेन्टमार्फत पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई ताकेता गरिरहेका छन्। \'घरधनीले भाडा मागेका छन् तर कति तिर्ने भन्ने टुंगो छैनु, स्रोतले भन्यो, \'झनै लिंगरिङ हुने हो भने घर छाड्न आग्रह पनि आउन सक्छ।\' सरकारले पूर्व अतिविशिष्टहरूलाई दिने सुविधाका विषयमा कुनै कानुन नभएकाले यसबारे समस्या परेको स्वीकार गरेको छ। \'गृहले भीभीआईपीको सुविधाका विषयमा प्रस्ताव ल्याएपछि कानुनअनुसार घरभाडाको सम्झौता गर्ने भनेर अहिलेसम्म केही हुन नसकेको हो\', मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने, ‘कानुनका कारण सम्झौता र रकम निकास गर्न नसकिएको हो।\' पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका लागि सरकारले सबै व्यवस्था गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक दोस्रो साता निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई सरकारको कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा पनि पूर्वराष्ट्रपतिको निवासको भाडा सरकारले तिर्न नसकेको हो। सरकारी आवासबारे सबै सम्झौता सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको मर्मतसम्भार डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गर्छ। तर उक्त कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपतिको निवासका विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताएको छ।\'पूर्वराष्ट्रपतिको आवासका विषयमा सम्झौता गर्ने\\नगर्ने कुनै जानकारी हामीलाई छैन\', उक्त कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज पाण्डेले भने।