यी हुन प्रधानमन्त्री ओलीका चीन भ्रमणका एजेण्डा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चैत पहिलो साता हुने साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि सरकारले एजेन्डा तयारी थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा सरोकारवाला मन्त्रालयले प्रस्तावित विषय समेटिएको एजेन्डा मस्यौदा तयार गरेको हो । आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ –परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजनमा मंगलबार र परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजनमा बुधबार एजेन्डा तय गर्न बैठक भएको छ । चीनसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, दुईदेशीय परियोजनामा सम्झौता गर्ने गृहकार्य सरकारले गरेको छ । १ . इन्धन खरिद सम्झौताको गृहकार्य इन्धनको मूल्य र कर छुट, नेपाललाई सहज हुने ठाउँमा ढुवानी र सडक निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका विषयमा प्रस्ताव तयारी भइरहेको छ । नेपालमा कुल खपतको ३० प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने सरकारी निर्णयअनुसार चीनसँग खरिद सम्झौताका लागि तयारी भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार मूल्य समायोजनमा चीनलाई मनाउने कोसिस हुनेछ, चीन सहमत भएमा सम्झौता हुन्छ । २. चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) को मस्यौदा भ्रमणमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ९एफटिए० गर्ने तयारी छ । नेपालले यससम्बन्धी पठाएको प्रस्तावमा चीनले सकारात्मक जवाफ पठाइसकेको छ । यसबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ३. व्यापार तथा पारवहन सन्धि नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रस्तावित मस्यौदा आदान(प्रदान भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा टुंग्याउने तयारी छ । ४.दुईपक्षीय लगानी संरक्षण तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) चीनले ०६९ मा बिप्पाको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले ०७१ मंसिरमा मस्यौदा अध्ययन गरेर जवाफ पठाएपछि चीनले चासो दिएको छैन । ‘सुरुमा चीनले जे(जति चासो दिएको थियो, पछिल्लो १५ महिनामा कुनै जवाफ आएको छैन, हामीले दुईपटक यसबीचमा चीनलाई यसबारे स्मरण गराएका छौँ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘चीनको अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । समयका हिसाबले पनि अब बिप्पा यसपटक सम्भव हुँदैन ।’ ५. सीमानाका तथा पूर्वाधारमा सहयोग परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको ८ देखि १४ पुससम्मको चीन भ्रमणका क्रममा तातोपानी नाका नेपाल(चीन मित्रताको प्रतीक भन्दै सुचारु गर्नुपर्ने तथा केरुङ नाका वर्षभरि सुचारु गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपालले चीनसँग सहयोग प्रस्ताव भएको थियो । यसबाहेक संखुवासभाको किमाथांका र मुस्ताङको कोरला नाका खोल्न र कम्तीमा दुई लेनको बाटो चीनले बनाइदिन पनि प्रस्ताव गरेको थियो ।