निजि नम्वर प्लेटका इ–रिक्सा सञ्चालनले भैरहवा अस्तव्यस्त

भैरहवा । स्थानिय प्रशासनको मिलोमतोमा भैरहवा क्षेत्रमा निजि नम्वर प्लेटका ई–रिक्साहरु सञ्चालनमा आएका छन् । व्यक्तिगत प्रयोजनका निम्ति प्रयोगहुने यी नम्वर प्लेटका ई–रिक्साहरुले निर्बादरुपमा सार्वजनिकरुपमा सवारी बोक्दा समेत स्थानिय प्रशासन मौन देखिन्छ । भविष्यमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि समेत समस्या हुने यस्ता ई–रिक्साहरु प्रकृयागतरुपमा नगरमा सञ्चालनमा नआएमा नगरक्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुने स्थानियहरुले समेत गुनासो गरेका छन् । सिद्र्धाथनगर नगरपालिका र स्थानिय १९ राजनितिक दलका नेताहरुको २०७१ चैत ११ गते सर्वपक्षिय बैठक गरि नगरक्षेत्रमा १६ रुट कायम गरि पहिलो चरणमा ५० थान वातावरण मैत्रीका लागी ई–रिक्साहरु सञ्चालनमा ल्याउने सहमती भएपनि कार्यान्यन पक्ष भने फितलो भएको देखिन्छ । सर्वपक्षिय निर्णय अनुसार– पहिलो चरणमा ५० थान इ–रिक्सा सञ्चालन गर्ने र सञ्चालन गर्नका लागी पुराना १० थान म्यानुल रिक्साहरु विस्थापित गरि १ थान ई–रिक्सा सञ्चालन गर्नु पर्ने ,स्थानिय रिक्सा व्यवसायी समितिको सिफारिसमा ई–रिक्साहरु यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भए पनि यसको बेवास्था गर्दे ई–रिक्साहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । कानुनी र व्यवहारिक पक्षमा समेत ई–रिक्साहरु गतल प्रकृयामा चल्न सुरु हुदा स्थानिय प्रशासनले मौन सहमती जनाएको देखिन्छ । यी रिक्साहरु सञ्चालन गर्दा चाहिने चालक अनुमतीपत्र, रुटप्रमिट,कालो नम्वर प्लेटहरु वेगर सञ्चालन आएका छन् । तर स्थानिय प्रहरी प्रशासनले गतल प्रकृया वाट सञ्चालनमा आएका यी ई–रिक्साहरुलाई कार्वाही नगर्दा राज्यको कानुनी शासनको उल्ङघन भएको स्पष्ट उदारण वनेको छ । सिद्धार्थ रिक्सा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष चेत वहादुर खडकाले प्रकृयामा छिरेर सवैले ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न पाउने भन्दै गतलरुपमा चलेकालाई प्रहरी प्रशासनले संरक्षण गरेको वताए । उनले प्रकृयामा चलेका ई–रिक्साहरुलाई प्रहरीले रोक्छ तर रातो नम्वरमा चलेका ई–रिक्साहरु निर्बादरुपमा चल्दा मौन वसेर सहयोग पुराएको आरोप लगाए । स्थानिय राजनितिक दलका नेताहरुले समेत भद्रगोल प्रकृया वाट सञ्चालन हुन लागेको ई–रिक्सा व्यवस्थापन गर्न समेत स्थानिय प्रशासनले ध्यान दिन आवस्यक रहेको भन्दै गलतरुपमा सञ्चालन भएकालाई कार्वाही गर्न समेत माग गरेका छन् । नेपाली काग्रेशका नगर अध्यक्ष दिलिप धितालले समेत राजनितिक दल र सरोकारवाला निकाय विच सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भएको पुरानो निणर्य अनुसार ई–रिक्सा सञ्चालनमा ल्याउने पर्ने वताए । उनले वजार अस्तव्यस्त पार्ने तरिकाले ई–रिक्साहरु सञ्चालनमा आउनु ठिक नहुने भन्दै पहिलो चरणमा ५० वटा सञ्चालनमा ल्याइ परिक्षण गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । एमालेका नगर अध्यक्ष राम वहादुर श्रेष्ठले नगरपालिकामा भएको पुरानो संझौता कार्यान्यन गर्न आवस्यक रहेको वताउदै म्यानुल रिक्सामा कार्यरत मदजुरहरु समेत विस्तावित नहुने तरिकाले ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेकाले स्थायिन प्रशासनले समेत नगरपालिका र स्थानिय राजनितिक दलका नेताहरु,सरोकारवाला निकायले गरेको सर्वपक्षिय निर्णयमा टेकेर काम गर्नु आवस्यक रहेको वताए । एनेकपा माओवादीका नगर संयोजन संदेश चापागाईले नगरपालिका र स्थानिय राजनितिक दल तथा सरोकारवाला निकाय विच भएको पुरानो सहमतीका आधारमा ई–रिक्सा सञ्चालनम ल्याउनु पर्ने भन्दै यसको व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीले तदरुक्ताका साथ लाग्न स्थानिय प्रशासन संग माग गरेका छन् । स्थानिय शान्ति समितिका अध्यक्ष समाजसेवी आन्नद गुप्ताले ई–रिक्सा सञ्चालन आउनु राम्रो पक्ष भए तर यो प्रकृयामा हुनुपर्ने वताउदै गलत प्रकृयामा चलेका ई–रिक्सालाई कार्वाहीको माग समेत गरेका छन् । तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष अजय वर्माले कुन आधारमा ई–रिक्सा सञ्चालन भएको छ । यो प्रशासन र नगरपालिकाले खोज्नु पर्ने भन्दै गतल प्रकृयामा चलेको भए कार्वाही गर्नु पर्ने भन्दै भैरहवा नगरको माग र व्यवस्था अनुसार चल्नु पर्ने वताएका छन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुदत्त गौतमले नगरपालिका प्रकृयामा आउने ई–रिक्सा दर्ता गर्न तयार भएको भन्दै गलतरुमा चलेकालाई सडकमा पुगेर कार्वाही गर्न नमिल्ने वताए । उनले चालक अनुमती पत्र , रुटप्रमिट ,सार्वजनिक सवारी साधनको नम्वर प्लेट जस्ता कुराहरु अनुगमन गर्ने ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएकाले यसको विषयमा नगरपालि अनविज्ञ हुने वताए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख विष्णु जिसिले नगरपालिकामा भएको पुरानो निर्णय अनुसार ई–रिक्सा सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै प्रकृया वाहिर रहेर चलेका ई–रिक्साहरु कार्वाहीको दायरमा ल्याइएको वताए । ट्राफीक प्रहरीले प्रकृयामा चलेकालाई कार्वाही गरिएको जनाउदै गर्दा रिक्सा व्यवसायी समितीले भने संरक्षण गरेको आरोप लगाएको छ । यस्ता आरोप प्रत्यारोप विच निकास दिन आवस्यक रहेको छ । नगरपालिकामा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न आवस्यक रहे पनि यसको प्रकृयामा सहजता अपनाउन समेत सरोकार निकायले ध्यान दिन आवस्यक रहेको छ ।