फेरि अभिशाप बन्दैछ म्यानपावर ब्यवसायीको आन्दोलन

काठमाडौं । सरकारले गएको असार २१ देखि मलेसियासहित विभिन्न सात मुलुकमा फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । नेपाल सरकारले मलेसियासहित कतार, साउदी अरब, ओमान, बहराइन, कुवेत र यूएईमा भिसा र टिकटमा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेपछि ब्यवसायीहरु सोही दिनबाट ब्यवसाय ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आफै म्यानपावर ब्यवसायी रहेका तत्कालिन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ब्यवसायीहरुले सजिलै यो निर्णय मान्छन् भनेर फ्री भिसा र टिकटको निर्णय गरेका थिएनन् । थेगिनसक्नु विरोध आउँछ भन्ने जान्दा जान्दै गुरुङले यो निर्णय गराएका थिए । मन्त्री गुरुङले केही मुलुकसँग रकम असुलेर यस्तो निर्णय गरेको आरोप पनि ब्यवसायीहरुले लगाए । तर मन्त्री गुरुङ आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् बरु सेवा नदिने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनको चेतावनीपछि आन्दोलन थालेको १८ दिनपछि ब्यवसायीहरु गले । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरे पनि ब्यवसायीहरुको ठगी झनै मौलायो । निःशुल्क भिसा र टिकटमै आएको डिमान्डमा मनपरी असुली गरिरहेका छन् । कागजमा निःशुल्कमा कामदारलाई ल्याप्चे लगाएर लाखौं रुपैयाँ असुल्न नछाडेपछि त्यसको गुनासो सुन्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले वास्ता नगरेपछि उजुरी प्रहरीसम्म नै पुग्यो । त्यसैको परिणाम पछिल्लो पटक प्रहरीे एकै दिन १८ वटा म्यानवपार कम्पनीमा छापा मारेर सञ्चालकहरु पक्राउ गर्यो । पूर्वमन्त्री गुरुङले जस्तै प्रहरीले ब्यवसायीदेखि माथिल्लो निकायको दबाब थेग्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर उसले वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका नेताहरु तथा तिनका कर्मचारीलाई छाडिदियो । प्रहरीले छापा मारेको विरोधमा ब्यवसायीहरुले फागुन १३ गतेदेखि सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेका छन् । सरकारले गरेको निर्णयमा यसअघि ब्यवसायीहरुले ३३ बुँदे सहमति गरेका थिए । आफैले गरेको सहमति पालना नगरी ठगी गर्ने अनि पुलिसले आफूहरुलाई छुनै नहुने भन्दै आन्दोलन चर्काउने ब्यवसायीहरुको घोषणाले फेरि पनि ब्यवसायीहरुको आन्दोलन अभिशाप बन्ने निश्चित छ । अहिलेजस्तै, निःशुल्क भिसा, टिकटको ब्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघ नै शक्तिकेन्द्रहरु धाएका थिए । तर आम नागरिकले सरकारको निर्णयको स्वागत गरेपछि शक्ति केन्द्रको केही लागेन । फ्री भिसा र टिकटपछि मलेसियाले वंगलादेशसँग कामदारको माग गरेको र नेपाली माग कटौती भएको भनी ब्यवसायीहरुले अवरोध गरेका थिए । अहिले मलेसियाले नेपाली मात्र होइन, आप्रवासी कामदार नै नलिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै निर्णय अरु देशले पनि गर्न सक्छ, त्यो उसको देशको कुरा हो । फ्री भिसा र टिकटको निर्णयपछि सरकारले ब्यवसायीहरुसँग तीन महिनाभित्र सात मुलुकको अध्ययन गरी ब्यवसायी प्रवद्र्धन गर्न कार्यदल बनाउने सहमति गरेको थियो । ऐन/नियम संसोधन गर्नुपर्ने बिषयमा संघको प्रतिनिधित्व गराउने, नीति नियम संसोधन गर्नु पर्नेमा तत्काल संसोधन गर्ने, न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने बिषयमा अध्ययन गर्न व्यवसायी संघ समेतको सहभागितामा समिति गठन गरी समितिले खाडीका ६ वटा र मलेसिया मुलुकमा गई सम्बन्धित मुलुकको सरकार र सरोकारवालाहरुसँग भेटघाट र छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । रोजगारदाता मुलुकसँगको छलफल र अन्तरक्रियापछि सरकारले गरेको न्यूनतम शुल्कमा कामदार पठाउने निर्णय रोजगारदाता मुलुकले स्वीकार गर्न सक्ने वा नसक्ने बिषयमा प्रतिबेदन पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदनको आधारमा कामदार पठाउने लागत सम्बन्धमा निर्णय स्थगित/संसोधन गर्ने लगायतका सहमति भएको थियो । सोही निर्णय अनुसारको कार्यदलले विभिन्न मुलुकको भ्रमण पनि गरेर फर्किए । देशभर ७ सय ५३ वटा क्रियाशील बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु छन् । ती कम्पनीहरुले वार्षिक ५ लाख बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिलाई वार्षिक करिब ७ खर्ब बिप्रेष भित्राइरहेको ब्यवसायीहरुको दाबी छ । म्यानपावर ब्यवसायीमा विगतदेखिकै थुप्रै कमी कमजोरी छन्, जसलाई सच्याउने दायित्व वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघको हो । यसतर्फ ध्यान नदिएर आफ्नो ब्यवसायमा मनपरी गर्न नपाएर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गर्नुले स्वयं ब्यवसायीहरुलाई अर्को कलंक लाग्नेछ ।