अनुदानका नाममा एमाले कार्यकर्तालाई दुई करोड दिइँदै

काठमाडौं, कृषि मन्त्रालयले हालसालै निर्माण गरेको  एक कार्यविधिअनुसार बाहिरका जुनसुकै मुलुकबाट सिप सिकेर आउने युवाले अनुदानस्वरुप प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिअनुरुप पहिलो चरणमा इजरायलबाट सिप सिकेर आएका दुई सय युवाहरुलाई यही आर्थिक वर्षभित्र अनुदान दिने योजना कृषि मन्त्रालयको रहेको छ, जसका लागि राज्यकोषको दुई करोड रकम खर्च हुने छ । खबरडबलीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार यो कार्यविधि एमाले कार्यकर्तालाई पोस्ने नियतबाट आएको छ । सरकारी तवरबाट हुने यस्तो कार्य नीतिगत भ्रष्टचारमा पर्दछ । कार्यविधिअनुसार ‘कृषिसम्बन्धी सिप सिक्नका लागि इजरायल जान केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ तथा साना किसान विकास बैंकबाट अनिवार्य सिफारिस हुनु पर्दछ ।’ कृषि सहकारी संघ र साना किसान विकास बैंक, दुबैमा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता खेमबहादुर पाठक अध्यक्ष छन्। पाठक एमालेको आन्तरिक कार्यविभाजनअनुसार एमालेमा कृषि तथा सहकारी विभाग हेर्ने केशव बडालका निकटस्थ हुन् । मन्त्रालयले आफू निकटका केही संघ–संस्थालाई वैधानिकता दिँदै उनीहरुमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने तथा उनीहरुद्वारा नै सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु परुन् भन्ने नियतबाट यस्तो कार्यविधि ल्याइएको हुन सक्ने आंशका कृषिविज्ञहरुले गरेका छन् । कृषिमन्त्री हरि पराजुलीको विशेष निर्देशनमा बनाइएको यस्तो कार्याविधि (टीआरपी) ले एमालेका कार्यकर्ता पोस्नमा राज्य कोषको रकम बाँडिने पक्का छ । राज्यले कृषिको विकास तथा मुलुकमै रोजगारी पैदा गर्ने उद्देश्यले गर्ने यस्तो योजनामा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने नियत राख्नुले सरकार नीतिगत भ्रष्टचारमा लिप्त हुन थालेको सरोकारवालाहरुको धारणा छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भई अहिले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उलने भने– ‘कार्यविधि तयार भैसकेर एक लाख अनुदान पाउनेमा १ सय ९४ जना छन् । बाँकी ६ जनाले केही प्रक्रिया पूरा गरेर पाउने छन्, उनीहरुको पनि निश्चित छ ।’

गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा ‘गणेशमान बलिदान यात्रा’ नामक कार्यक्रमका लागि भन्दै ५० लाख दिने निर्णय भएको थियो ।  उक्त कार्यक्रमका संयोजक नेपाली कांग्रेसका पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेल हुन् ।  उक्त निर्णय एमालेका मन्त्रीहरुको सहमतिबिना नै गरिएको थियो भने यो निर्णय कांग्रेसका मन्त्रीहरुको सहमतिबिना गरिएको बुझिएको छ । माथि उल्लेखित दुई निर्णयले सरकारमा आबद्ध दुई दल कांग्रेस र एमालेले\' को बढी भ्रष्टचार गर्ने\' भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाे दखिन्छ । युवाहरुलाई स्थापित र प्रोत्साहित गर्न सरकारले गर्ने यस्तो कदमको स्वागत गरिनुपर्नेमा सरकारकै माथिल्लो निकाय समेतको मिलेमतोमा ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ लाई प्रोत्साहित गर्दै कार्यकर्ता पाल्न कानुन बनाउने नजिर स्थापित गर्न खोजिँदै छ । युवाहरुलाई इजरायल पठाउनुपर्ने भन्दै विगत ६ वर्षदेखि ‘लबिङ’ गर्दै आएका पाठकको सुनवाई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सरकारको अनुरोध तथा पहलमा इजरायल सरकारले युवाहरुलाई तालिमका लागि स्वीकृति दिएको थियो । जसको पहिलो किस्तामा तालिम लिएर दुई सय पाँच जना भदौ–असोजमा नेपाल फर्किसकेको जानकारी पाठकले खबर डबलीलाई दिए । कृषिजन्य अन्य १३ वटा सहकारी संघ हुँदाहुँदै पनि सरकारले ती सबैलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो पार्टी निकट रहेको साना किसान बैंक तथा केन्द्रीय कृषि सहकारी संघको सिफारिसबाट मात्रै इजरायल पठाउने नीति यसअघि नै नेपाल सरकारको पालामा तय भैसकेको थियो । अहिले त्यही प्रक्रियाबाट तालिम लिएर फर्कनेहरुलाई अनुदान दिइने तयारी मन्त्रालयले पूरा गरिसकेको छ । यस विषयमा जानकारी लिनका लागि कृषिमन्त्री पराजुलीसँग सम्पर्क गर्न पटकपटक प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव हुन सकेन । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भई अहिले कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उलने भने– ‘कार्यविधि तयार भैसकेर एक लाख अनुदान पाउनेमा १ सय ९४ जना छन् । बाँकी ६ जनाले केही प्रक्रिया पूरा गरेर पाउने छन्, उनीहरुको पनि निश्चित छ ।’ यहाँ उल्लेखनीय के छ भने बैंक तथा साना किसान सहकारीमा देशैभर एमाले पार्टीको बहुमत छ, जसरी वनहरुको महासंघ फेकोफनमा एमालेको बहुमत छ । अन्यलाई देखाउँदा चुनिएर आएको भन्ने तर एमाले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरुबीच मात्र चुनिनुपर्ने हुँदा समुदायका अन्य मानिसहरु भने यसमा अटाउने छैनन् । जसका कारण राज्यको नीतिले नै कसैलाई प्रोत्साहित गर्ने र कसैलाई हतोत्साहित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । साना किसान विकास बैंक वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हो, जसले कृषिको तालिमका लागि सिफारिस गर्नु कति ठीक हो ? प्रश्न छ । पाठक आफैं सहकारी संघले भन्दा साना किसान विकास बैंकले नै इजरायलका लागि सिफारिस गर्ने बताउँछन् । यहाँ अर्को अनौठो के छ भने माथि उल्लेखित कृषिजन्य १३ सहकारी संघ जसमा पशु, दुग्ध, जडीबुटी, मत्स्य, मौरी, कफीलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारी आबद्ध छन् । तिनले इजरायल जानका लागि सिफारिस गर्न पाउनेभन्दा पनि तालिमका लागि जान चाहेर पनि पाँउदैनन् किनकि इजरायल जान माथि उल्लेखित पाठकको संस्थाको सदस्य हुनुपर्दछ र सिफारिस पनि हुनु पर्दछ । इजरायली स्वार्थ इजराइल सरकारले नेपालजस्तो पिछडिएको मुलुकबाट युवाहरुलाई तालिम दिने नाममा आफ्नो मुलुक किन लैजाने गर्दछ ? प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । अमेरिकी सुरक्षा घेरमा बाँच्दै गरेको इजरायल र जुन भूभागमा इजरायल बसाइएको छ, त्यस ठाँउका दुवै मुलुकलाई विशेष महत्व रहेको छ । अमेरिका मध्यपूर्वमा आफ्नो वर्चश्व इजरायलमार्फत कायम गर्न चाहन्छ र इजरायल विश्वमा आफ्नो नकारात्मक छविलाई यस्तै तालिम तथा भ्रमणमार्फत पखाल्न चाहन्छ । प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा इजरायलद्वारा गरिने बारम्बारको हमलामा इजरायलका नभई प्यालेस्टाइनी उग्रवादी समूहको हात रहेको स्थापित गर्नु इजरायलका लागि यस्ता तालिम तथा भ्रमण धेरै हदसम्म सफल मान्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकका युवाहरुलाई लगेर उसले तालिम मात्र होइन, इजरायली ‘दर्शन’ पनि बुझाउने फरक दृष्टिविन्दु प्रयोग गर्ने गर्दछ ।