स्थानीय तहमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक

काठमाडौं, ११ असार । सरकारले मंसिरभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । संविधानअनुसार भदौभित्र स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – गाउँ, नगर तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तोकिएकै समयभित्र सीमांकन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । सीमांकन सकेपछि विद्यमान स्थानीय निकायअन्तर्गतका जिविस, नगरपालिका र गाविसको संरचना विघटन हुनेछ । आयोगमा अहिले तीन सय, पाँच सय र हजार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ । भदौसम्म आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमांकनको प्रतिवेदन मात्र सरकारलाई बुझाउने स्रोतले जनाएको छ । प्रशासनिक संरचनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पछि बुझाउने तयारी आयोगको छ । योगेश ढकालको रिपोर्ट : कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले विद्यमान संरचनाको कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त नहुने विश्लेषण गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारीसँगको छलफलका आधारमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा ७० कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगको विश्लेषणका आधारमा हजार गाउँपालिका बनेमा कम्तीमा ७० हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । ठूला नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा भने करिब डेढ सय कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक पर्ने भएकाले संख्या बढ्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । अहिले स्थानीय निकायमा करिब २३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए । स्थानीय तह गठनको आधार संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले भूगोल, जनसंख्या, जनघनत्व, सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तय गर्ने ‘बेन्चमार्क’ तयार गरेको छ । स्थानीय तहले पाउने अधिकार प्रयोग र सेवा प्रवाह क्षमताका आधार पनि हेरिने आयोगले जनाएको छ ।