माओवादी केन्द्र बौरेला ?

काठमाडौं, १६ असार । कतिपयलाई लाग्छ, पुष्पकमल दाहाल चाहेका बेला उल्टोसुल्टो जताबाट पनि हिँड्न सक्छन् । कुनै पनि बेला उनले आफ्नो दल नेकपा (माओवादी केन्द्रं) लाई एमालेमा मिलाए भने अनौठो मान्नु पर्दैन भनी ठान्नेहरू पनि छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा बसन्त बस्नेत लेख्छन् – कास्वयं दाहालले पनि केही भाषण, अन्तर्वार्तामा त्यसको छनक दिने गरेका छन् । कुनै बेला एक देशमा एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी हुने उनको भनाइ अहिले सुन्न पाइन्न । उनका निकटस्थ भने एमालेसित एकता गर्ने कुरा दाहालले एकरत्ति नचिताएको बताउँछन् । उनको चाहना जीवनकालभरि माओवादी विचार बोक्ने पार्टी चलाउनु हो, चाहे उनी सर्वोच्च पदमा रहुन् या नरहुन् । ती नेताका अनुसार, बरु स्थानीय चुनावमा त्यस्ता क्षेत्रमा कार्यगत एकता हुन सक्छ, जहाँ एमाले र माओवादी दुवै कमजोर छन् । चुनावपछि बन्ने सरकारमा साझेदारीबाहेक माओवादी–एमाले मिल्तीको सम्भाव्यता दाहालले ‘नसोचेको र नसोच्ने’ माओवादी उच्च स्रोत बताउँछ । अर्थात्, जति सकिन्छ, त्यति माओवादीकै साख फर्काउने । दाहालले त्यसको पहिलो पाइला संविधान निर्माणलाई बनाए । साख फर्काउने प्रयास शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका केही वर्ष दाहाल जता इसारा गर्थे, राजनीतिको घडी उतै घुम्थ्यो । कटवाल काण्ड हुँदै दोस्रो संविधानसभा चुनाव परिणाम आउँदासम्म दलको आयतनसँगै उनको शक्ति क्रमशस् क्षीण बन्दै गयो । निर्णायक घटनाक्रमको केन्द्रमा भने उनै रहिरहे । जस्तो कि पोहोर जेठमा १६ बँुदे सहमति हुँदै संविधान निर्माणमा उनको निर्णायक पहल थियो । सीमांकनमा मधेस, थरुहटलाई असन्तुष्ट राख्दै, बरु ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै, भूराजनीतिक दबाब पन्छाउँदै ‘मिसन’ सफल पारिछाडे । दाहाल आफ्नो त्यो पहलकदमीका कारण ‘जनयुद्ध’ को औचित्य पुष्टि हुन सकेको ठहरमा छन् । यही सन्देशसहित उनीलगायत सबै नेता पार्टीको झर्दो विश्वसनीयता फर्काउन ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति’ को नारा दिएर देश दौडाहामा छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसवादी दललाई फकाउन माओवादीले संवादमार्फत समाधानको पहलकदमी लिने दाहाल दोहोर्‍याइरहेका छन् । उता, छिमेकीको दबाब चिर्दै संविधान जारी गर्न आफूले अडान लिएको जिकिर गर्दै रामबहादुर थापालगायत माओवादी धाराहरूलाई जेठ ६ गते एकता पनि गराउन सफल भए । थापासहित मणि थापा, मातृका यादव आदि फकाउन दाहालले पुरानै नारा अघि सारेकै छन्– राष्ट्रिय स्वाधीनताको । भद्दा संगठन पछिल्लो एकतामार्फत माओवादीको शक्ति बौराउने कोसिस जति प्रभावशाली देखिन्छ, ६ सयबाट थप्दै–थप्दै १५ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति पुर्‍याउँदासम्म आन्तरिक संगठनको यथार्थ त्यस्तो छैन । माओवादी सचिवालय सदस्य लेखनाथ न्यौपाने भन्छन्, ‘केन्द्रीय सदस्यको संख्या जति बढायो, असन्तुष्टि उति व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने नेतृत्वले ठान्यो होला । तर असन्तुष्टि झन् बढ्दै छ ।’ कुन राजनीतिक स्पेस ? फुट्ने त फुटेर गइगए, फर्कनेलाई फकाउने दाहालको आफ्नै शैली छ । उनी हिजोआज ‘जनयुद्धका कैयौं पक्ष सम्बोधन गर्दै आन्दोलन अघि बढाउन आफू तयार रहेको’ भाषणैपिच्छे दोहोर्‍याउँछन् । तर ती ‘कैयौं पक्ष सम्बोधन गर्ने’ मार्गचित्र उनीसित छैन । दाहालसित युद्धकालीन नारा हाजिर छ, अन्तर्वस्तु गयल । जस्तो, पहिलो संविधानसभा विघटन भएको दुई सातापछि फुटेर गएको माओवादीका मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, हरिभक्त कँडेल, अनि त्यसबाट समेत फुटेर गएका नेत्रविक्रम चन्द, खड्ग विश्वकर्मालगायत केही नेताबाहेकलाई दाहालले मूलधारको माओवादीमा फर्काउँदा संसदीय व्यवस्थालाई उपयोगमात्रै गर्ने, फड्को ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ मै हान्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । अघिल्लो साता राजधानीको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘खासमा हामीले १२ बुँदे हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आउँदा संसद्लाई कार्यनीतिक हिसाबले मात्रै उपयोग गर्ने सोचेका थियौं, तर गर्दै जाँदा त्यो कार्यनीति नै हाम्रा लागि रणनीति बन्न पुगेछ । हामी त्यसैमा पो फस्न पुगेछौं । अब त्यस्तो गल्ती हुँदैन ।’ आधारभूत वर्ग लक्षित संविधान जारी हुनेबित्तिकै आफूबाट छुटेर नयाँ शक्ति खोल्न गएका बाबुराम भट्टराईले संविधानसित असन्तुष्ट मधेसी, जनजातिलाई समेट्न गरेको प्रयासबाट दाहाल झनै झस्किएका छन् । केही वर्षअघिसम्म पहिचानको राजनीति हावी भए पनि एमालेले निरन्तर त्यसलाई आक्रमण गरेर साइजमा ल्याएकाले अब फेरि जातीय मुद्दाहरू केन्द्रमा नआउने माओवादी नेतृत्वको आकलन छ । त्यसैले निम्नवर्गीय स्पेसमा आफ्नो झन्डा फेरि गाड्ने माओवादी संकेत छ, जसबारे एकतापछिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि छलफल भयो । बैठकयता दाहाल आफैं जिल्ला–जिल्ला गएर मधेस–जनजातिका एजेन्डालाई जमिनदार र साम्प्रदायिक शक्तिले अपहरण गरेकाले ‘मजदुर किसान वर्ग सचेत हुनुपर्ने’ बताउन थालेका छन् । विश्लेषकहरू माओवादीले निम्न वर्गलाई समेट्न चाहे अझै उसका लागि स्पेस बाँकी रहेको आकलन गर्छन् । दुई खतरा रोचक के छ भने, गैरवाम खेमामा सकारात्मक सुनिने सुधारवाद, संशोधनवाद, विकासवादजस्ता शब्द माक्र्सवादी धाराभित्र नकारात्मक अर्थ बहन गर्छन् । युद्धकालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएयताका १० वर्षमा माओवादीले राजनीतिको नयाँ व्याकरण त सिक्न खोज्यो, तर सुध्रिने नाममा सुधारवाद र गुटबन्दीजस्ता दुई खतरामा फस्ने सम्भावना देख्छन्, पाका कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज बर्मा । पुष्पलालले २०२५ सालमा गरेको गल्तीलाई माओवादीले पनि दोहोर्‍याएको भन्दै उनी खुला रूपमा सच्याउने साहस गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘सुधार गर्छौं त भन्छन्, तर पुरानो ढर्रामा फस्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ,’ दाहालसँग आफ्नो केही समयअघिको कुराकानी सम्झँदै बर्मा भन्छन्, ‘गुटबन्दी झन् चर्को छ । त्यसले पार्टी बन्न दिँदैन ।’ महिला संघलगायत भ्रातृ संगठनको अधिवेशनमा पार्टीका उच्च नेता नै गुटबन्दीमा सक्रिय भएको कार्यकर्ताको आरोपले बर्माको विश्लेषण पुष्टि हुन्छ ।