प्रधानमन्त्रीलाई थरीथरीका सल्लाह

महान्यायाधिवक्ताका दुई सल्लाह सल्लाह १ : संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने सल्लाह २ : संसदमा छलफलपछि सम्बोधन गर्दै राजीनामा कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दुईवटा विकल्प सुझाएका छन् । संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएकाले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न उनको पहिलो सुझाव छ । प्रस्तावमाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा राजिनामा दिनुपर्ने फुयाँलको अर्को सुझाव छ । यसो गर्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनेछन् । ‘संविधानको धारा २९८ को आठमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत लिने क्रममा फेल भएमा र अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ,’ फुँयालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले ‘फेस’ गरेर पदमुक्त हुने या अविश्वासको प्रस्ताव छलफल भइसकेपछि रोस्ट्रममा उभिएर राजीनामा दिने दुईबाहेक अरु विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन । राजनीतिक विषय भएकाले के रोज्नुहुन्छ उहा“ले सोच्ने विषय हो ।’ कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र महान्यायाधिवक्ता फुँयालसँग प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संवैधानिक र कानुनी परामर्श लिएका छन् । रोस्ट्रमबाट राजीनामाको सम्भावना : फुँयाल मेरो विचारमा अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न । प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भइसकेपछि जवाफ दिने क्रममा आफ्ना कुरा राखेर राजिनामा गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले यही नै गर्नुस् भन्ने संवैधानिक र कानुनी सल्लाह दिन सक्दैनौँ । केही नेताको बुझाइ स् अर्को सरकारका लागि संवैधानिक व्याख्या आवश्यक संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाबारे कुनै व्यवस्था नभएको भन्दै एमालेभित्र केही नेताले संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने मत उठाउँदै छन् । एमालेमा यस्तो मत बलियो बन्दै गएको छ । संविधानको धारा ७६ निर्वाचनबाट बन्ने प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि मात्रै लागू हुने उसको तर्क छ । ओलीनिकट नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललगायतका नेताले यस विषयलाई विशेष जोडका साथ उठाउँदै छन् । तर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरू भने सबै विषयमा मौन देखिएका छन् । सभामुखको सिफारिसपछि सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी : अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि सभामुखले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वानका लागि पत्र पठाएलगत्तै एमालेनिकट केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । संक्रमणकालीन व्यवस्थामा एकपटकबाहेक सरकार गठनको अर्को परिकल्पना नभएको उनीहरुको जिकिर छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधानतः नयाँ सरकार गठन हुने भए पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतका धारा र संसद्को नियमावलीमा त्यससम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ट नरहेकाले सर्वोच्चमा कसैले पनि रिट हाल्न सक्ने स्थिति रहेको बताए । ‘जोकोहीले पनि अदालतमा रिट हाल्न सक्छन्,’ भट्टराईले भने, ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा निरूपण गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।’ संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य, डा। विपीन अधिकारीलगायतले वर्तमान संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन हुनै नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपतिले लिन सक्छिन् राय : २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रप्रमुखले विवादित विषयमा सर्वोच्चसँग राय लिने व्यवस्था गरे पनि वतर्मान संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । त्यसैले कुन धारामा टेकेर सरकार गठन गर्ने भन्ने विवाद भयो भने उनले सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता, राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद्लगायतसँग केही समय परामर्श भने लिन सक्नेछिन् । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकबाट