‘कांग्रेस महाधिवेशन रोक्ने एमालेको षडयन्त्र’

काठमाडौं । रकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आफनो पार्टीको १३ औ महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–सभामुख ओनसरी घर्तीको अगुवाइमा सोमबार सिंहबारमा राखेको प्रमुख पाँच दलका शिर्ष नेता र प्रमुख सचेतकको बैठकमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले एमालेले आफनो पार्टीको महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । संसदीय नियमावली अनुमोदन गराउन प्रमुख दलका नेताहरुसँग परामर्श लिन सभामुख घर्तीले बोलाएको बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘कांग्रेसको १३ औं महाधिवशेन माघ १५ गतेदेखि प्रारम्भ हुँदैछ, त्यसलाई प्रभाव पार्नेगरी संसदीय नियमावली पारित गर्न कानून तथा न्यायमन्त्री अग्नी प्रसाद खरेलले खेलेको भूमिका संकास्पद छ ।’ कानूनमन्त्री खरेल प्रति आक्रोशित देखिएका श्रेष्ठले भने, ‘कानुन मन्त्रीले सञ्चारजगतसँग बोल्नै नपर्ने कुरा बोल्नुभयो । त्यो कुरा बोल्न उहाँको दायित्वभित्रै पर्दैन ।’ कांग्रेसको माघ १५ गते गाउ, २२ गते क्षेत्र, २५ गते जिल्ला र फागुन २१ देखि २४ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुने भएकाले अधिकांश सांसदहरु जिल्लामा गइसकेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले अहिले संसदीय नियमावली फेर्ने कसरत हुनु कांग्रेस महाधिवेशन भाँड्ने षड्यन्त्र रहेको बताए । उनले अहिले पनि मुलुक संक्रमणकालमै रहेकोले ७५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समिति भए पनि फरक नपर्ने बताए । ‘सुनुवाई समिति अहिले नै १५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ भने यसै संविधानले किटान गरेअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिष्द गठन हुनु पथ्र्यो नि,’ श्रेष्ठले भने । अहिले सुनुवाई समितिमा १५ जनाको प्रतिनिधित्वले काम नगर्ने दावी उनले गरे । यो अवस्थामा ७५ जनाकै समिति अपरिहार्य रहेको उनले बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार मन्त्रीपरिष्द गठन भएको अवस्थामा संसदमा रहेका ३१ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरिरहेका र सांसदको संख्या अनुसार पनि १५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुनै नसक्ने दाबी गरे । रातो पिरो अनुहार बनाउदै उनले भने,‘संक्रमणकालका लागि सबै समितिले जस्ताको त्यस्तै रुपमा काम गर्न पाउनु पर्छभन्ने मान्यतमा कांग्रेस छ ।’ कांग्रेस महाधिवशेनमा जुटिकसेकेकोले नियमावली अनुमोदन गर्न धेरै चरण पार गर्दै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले त्यस अगाबै यस्तो कार्य संभव नभएको श्रेष्ठले बताए । नयाँ संविधान जारी पछि एक महिनाभित्र संसदको नियमावली मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको मस्यौदा समितिले चार महिना बितिसक्दा पनि नियमावलीलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी सभापति रहेको मस्यौदा समितिको म्याद विहीवार संसदले १५ दिन थप गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, राजदुत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी,न्याय परिषदका सदस्यको संसदीय सुनुवाई गर्ने समिति नयाँ संविधान अनुसार बनाउने कि पुरानो अन्तरिम संविधान अनुसार बनाउने भन्ने मुख्य विवादका कारण समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सदस्यहरु बताउँछन् ।