प्रधानमन्त्रीका नाममा १३४४ पत्र

काठमाडौं । ‘देश विकास गर्ने योजना बनाउनुहोस्, बजेटको जोहो म गर्छु । कहाँ कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास खोज्नुभएको हो योजना बनाउनुहोस्, आवश्यक लगानी म भित्र्याउँछु,’ २५ जेठमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गर्न सुर्खेत पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसरी भाषण मात्रै गरेनन् । राजधानी फर्किंदा स्थानीय जनताले थमाएका अनेकन माग र गुनासाले भरिएका ४३ थान पत्रसमेत बोकेर फर्किए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – जसलाई प्रधानमन्त्री निवासको स्वकीय सचिवालयले ओली फर्केको एकसाता हुँदासम्म आवश्यक कारबाहीका निम्ति सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले बोकेर ल्याएका पत्रमा बादी समुदायको समस्यादेखि स्कुलमा पुस्तकालय निर्माण र तारबार आवश्यक रहेकाले आवश्यक रकमको जोहो गरिदिने विषयसम्मका पत्र छन् । तर शिलान्यासपछिको भाषणमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सरकारले नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा विरोधीको सातो उडेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भाषणमा विकासको सपना देखाए पनि २०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएर गिरिघाट जंगलमा बस्न बाध्य भएका पीडितले आफ्ना समस्या कसैले नसुनेको भन्दै पत्र लेखेका थिए । सुर्खेत हरिहरपुरका बाढीपीडित शिविरका अध्यक्ष रामचन्द्र पुरीले विस्थापित भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि आफूहरूको पुनर्बास हुन नसकेको गुनासो लेखेका छन् । गोडने सोहर गाविस ९ र घुमखहरे ७ का ४० स्थानीयले हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्रीलाई पत्र बुझाएका छन् । जसमा लेखिएको छ, ‘यी दुई गाउँ जोड्ने झोलुंगे पुल नभएर साह्रै दुःख पाइयो ।’ तर प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कुरा काट्ने काटदै राख्छन्, भुक्नेहरू भुक्दै राख्छन्, तर म देशको समग्र विकास निर्माणमा जुट्छु ।’ प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक जिल्ला भ्रमणमा स्थानीय जनताले समस्या र गुनासा सम्बोधनको अपेक्षा गर्दै कैयौं पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थमाउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवालयमा कार्यरत प्रशासनिक अधिकृत दयानिधि दवाडीका अनुसार अक्सर प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणमा ५० पत्रहरू आउँछन् । के ती पत्रमा लेखिएका समस्या र गुनासा सम्बोधन हुन्छन् त ? दवाडीले भने, ‘हामीले जनताका गुनासा र समस्यासहितको पत्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको सचिवालयमा पठाउँछौं ।’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले भने त्यस्ता पत्र चलानी काटेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिन्छ । तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने जानकारी भने सचिवालयलाई हँुदैन । अधिृकत दवाडीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट काटिने चलानीमा समस्याबारे जानकारी गराइन्छ तर त्यो निर्देशनात्मक प्रकृतिको भने हुँदैन । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालमा रहेको सचिवालयमा कार्यरत दुर्गालक्ष्मी मानन्धर भन्छिन्, ‘हामीले त विषयको ध्यानार्कषण गराएझंै गरेर चलानी काट्ने मात्रै हो । त्यसपछिको प्रक्रियाबारे बुझ्न सम्भव पनि देखिँदैन ।’ गत असोज २४ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएयता उनको बालुवाटार निवासस्थित सचिवालयमा मात्रै २ सय ९७ पत्र दर्ता भएका छन् । यी पत्रसमेत गरेर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रधानमन्त्री सम्पर्क शाखामा १३ सय ४४ पत्र दर्ता भएका छन् । अर्थात् मासिक औसतमा १ सय ६८ पत्र प्रधानमन्त्रीका नाममा आउँछन् । अचम्म त के छ भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जनताका गुनासा र मागपत्र मात्रै आउँदैनन् । जागिरको खोजीदेखि आफूले जानेको तन्त्रविद्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने इच्छापत्रसम्म आउँछन् । सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिव रमेश आचार्यका अनुसार सबैभन्दा धेरै पत्र आर्थिक सहायताका विषयमा आउँछन् । त्यसपछि स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग चाहियो भन्ने र जागिर चाहियो भन्ने पत्र धेरै आउँछन् । जस्तो कि, हुम्ला श्रीभट्टाकी सरिता तामाङले जागिर चाहियो भन्दै निवेदन हालेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आउने पत्रहरू अनेक थरीका हुन्छन् । स्वकीय सचिव आचार्यले अनुभव सुनाउँदै भने, ‘एकजनाले त मैले राति अनौठो सपना देखें । अब भारत र चीनबीचको समस्या म सुल्झाइदिन्छु । प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा सुनाउने अवसर दिनुस् भनेर निवदेन दर्ता गराएका थिए ।’ कतिसम्म भने, भद्रपुर १५ झापाका गणेशप्रसाद भट्टराईले पशुपतिनाथ मन्दिरसँगै रहेका चिता हटाउन माग गर्दै पत्र लेखेका छन् । गाउँघरका स–साना विकासका योजनादेखि घरायसी समस्यासम्मका पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउँछन् । दवाडीले भने, ‘कतिले त सिस्टमबाट भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र लेख्दा छिटो समस्या सुल्झिन्छ भन्ने ठान्छन् ।’ उनका अनुसार औसतमा प्रत्येक महिना जागिर माग्नेहरूका पत्र ५० जति दर्ता हुन्छन् । ‘जागिर खोज्नेलाई यहाँबाट जागिर पाइँदैन भनेर हामीले काउन्सिलिङ गरेर पठाउँछौं,’ दवाडीले भने ।