Bullion
Currency
युनिकोड
मौसम
नयाँ सरकार गठनमा संवैधानिक अड्चन कति ?
![\"Sihadarbar\"](\"https://www.khabardabali.com/wp-content/uploads/2015/12/Sihadarbar.jpg\")
काठमाडौं, २ साउन । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि संसद्ले स्वीकृत गरेर पठाउने सरकार गठनको पत्रमा ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै संविधानविद्ले नयाँ सरकार गठनमा कहींबाट पनि अवरोध नहुने बताएका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दुई दर्जन संविधानविद्, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता र वरिष्ठ अधिवक्तासँग छलफल गरे । त्यस क्रममा कानुनविद्ले सरकार गठनका लागि संसद्बाट राष्ट्रपतिलाई पत्र गएपछि त्यस विषयमा छलफल र परामर्श गर्न सक्ने संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक कुनै पनि आधार नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्बाट आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन केही समय पर धकेल्न राष्ट्रपतिमार्फत परामर्शका नाममा सर्वोच्च अदालत पठाउन सक्ने धारणा आउन थालेपछि देउवा र दाहालले त्यस विषयमा कानुनविद्सँग परामर्श गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए र त्यसको जानकारीसहित नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न संसद्ले पत्र पठाएपछि राष्ट्रपतिसँग सरकार गठनको आह्वान गर्नेबाहेक कुनै अधिकार नभएको बताए ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: