एमाले सचिव गोकर्ण विष्टलाई प्रश्न–घोषणापत्रमा नगर्ने भनेको बन्द हड्ताल किन गरेको ?

संविधान संशोधनको विरोध किन गर्दैछ एमाले ? संविधान केका लागि संशोधन गर्ने भन्ने प्रश्न सरकारसँग गरिराखेका छाैं । संविधानमा परिवर्तनिय व्यवस्था छ तर संशोधनको राष्ट्रिय आवश्यकता बिना कसैको इच्छा पुरा गर्नका लागि वा सरकार टिकाउनका लागि भएपछि जनस्तरबाटै बिरोध पनि भएको छ । हामी जनताको मतको कदर गर्छाै,जनताको भावना हिमाल,पहाड र तराईका जिल्लाहरुलाई टुक्राउने गरि संविधान गर्न हुदैन भन्नेतिर बढेको देखिन्छ तसर्थ हाम्रो पार्टीले संशोधन प्रकृयाको सुरुदेखिनै विरोध गर्दै आएको छ । यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । हिजो तपाईहरुको अध्यक्ष सरकारमा हुँदा करिब करिब अहिलेकै ढाँचाको सीमाङ्कन गर्न तयार हुनुभयो तर अहिले प्रतिपक्षमा बसेकोले विरोध गरेको हो ? त्यसो होइन । हामीले लामो छलफल र विषयहरुबारे संविधान सभामा विभिन्न समितिहरुमा अध्ययन गरेर यो संविधान ल्याएको हो । संविधानमा छुटेका वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका विषयमा हामीले पनि सहयोग गरेका छौं । हाम्रो पार्टी अध्यक्षले संविधान प्रति असन्तुष्ट दलहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रदेशको संरचना, सीमाङ्ककन, भाषा, नाम लगायतका विषयमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराहरु आएका थिए होलान् । छलफल गर्दा स्वभाविक रुपमा विकल्पहरु अगाडि आउँछन नै तर समग्र देश र जनताले अस्वीकार गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको छैन । अहिलेको हामी प्रतिपक्षमा बसेकै कारण सरकारले गर्न लागेको कामको विरोधका लागि विरोध गरेको भन्ने होइन । मधेशको माग पुरा नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छ ? तपाईहरु निर्वाचन नचाहेर संशोधनको विपक्षमा त होइन ? संविधान सभाका बहुमत संसदहरुले पारित गरेको यो संविधान हो । यो कसैले एकतर्फि चाहनाले बनाइएको होइन । लोकतन्त्रमा जहिले पनि बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मान गरिन्छ तर बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने संस्कार रहेको हुन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरुलाई हेर्दा पनि कसैले अधिकार नपाएको अवस्था देखिन्न । उहाँहरुले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ तर तर  मोर्चामा रहेका दलहरुले बिरोध गरिरहेका छन । अनि कसका लागि ल्याउनु भो उहाँहरुले संशोधन ? अर्को कुरा संविधानप्रति असन्तोष जनाउने जति सबैको चित्त बुझाउने हो भने यो क्रम कहिल्यै रोकिदैन । हामीले संविधान निर्माण गरिसके पछि अब त्यसको कार्यान्वयनमा जाने हो । संविधानमा व्यवस्था भएका प्रकृयाहरुको आधारमा रहेर तीन तहको निर्वाचन गर्ने काममा सरकारले अग्रसरता देखाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तपाईहरुले संविधान संशोधन गर्नै हुदैन भन्न खोजेको हो त त्यसो भए ? नेकपा एमाले जहिले पनि जनतामा विश्वास गर्छ, हामी जनताको भावनालाई छोडेर कुनै विषयमा जान चाहन्नौ । संविधानको कुनै विषय कसैलाई मन परेन वा केहि थप्नु पर्यो भनेकै भरमा जे पनि गर्न मिल्छ ? त्यहाँनिर राष्टियता र समग्र जनताको चाहना के हो भन्ने विषयलाई बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ? संशोधन गर्न मिल्छ भन्दैमा कुनै दल बिशेषले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूतिका लागि देशको मुल कानुन जस्तो विषयको संशोधन गर्न मिल्दैन । एमालेले संविधान सभाको निर्वाचनको मुखमा एमाले बन्द, हड्ताल र जनतालाई सास्ती दिने विरोधका कार्यक्रम गर्दैन भनेर घोषणापत्र बाँड्नु भयो अनि अहिले त्यो सबै बिर्सेको हो ? हो, तपाईले भनेको ठीक कुरा हो । हाम्रो पार्टी जनतालाई दुख दिने काम गर्दैन र हामी शान्ति चाहन्छौं । तर जब राष्ट्रलाई आघात पार्ने कामहरु गरिन्छन्, जब जनताको चाहना विपरीत सरकारले कदम उठाउँछ हामी त्यो हेरेर बस्न सक्दैनौ । सत्य कुरा यहि हो । वास्तवमा यो संशोधन कस्कालागि ल्यायो सरकारले, मधेसी मोर्चादेखि समग्र जनताहरुले विरोध गरीरहेका छन । के स्वार्थ छ सरकारको यसमा ? मधेसी दलको नाममा किन उसले राजनीति गर्दै छ ? यी तमाम प्रश्नहरुको जवाफ हामीले मागेका थियौ तर सरकारले संशोधनको आवश्यकताबारे प्रष्ट्याउन सकेन र मनमर्जी ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्यायो त्यसैले एमालेले जनताको विरोधमा समर्थन जनाएको हो । सडकबाट सरकारी संरचना तोडफोड तथा निजी सवारीसाधनमाथि आगजनी गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्कार हो त ? हामीले शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने भनेका छौ । हामी हिंसा, तोडफोड र आगजनीको राजनीति मन पराउँदैनौ । तर सरकारले शान्तिपूर्ण ढंगले गरेको विरोधमा हस्तक्षेप र दमन गरेपछि कतिपय ठाउँमा स्थिति असामान्य बन्न पुगेको छ । हामीलाई जबरजस्त उत्तेजित बनाउने काम भइराखेको छ । यसमा राज्य नै दोषी छ । आगजनी, तोडफोडको किन र कसरी भएको हो हामी त्यो विषयलाई बुझ्दैछौं । शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई सरकारले सम्मान गर्दै जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्दछ । हामीले लोकतान्त्रीक संस्कारको अपमान हुने काम गरेका छैनाैं । राष्ट्रियताको र जनताको पक्षमा सदन र सडक दुबै मोर्चाबाट शान्तिपूण संर्घषको कार्यक्रम गरेका हौ । अब तपाईहरु सदन अबरुद्ध गरेरै बस्ने कि निकासको बाटो पनि खोज्ने ? आन्दोलन कहिले रोकिन्छ ? संविधान सहमतिकै दस्तावेज हो । तसर्थ सरकारले सहमतिको बाटो हुँदाहुँदै एकतर्फि रुपमा दर्ता गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएको खण्डमा हाम्रो आन्दोलन रोकिन्छ ।