पुनर्निर्माण सुस्त, पीडा उस्तै

सिन्धुपाल्चोक, ५ भदौ । विनाशकारी भूकम्प भएको १६ महिना पुग्न लागिसकेको छ । दुर्भाग्य, अहिलेसम्म हजारौं भुकम्प पीडित पाल र टहरामा जिवन व्यतित गरिरहेका छन् । पुनर्निर्माण, पुनस्थापना तथा बस्ती स्थानान्तरण गर्न आवश्यक आधा रकम दाताले दिने भएपछि कामले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेन । आखिर कहाँ, किन रोकियो त पुनर्निर्माणको प्रक्रिया ? झन्डै १६ महिना बितिसक्दा पनि पीडितलाई पालबाट बाहिर ल्याउन किन सकिएन ? अहिलेसम्म परिणाम नदेखिनुको कारण के हो ? भूकम्प गएको झन्डै एक बर्षसम्म त वास्तविक पीडित छान्नकै लागि भनेर सरकाले समय वितायो । भूकम्प गएको छोटो समयमा विपतपछिको आवश्यकता पहिचान तयार भएको थियो । तर, यही गतिमा सरकारले अन्य काम गर्न सकेन । भूकम्पबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँका संरचना नष्ट भए, यसको पुनर्निर्माण गर्न ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेका कामले निरन्तर नपाउनु र यस्तो कार्यशैलीमा विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकार बन्ने र पून खारेज हुने प्रक्रियाले नै पूननिर्माणको गति लिन नसक्नुको एक माध्ययम बनेको छ अहिले । पुनः गठन गर्ने विषयमा सरकारमा रहेका र सरकारबाहिरका राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिएका थियो । यसरी सरकारले सर्वसाधारण तथा भूकम्पपीडितको भावनाको खिल्ली उडाएको थिए । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नगरी गर्न सकिने कामसमेत नगरेर सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको थियो । प्राधिकरण गठन भएर लामो समयसम्म जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्न सकिएको थिएन । क्षतिको प्रारम्भिक आँकलन गरेको थियो तर विस्तृत अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन समय लाग्यो । तथ्याङ्क संकलन टोलीबाट घर भत्केको पहिचान भयो र त्यही अनुसार अनुदान दिन प्रक्रिया भइरहेको छ । पाँच वर्षिय योजना बनाएर सोहि अनुसारको बजेट तर्जमा गरेको हुनाले अबको पाच बर्षमा देशले मुहार फेर्ने सरकरी योजना भएपनि यहि निर्माण हुने हो भने १० वर्षमा पनि निर्माणको काम नसकिने सरोकारवाला निकाय नै बताउँछन् । राजनीतिक बहसमा मात्र राज्य रुमल्लिँदा भुकम्पले ल्याएको विनाश ओझेलमा परेको छ । पुनर्निर्माण गर्न सरकारले तयार गरेका आधारभूत पूर्वाधार एकीन हुन नसक्दा पूनर्निमाण कार्य पछाडि धकेलएको हो । कहाँबाट, कसरी, कुन मोडलमा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने भन्नेमा सरकार धेरै समयसम्म अल्मिलयो । निर्माणको जिम्मा कसले लिने ? सरकार, प्राधिकरण, तालुकदार मन्त्रालय, समुदाय, विदेशी निकाय वा गैरसरकारी संस्था । यही विवादले समयमै काम भएन । प्राधिकरण गठन भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति तथा नियमावली, निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि लगायत १५ वटा कानुन निर्माण भएको छ । यस्तै, यस अवधिमा घर भत्केका वास्तविक पीडित पहिचान गरेर अनुदानको पहिलो किस्ता रकम दिन सुरु गरिएको छ । भूकम्प गएको करिब १५ महिनापछि जिल्लामा आईपुगेका पूननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशिल ज्ञवलीले सरकारले भनेको ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माणमा सहभागि गराउने वर्तमान सरकारको निर्देशन अनुरुप आफूले काम गर्दै आएको भएपनि उनले घुमाउरो भाषा प्रयोग गदै भने अबको ४५ दिनमा पहिलो किस्ताको ५० हजार सबै पीडितको हातमा दिन नसक्ने प्रष्ट पारे । ४५ दिनमा पीडितको हातमा पहिलो किस्ताको ५० हजार दिन नसक्नु अहिलेको सरकारलाई चुनौती हो । ग्रामीण क्षेत्रका पीडितलाई पुनर्निर्माणमा सहभागि गराउनको लागि सरकारले दिने अनुदान बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र दिइने, खाता खोल्न लाग्ने दस्तुर बैंकहरुबाट नदिने, जति अनुदान दिने हो त्यो सबै जनताले सिधै पाउने व्यवस्था गरेको समेत बताए । सबै भन्दा धेरै क्षती भएको जिल्ला भएको हुँदा यहाँ सम्पर्क कार्यालय राखी कार्य सुरु गरेको समेत बताए थिए । जनताको घर २ लाखले बन्न नसक्ने र पीडितहरुको क्षति पनि पुरा नहुने भएकाले मापदण्ड अनुसारको घर बनाउन पीडितलाई असहज हुने भएकाले ३ लाख ऋणको व्यवस्था समेत गरेको उनले बताए । जिल्लामा रहेको पुननिमार्ण प्राधिकरणलाई जनशक्तिको अभाव हुन नदिन आफू लागि परेको बताउँदै स्थानियस्तरमा आवश्यक जनशक्ति प्रयोग गरी पूर्न्निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन समेत जिल्लालाई अधिकार दिईएको बताए । गुठी जग्गाको समस्या पहिले देखि भएपनि अहिले भूकम्पले गर्दा सबै समस्या बनहिर आएको हुनाले त्यसको लागिपनि कार्यविधि तयारी भैसकेको र छिट्टै सम्बोधन हुने बताए । सोहि क्रममा प्राधिकरणले राहतको काम नगर्ने भएकाले न्यानो कपडाको दश हजार र अस्थायी आवासको १५ हजार गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन पर्नेमा जोड दिए । निजी आवास निर्माणमा केही प्रगति देखिए पनि सार्वजनिक, सेना, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका भवन, पूर्वाधार र पुरातात्विक क्षेत्रको निर्माण अझै सुरु भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार निजी भवन निर्माण गर्न अन्तर्रािष्ट्रय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालनसमेत परिचालन गरिएको छ । पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जनशीक्त उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाता तथा विकास साझेदार निकायले जुन उदारता देखाएर सहयोग गरेका थिए । योजना कार्यान्वयनमा त्योभन्दा बढी दबाब दिन थालेका छन् । विपदमा सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने भारत, चीन, अमेरिकालगायत देशले आफूले दिने रकम आफ्नै नियमअनुसार खर्च गर्न दबाब दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पूननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला शाखाका प्रमुख भुवनेश्वर लामिछानेले बताएका छन् । त्यस्तै सोहि प्रक्रिया अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अहिले अनुदान सम्झौता र पहिलो चरणको ५० हजार वितरणको काम तिव्र रुपले सञ्चालन भईराखेको पूननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला शाखाका प्रमुख भुवनेश्वर लामिछानेले बताएका छन् । जम्मा ६४ हजार लाभग्राहिसँग अनुदान सम्झौताको काम सकिसहेको र अरु पीडितहसँग तिव्र रुपले सम्झौता भईराखेको लामिछानेले बताए । हालसम्म जिल्लामा करिब ४५ सय पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ पाईसकेको समेत बताए । जिल्लाका अहिलेसम्म ५८ गाविस र २ नगरपालिकामा अनुदान सम्झौताको काम सकिसकेको छ । गुनासो दर्ताको गर्ने क्रम पनि निरन्तर चलिरहेको र अहिले सम्म करिब १२ हजार गुनासो दर्ता भईसकेको छ । प्राधिकरणको गुनासो सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ कार्यविधि तयार गरिसकेको र जिल्लाबाट राष्ट्रिय पूनर्निमाण प्राधिकरणमा पठाउने तयारी समेत गरीसकेको छ । प्राधिकरणले गरेको निर्देशनमा गुनासो दर्ता भएकाहरुले पनि अनुदानको रकम छिट्टै पाउने समेत प्रष्ट पारे ।