प्रचण्डले भने, –‘फास्टट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिइदैन’ अरु केके भने ?

काठमाडौं, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री पूस्पकमल दाहाल प्रचण्डले फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पिनिलाई नदिने बताएका छन् । यसअघिपनि उनले नेपाल आफैले निर्माण गर्ने बताइसकेका थिए । प्रचण्डले फास्टट्रयाक निर्माण नेपाली आफैले गर्ने बताइरहँदा समेत बेलाबेलामा भारतीय कम्पनिलाई दिन खोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरिँदै आएको थियो । शनिबार राति नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार बबिन शर्मासँग ‘प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा’मा कुरा गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । अरु केके भने हर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरा– के भने प्रचण्डले ? नेपाल टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’को भदौ ११ गतको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गर्नुभएको भनाईको सम्पादित बुंदाहरु यस प्रकार रहेका छन्–स्वकीय सचिवालय । सरकार बिस्तारबारेः सरकार गठनमा केही ढिला भयो, यो कुरा साँचो हो । तर, मैले गठबन्धन संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरेर मात्र सहमतीय राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु । गठबन्धन संस्कृतिलाई ध्यान दिएर नै सहयात्री दलहरुसँगको विश्वासको वातावरण बनाउन केही समय कुरेका हौं । अब सरकार रफ्तारमा अगाडि बढ्छ । शान्ति प्रक्रियाबारेः अन्य देशको तुलनामा नेपालको शान्ति प्रक्रिया अरुभन्दा छोटो अवधिको र मौलिक पनि छ । विश्वमा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश प्रयास असफल भएका छन् । सफल भएका देशहरुमा पनि २०÷२५ वर्ष लाग्ने गरेको छ । जहाँसम्म बेपत्ता खोजबिन र यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्ने कुरा हो, यसमा केही बिलम्ब भएको छ । यति धेरै वर्ष लाग्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, दलीय सहमति, माओवादभित्रै एकरुप समझदारी र अन्तर्राष्टिय समुदायको चासोलाई पनि सकारात्मक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने कारण ढिलो हुन गयो । सरकारले यसबारे गहिरो समीक्षा गरेको छ । सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगले आफ्नो काम गरिरहेका छन्, छिटै हामी निष्कर्षमा पुग्छौं । सवारी दुर्घटनाबारेः सवारी दुर्घटनाका घटनाले निकै गम्भीर बनाएको छ । ठोस कदम नचाल्ने हो भने यो भयावह स्थिति रोक्न सकिन्न । यसका लागि सडकको स्तरोन्नति, सवारी साधानहरुको चुस्त अवस्था, यान्त्रिक अनुगमन, अघोषित रुपमा कायम रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य र नीति, नियममा कडाई गर्न आवश्यक छ । यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ । गुणात्मक सुधारका लागि छिटै कठोर कदम चालिनेछ । सूचना प्रविधिबारेः अहिले युग नै सूचना प्रविधिको युग हो । हामी सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लाने गरी काम गरिरहेका छौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्राविधिक ज्ञान नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ, यसलाई सदुपयोग गर्नेतिर हाम्रो ध्यान जान्छ । भारतलाई पठाइएको पत्रबारेः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई सरकारले पठाएको पत्रबारे प्रतिपक्षी दलका साथीहरुको प्रचार सुन्दा दुःख लागेको छ । औपचारिक कुटनीतिक विषयबाहेक पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताबारे सरकार दृढ र प्रष्ट छ । मैले राष्ट्र हित विपरितको पत्र लेख्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ । दुई देशीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र उच्चस्तरीय भ्रमणबाहेक पत्रमा कुनै कुरा लेखिएको छैन । यो आधारहिन प्रचार हो । यस्तो प्रचारबाट एकछिन भ्रम दिन त सकिएला । तर, प्रकारान्तरमा गलत प्रचार गर्ने साथीहरुकै विश्वासनियता घट्छ भन्ने म ठान्छु । चीन भ्रमणको समय तय भएको छैन । तर, भ्रमण हुन्छ । भ्रमणमा दुई छिमेकी बीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने विषयमा कुरा हुन्छ । दुई छिमेकी बिशाल र तिब्र आर्थिक विकासको चरणमा छन् । यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । नेपालको बृहत्तर हित र विकासका लागि छिमेकीलाई पनि फराकिलो छाति बनाउन आग्रह गर्नेछौं । द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारेः फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिने कुराको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने भन्ने निर्णय मेरो समर्थन गरिएको हो, जतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक थिएँ । हिजोको निर्णयमा मैले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यो पनि आधारहिन प्रचार हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित मेरो नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्दैन । सन्धि, सम्झौताबारेः पहिलोपटक म प्रधानमन्त्री भएको बेला नै सन् १९५० लगायतका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाएको थिएँ । अहिले नेपाल र भारतबीच सन्धि सम्झौताबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरुको टोली बनेको छ । यसले अध्ययन र समीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । टोलीको सुझाव बमोजिम दुई देशबीच नयाँ समझदारीको कोशिस हुनेछ । प्रभावकारी जन सेवाबारेः सचिवहरुबाट निर्देशन भएबमोजिम कार्ययोजना आएको छ । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले फिर्ता पठायो भन्ने पनि साँचो होइन । तर, कार्ययोजना निकै ठूलो आकारको आएकाले संक्षिप्त र ठोस कार्ययोजनाका लागि निर्देशन गरिएको छ । संश्लेषित योजनाका साथ सरकार अगाडि बढ्छ । काठमाडौंमा थप तीन सेवा प्रदायक कार्यालय बिस्तार गरेर यातायात व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णय गरिएको छ । छिटै ७५ जिल्लामा नै यातायात व्यवस्थामा सहजता ल्याउने काम हुन्छ । सेवाग्राहीले छिटो र गुणस्तरीय सेवा पाउन भन्नेमा सरकार सचेत छ । चाडपर्वका बेला उपयोग्य बस्तुहरुको अभाव नहोस् भनेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएका छौं । यस वर्ष चाड पर्वका बेला दैनिक उपभोग्य सामान र यातायात व्यवस्थामा समस्या आउन दिँदैन । यसको म आफैले प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छु । संविधान कार्यान्वयनबारेः सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न पुरै प्रतिवद्ध छ । संविधान सभा हाम्रो बलिदानीको उपज हो । संविधानसभाबाट हाम्रै जोड बलमा संविधान बनेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि हाम्रै दायित्व हो । कतिपयले वर्तमान सरकार निर्वाचन चाहँदैन भन्ने भ्रम दिन खोजेका छन्, यो बिल्कूल गलत हो । वस्तुगत वातावरण निर्माण नगरी हल्ला गरेर मात्र निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानून, राजनीतिक समझदारी र गृहकार्य गरेर निर्वाचनमा जानुको बिकल्प छैन । सिङ्गो देशलाई एकतावद्ध गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा छ । स्थानीय तहको पूनर्संरचना राजनीतिक समझदारीका आधारमा टुंगाउनुपर्छ । संविधानको मर्म, जनताको मनोकांक्षा र आन्दोलनकारी शक्तिका मागलाई समेत आधार बनाएर स्थानीय तहको संरचना बनाउनु राम्रो हुन्छ । हिजोका इलाकाहरुलाई आधार मानेर समझदारीको साझा बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ । स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रबारे पनि नयाँ ढंगले समझदारीमा पुग्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीबारेः विदेशमा रहेका नेपालीका समस्याबारे सरकार गम्भीर छ । उनीहरुका समस्या र पीडामा आवश्यक सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्नेछु । सर्वप्रथम यसका लागि नीतिगत सुधार नै जरुरी हुन्छ । विदेशमा जाँदा लाग्ने खर्चमा कटौतीबारे सरकारले सोच्नेछ । यस दिशामा छिटै आवश्यक निर्णय लिनेछौं ।