नयाँ संविधानको एक बर्ष: अवसर, चुनौति र भावी कार्यदिशा

१. बिषय प्रवेश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एकबर्ष पूरा भएको छ । विगत एक बर्षको समीक्षा गर्दा निश्चयनै केही प्रश्नहरु प्रकट हुन्छन् । त्यसैले प्रश्नहरुबाटै बिषय सुरु गरौं । नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्षमा पनि संविधान कार्यान्वयनले गति लिन सकेन किन ? यो समकालीन राजनीतिको सबैभन्दा मुख्य प्रश्न हो । यो प्रश्नसँगै जोडिएर थप प्रश्नहरु आउँछन् । सबैलाई थाहा छ कि मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिहरु संविधानसँग असन्तुष्ट छन् । अत: उनीहरु आन्दोलनमा छन् । उनीहरु सोध्छन्, नयाँ संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सुनुवाइ कहिले हुन्छ ? हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्नहरुमाथि डरलाग्दो उदासीनता छ । के लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले जनताका आवाजहरु समयमै सुन्नुपर्दैन ? अरु प्रश्नहरु पनि छन् । नयाँ संविधानसँगै जनताले पाएको लाभांश के हो ? ठूला तीन दलको सिन्डिकेटबाट मुलुक कहिले मुक्त हुन्छ ? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व किन सत्तालिप्सामा अल्झिँदैछ ? के दलहरुलाई समय तोकेरै सरकार फेरवदल गर्ने अधिकार नयाँ संविधानले दिन्छ ? नयाँ संविधान त आयो, नयाँ दिन कहिले आउला ? निश्चयनै संविधानसँगै हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौं । यो राजनीतिक उपलब्धी भयो । तर आधारभूत जनतालाई राजनीतिक उपलब्धीसँगै आर्थिक समृद्धि, विकास, उन्नत शासन–व्यवस्था, सदाचार र शान्ति चाहिएको हो । जनता सुन्दर राजनीतिक संस्कारको पर्खाइमा छन् । तर दु:खसाथ भन्नैपर्छ हामी पुरानै प्रवृत्तिको गोलचक्करमा छौं । संविधान जारी भएको एक बर्षमा पनि मुलुक किन पुरानै राजनीतिक प्रवृत्तिको निरन्तरतामा फस्दैछ ? अन्यथा हामीले संसारकै सर्वोकृष्ट भनेको संविधान फगत कागजको सानो पुस्तक मात्र बन्नेछ । हामीले संविधान नामको एउटा किताव कसैगरी मागेको होइन । नभुलौं, हामीले संविधानसँगै शान्ति, स्थायीत्व, विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि मागेको हो । हामीले उन्नत जीवन मागेको हो । संविधान जारी भएको एक बर्षमा प्रश्न गर्नैपर्छ त्यसको सुरुवात खै ? २. संविधानले सृजना गरेका अवसरहरु संविधानमाथि चर्चा गर्दा अवसर र चुनौतिहरु दुवैको चर्चा गर्नुपर्छ । साँचो हो, संविधानले हामीलाई अझ अगाडि जान केही अवसरहरु दिएको छ । यो संविधान जनताबाट निर्वाचित संंविधानसभाबाट जारी गरिएको हो । संविधानले नेपालको सामन्तवादी, एकात्मक, हिन्दू अधिराज्यलाई समाप्त गरेको छ । त्यसको वदलामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई यसले संस्थागत गरेको छ । हाम्रो संविधानले राज्यको मूल चरित्रलाई समाजवाद–उन्मुख बनाएको छ । यसरी यो संविधानले २५० वर्षदेखिको मुख्य राजनीतिक अन्तरविरोधलाई समाधान गरेको छ । यसर्थ यो संविधान नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण प्राप्ति हो । पुराना राजनीतिक अन्तरविरोधहरुको समाधान हुनासाथ स्वभावत: हाम्रा सामु नयाँ अवसरहरु सृजना हुन्छन् । यसको निश्कर्ष बन्छ कि मूलत: हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको छ । हामी विकास र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेका छौं । संविधानले निर्माण गरेको मुख्य अवसर यही नै हो । यो संविधानले शासनसत्तालाई संघीयता मार्फत् जनताको नजिक लगेको छ । जनता अझ धेरै सार्वभौम भएका छन् । जात, धर्म, लिंग र क्षेत्रका विभेदहरुलाई यो संविधानले सम्वोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । अत: यो संविधानले हामीलाई राष्ट्रिय एकताको अवसर दिएको छ । यो दोश्रो निकै ठूलो अवसर हो । यसैगरी संविधानले पहिलो पटक महिलालाई केही कमजोरी सहित नागरिकताको अधिकार दिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिक र राजनीतिक अधिकार वाहेक अन्य अधिकार सहित नागरिक हकहरु प्रदान गरेको छ । संविधानले कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्थापित गर्दै ३१ वटा मौलिक अधिकारहरु जनतालाई प्रदान गरेको छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा र समावेशीकरणको अधिकार प्रदान गर्नु संविधानको अर्को सुन्दर पक्ष हो । यो संविधानले नेपाली सेनामा समेत समावेशीकरणको अवसर दिएको छ । विभिन्न पछाडि पारिएको समुदायलाई माथि उठाउन संविधानले अधिकारमुखी आयोगहरुको परिकल्पना गरेको छ । यसले कमजोर र पछाडि पारिएको वर्गलाई अगाडि जान बाटो बनाउनेछ । यो संविधानले दिएको अर्को अवसर यसमा निहित संशोधनको व्यवस्था हो । संविधानले नै यसलाई गतिशील दस्तावेजको रुपमा लचिलो बनाएको छ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जस्ता आधारभूत कुरा वाहेक संविधानलाई संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था यही संविधानले गरेको छ । यो अवसर हो । यद्यपि यस्ता अवसरहरु राजनीतिक गतिरोधका कारण ओझेलमा परेका छन् । ३. संविधानका चुनौतिहरु संविधानका बिषयमा हामीकहाँ तीन खाले धारणाहरु पाइन्छन् । मुख्यत: चुनौतिहरु पनि त्यही नै सन्निहित छन् । पहिलो, संविधानप्रतिको अन्ध समर्थन । यसमा संविधानको अल्पविराम र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न नचाहने प्रवृत्ति छ । दोश्रो, यसको ठीक विपरितको प्रवृत्ति छ । संविधानलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्तिले संविधानको पुनर्लेखनको माग गर्दछ । यी दुवै प्रवृत्तिहरु हानीकारक छन् । तेश्रो प्रवृत्ति छ, संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रुपमा स्वीकार गर्ने । यसमा निरन्तर परिवर्तन र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने । हामी तेश्रो प्रवृत्तिको पक्षमा छौं । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल संविधानलाई गतिशील बनाउन चाहन्छ । संविधानमा जनताको स्वामित्व निर्माण गर्न चाहन्छ । अनि मात्र हामी राष्ट्रिय एकताका साथ विकास, समृद्धि, स्थायीत्व र समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौं । यसरी मात्र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छ । यद्यपि संविधानमाथि देखिएका चुनौतिहरुको चर्चा गर्दा यसमाथि असहमतिका बिषयमा छलफल गर्नु आवश्यक हुन्छ । असहमतिको सम्वोधनले नै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज बनाउँछ । यसर्थ नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल असहमतिहरुको सुनुवाई र सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्दछ । माथि भनेझैं यो संविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीता जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरु स्थापित छन् । तर यी बिषयहरुमा पनि सीमाहरु निर्धारण गरिएका छन् । आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय लगायतले तिनै सीमाहरुका कारण संविधानलाई मुक्तिको दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको भनाइ छ कि यो संविधानले पुरानो संविधान २०६३ को धारा १३८.१ (क) को मार्गनिर्देश तथा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसला समेत उल्लङ्घन गरेको छ । शक्तिसन्तुलनमा परिवर्तनको नाममा यसमा पहिलो संविधानसभाका सहमतिहरू उल्ट्याइएको छ । मूलत: शर्तहीन धर्मनिरपेक्षता, पहिचानसहितको संघीयता, स्वशासन र स्वायतता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता बिषयहरुलाई यो संविधानले आन्दोलनको भावनालाई स्विकार गरेको छैन । बरु आन्दोलनको भावना विपरित सरकारले स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन गरी कार्यप्रारम्भ गरेको छ । यो आयोगलाई दिएको कार्यनिर्देश शर्त र मापदण्ड पनि संविधान र संघीयताको मर्म विपरित देखिन्छ । अत: यसमा समेत असन्तुष्टिहरु प्रकट भएका छन् । यस्ता असन्तुष्टिहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा संविधान चुनौतिहरुको अझ जटील फन्दामा पर्नेछ । यो कार्यान्वयनमा आउने छैन । माथिको सन्दर्भबाट हेर्दा संविधानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्छ । मुख्यत: नेपालमा हुर्कंदो जातीय तथा क्षेत्रीय असमझदारी यसको मुख्य चुनौति हो । हामी अन्धराष्ट्रवादको यस्तो शृङ्खलामा प्रवेश गर्दैछौं जसले न त संविधानको आलोचना स्वीकार गर्छ न त बहुलता र बहुस्वार्थहरुलाई नै बुझ्दछ । हामी बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुजातीय छौं । यसलाई संघीयताको प्रवन्धनमा अझ धेरै विचार गर्न आवश्यक छ । यस्ता बिषयहरुलाई संविधानले सम्वोधन गर्नैपर्छ । यो राष्ट्रिय एकता र भावनात्मक सम्मिलनकालागि पनि आवश्यक छ । तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक वहसमा यो यथार्थलाई यो वा त्यो कोणबाट निषेध गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदैछ । एउटा पहाडमा हुर्कंदो अतिवाद र अर्को मधेसमा फैलँदो अतिवाद । यी दुवैलाई मिलाउनु संविधानको मुख्य चुनौति हो । यसका अतिरिक्त संविधानका चुनौतिहरुलाई निम्नअनुसार सूत्रवद्ध गर्न सकिन्छ: ३.१.    यो संविधानमा कतिपय सन्दर्भहरु बहुअर्थी छन् । जस्तो समाजवाद उन्मुख, समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध, समाजवादमा आधारित खुल्ला आर्थिक व्यवस्था जस्ता पदावलीहरुको प्रयोगले संविधानलाई विरोधाभाषपूर्ण बनाएको छ । शर्तसहितको धर्मनिरपेक्ष उल्लेख छ जसले धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनी हिन्दूराज्य हो भन्ने जस्तो अर्थ दिन्छ । ३.२.     संविधानमा समय र संख्या तोकेरै कतिपय योजनाहरु गरिएको छ । जस्तो एक बर्षमा यो काम गर्ने, अर्को बर्ष यो काम गर्ने आदि । मुख्यत: ०७४ माघ ७ गतेको निर्वाचनसम्बन्धी समयसीमाले संविधानलाई जटील बनाएको छ । समयमा निर्वाचन हुनैपर्छ । तर कसरी ? यो निकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । ३.३.     राजनीतिक नेतृत्वमा कानुनको शासन र संविधान प्रतिको सम्मान देखिँदैन । संविधानले संक्रमणकालको अन्त्य गर्छ । संसारकै अनुभव यही हो । तर नेपालमा संविधानको घोषणाले संक्रमणकालको अन्त्य गरेन बरु नयाँ चरित्रको अर्को संक्रमणकालतर्फ हामी प्रवेश गर्दैछौं । अत: सबै खाले संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै स्थायीत्व र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु यो संविधानको अर्को चुनौति हो । ३.४.     संविधानले परिलक्षित गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्नु अर्को चुनौति हो । हाम्रो संविधानले जनतालाई ३१ वटा अधिकारहरु दिएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के राज्य तयार छ ? यो निकै ठूलो चुनौति हो । अहिलेकै राजनीतिक नेतृत्वले संविधानका अधिकारमुखी र कल्याणकारी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिँदैन । ३.५.     संविधानले समाजवाद–उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई ब्यवहारत: चरितार्थ गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो दिशामा जान राज्य कतैपनि तयार देखिँदैन । ३.६.    सरकारको स्वरुप, शासकीय स्वरुपमा संविधानमा कुनै परिवर्तन भएन । अत: हामी संसदीय व्यवस्थाको पुरानै चक्करमा फसेका छौं । यसले जनतामा नयाँपनको कतैपनि अनभुति छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहितको नयाँ शासकीय स्वरुपका माध्यमबाट दीगो सरकार, समानुपातिक विधायिकी व्यवस्था र विकासको ग्यारेन्टी गर्नु संविधानको अर्को चुनौति हो ।  दीगो सरकारले मात्र संविधानको भावना अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्न सक्छ । ३.७.     संविधानको भावना अनुसार दलहरुको पुनर्संरचना गर्नु अर्को चुनौति हो । पुरानै खाले दलहरु, पुरानै नेतृत्व, परम्परागत राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्न नयाँ राजनीतिक शैली, संस्कृति र प्रतिवद्धता चाहिन्छ । तर हाम्रा दलहरुमा त्यस्तो नयाँपन देखिँदैन । यो अर्को चुनौति हो । ४.   संविधानप्रतिको नयाँ शक्ति पार्टीको दृष्टिकोण ४.१    संघीय संरचना: हामी विद्यमान ७ प्रदेशप्रतिको असन्तुष्टिलाई सम्वोधन गर्नु आवश्यक ठान्दछौं । यसकालागि पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले बनाएको मान्यता र मापदण्ड तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र हालको निरन्तरता तथा पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको वन्दोबस्त, संख्या, सीमाना र अधिकारको बाँडफाँड गर्नुपर्ने नयाँ शक्तिको प्रस्ताव छ । ४.२.    बहुभाषिक नीति: संघीय गणतन्त्र नेपालका सबै अंग, तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) र निकायहरूमा बहुभाषिक नीतिका आधारमा सरकारी कामकाज हुनुपर्दछ । यसकालागि हामी त्रिभाषिक नीतिको पक्षमा छौं । यद्यपि हाम्रा सबै भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनुपर्दछ । सबै भाषाहरूको संंरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुने ब्यवस्था गरिनुपर्दछ । ४.३.     बहुराष्ट्रिय राज्य र धर्मनिरपेक्षता: हाम्रो जुन सामाजिक तथा साँस्कृतिक विविधता छ त्यसलाई संविधानमा जस्ताको तस्तै अभिव्यक्त गर्न र बहुलसाँस्कृतिक राज्य निर्माण गर्न संविधानमा आवश्यक प्रवन्ध गरिनुपर्छ । साथै, धर्मनिरपेक्षतालाई यसको सार्वभौम मान्यता अनुसार शर्तहीन धर्मनिरपेक्षता बनाइनु पर्दछ । ४.४.    मौलिक हकको संरक्षण: आदिवासी जनजातिको स्वशासन र स्वायत्तताको हक, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्व सुसूचित सहमति र प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा शिक्षा र सूचना पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै राज्यले सबै मातृभाषाहरुलाई प्रोत्साहित र संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्दछ । ४.५.    समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व: नेपालको सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गरी आन्तरिक राष्ट्रियताहरुको एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अंग, तह, निकाय, सेवा आयोग र विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । जातीय/समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको वैधानिक हकको व्यवस्था हुनुपर्दछ । ४.६.    राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था: राष्ट्रिय सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । ४.७.    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र समानुपातिक संसद: परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करले नेपालमा स्थायित्व र विकास असम्भव देखियो । अत: हाम्रो पार्टी शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, आदिवासी जनजाति, मधेसी–थारु र खसआर्यका साथै दलित, महिला र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संसदको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्दछ । ४.८.    संघीय न्यायपालिका: न्यायपालिकालाई संघीय राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम प्रादेशिक न्याय परिषदबाट हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त मानवअधिकारसँग नबाझिने प्रथाजन्य कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने । ५.      स्थानीय निकायको व्यवस्था:  गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको कार्यनिर्देश शर्त र मापदण्ड परिमार्जन गर्नु अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो । जसकालागि निम्नानुसार गरिनु पर्दछ: क.    गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्दा हाल कायम रहेको जिल्ला, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा वडालाई आधार नबनाई प्रदेशलाई आधार मान्नुपर्ने । ख.      विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गरेपछि मात्र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमाना निर्धारण गर्नुपर्ने । ग.      जातीय/समुदायको बसोबासको निरन्तरतालाई ध्यान दिँदै समुदाय नटुक्रिने गरी र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरुपता आउने गरी पहिचानका आधारमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको नाम, संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्नुपर्ने । घ.    भौगोलिक विशिष्टता अनुसारको स्थानीय तहको निर्माणले नै स्थानीय जनताको आकांक्षा र समस्या सम्बोधन गर्ने भएकोले विद्यमान जनसंख्याको मापदण्डलाई कम गरेर हिमाल, पहाड र तराईमा सकेसम्म अलग्गै स्थानीय भूगोललाई प्रतिविम्वित गर्ने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्नुपर्ने । ङ.    प्रदेशको विशिष्टता र सामाजिक आकांक्षा फरकफरक हुने भएकोले प्रदेशको कानुन अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्नुपर्ने । ६. संविधान कार्यान्वयनको विषय हाम्रो संविधानको भविष्य के होला ? कतिपय मान्छेहरुको आशंका छ कि यो संविधान ०७४ माघ ८ गतेपछि सकिन्छ । देशमा अस्थीरता चाहने समूह र परम्परागत शक्ति, कुनैपनि वहानामा यो संविधानलाई असफल बनाउन चाहन्छ । उनीहरु न त निर्वाचन, न त स्थिर सरकार, न त विकास, न त समृद्धिको परिणामविहिन अवस्थामा देशलाई राख्न चाहन्छन् । जसले गर्दा विकल्पमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकियोस् । यद्यपि देशको सबैखाले परिवर्तनकारी शक्तिहरु विद्यमान द्वन्द समाधान गरी संविधानको कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्न केही शर्तहरु पूरा गर्नु आवश्यक छ । पहिलो शर्त, संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरुको सम्वोधन र संविधान संशोधन । दोश्रो, स्थानीय निकायहरुको सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन । तेश्रो, संविधान कार्यान्वयनकालागि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण । चौथो, राष्ट्रिय एकता निर्माण र तीनवटा निर्वाचनको सम्पादन । यी चारवटा कामहरुलाई सम्पादन गर्न सकिएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ । अनि मात्र जनताले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी भएको अनुभूति गर्नेछन् । अनि मात्र संविधान प्रभावकारी हुन्छ । सबैलाई जानकारी नै छ कि संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण शर्त हो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि मात्र हाम्रो ७० बर्ष लामो आन्दोलनको निष्कर्ष निस्किन्छ । अनि मात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत जनताको सार्वभौमसत्ता पूर्णत: प्रयोगमा आउँछ । अनि मात्र शान्ति प्रक्रियाको अन्त्य हुन्छ । सबैखाले संक्रमणकालको यसरी मात्र अन्त्य हुन्छ । अन्त्यमा, यो संविधान विगत ७० वर्षदेखि जनताले गरेको त्याग, वलिदान र संघर्षको परिणामस्वरुप प्राप्त गरेको दस्तावेज हो । त्यसैले प्रक्रिया (संविधानसभाबाट आएको हुनाले) का हिसाबले यो संविधान सह्रानीय छ । तर जनताले चाहेको विषयवस्तुका हिसाबले यो संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । त्यसैले संविधान संशोधन मार्फत नपुग भएका विषय समेटेर सबैको स्वीकार्य वनाउँदै कार्यान्वयनमा लैजानु नै आजको सबैभन्दा सुन्दर विकल्प हो । यसो गर्न नसक्दा प्राप्त राजनैतिक उपलव्धीहरु पनि गुम्ने खतरा रहन्छ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा यो संविधानलाई असफल बनाउन हुँदैन । संविधानको सफल कार्यान्वयन बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन । यही नै संविधानलाई बचाउने एक मात्र आधार हो ।