सिंहदरबार प्रवेशपछि प्रचण्डले आँटेका यी ६ काम, के-केमा मिल्यो सफलता?

काठमाडौँ, १६ मंसिर । १९ साउनमा मुलुकको १९ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई २० साउनमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो दिनमै ४ वटा जनमुखी निर्णय गरे । पद तथा गोपनियताको सपथ लिएलगत्तै बसेको प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट ४ जनमुखी निर्णय गरी कार्यप्रारम्भ गरेका प्रचण्डले समयअनुकुलु विभिन्न योजनाहरु अघि सार्दै गए । हालसम्मको परिणामलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबार प्रवेशपछि आँटेका कामहरुमा सफलता मिलेको देखिन्छ । तर कतिपय कामको भने कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत अघि बढेको छैन । सरकारका सचिवहरुलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन, २३ भदौमा व्यवस्थापिका संसद्मा जनताको नाममा गरेको सम्बोधनको कार्यान्वयन र सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग टेलिभिजन कार्यक्रमका क्रममा घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन दिएका प्रचण्डले आँटेका यी ६ काममध्ये केकेमा सफलता मिल्यो ? केकेमा सफलता हासिल गर्न बाँकी छ । १. भुकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ४ जनमुखी निर्णयमध्ये एक थियो, ‘भुकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता’ ०७२ साल वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भुकम्पका कारण घरबारसँगै आर्थिक स्रोत गुमाएका भुकम्पपीडितलाई ४५ दिनभित्र सरकारले घोषणा गरे बमोजिम पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार रकम वितरण गरिसक्ने प्रचण्डको घोषणा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त घोषणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने भएन । यद्यपी प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुरुप ५ लाख ३३ हजार १ सय ५५ पीडित परिवारलले पहिलो किस्ता स्वरुपको पाउनुपर्नेमा ३० प्रतिशत पीडितले पाउन सकेनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४५ दिनभित्र ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ पीडित परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम पाएका थिए भने ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ परिवारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । २. तीन महिनाभित्र स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको जनमुखी निर्णयमध्ये अर्को निर्णय थियो, ‘चिकित्सक नपुगेका जिल्लाहरुमा तीन महिनाभित्र चिकित्सक पुर्याइसक्ने’ । तर उनको यो निर्णय भने कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रचण्ड सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै आलोचना भएपछि केही साताअघि सचिवहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत जिज्ञासा राखेका थिए । ३. जन्मदर्ता गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता त्यसैगरी नेपालभरका दलित र कर्णाली समुदायका जनतालाई जन्मदर्ता गराएवापत् एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णय आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा आए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारे उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको खबरपछि प्रचण्डले सरकारका सचिवहरुलाई यो निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्न केही साताअघि निर्देशन दिएका थिए । ४. लोकमानमाथि महाभियोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रचण्डको सिंहदरबार प्रवेशपछिको एक मुख्य योजना थियो । माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुमाथि जनयुद्धकालीन विभिन्न विषयहरु उठाउँदै जेल हाल्ने चेतावनी दिँदै आएका कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सिंहदबारको बागडोर सम्हालेपछि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पटकपटक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल गरेका प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार भएको बेला सबै दलसँगको सहमतिमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना बनाएका थिए । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई उचालेर हताहतार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि माओवादीले ओलीको कदममाथि शंका समेत व्यक्त गरे । सबै दलको सहमतिमा कार्कीमाथि महाभियोग दर्ता गर्ने योजनामा रहेका प्रचण्डले संसद्मा आफ्नै पार्टीका सांसद् महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक बनेर प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई पारित गराउन छलफल थाले । हाल उक्त प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलको क्रममा छ । महाभियोगको पक्षमा दुईतिहाई मत पुगेमा कार्की अख्तियार प्रमुखबाट हट्नेछन् । ५. संविधान संशोधन सरकार गठन हुँदै गर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनमार्फत माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो । सोही सहमति अनुरुप सरकार गठनको करिब चार महिनासम्म संशोधनका लागि प्रतिपक्षी एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलसँगको छलफलमा रहे प्रधानमन्त्री । लामो समयसम्म पनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि सोमबार साँझ सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो । अहिले संशोधनको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी एमाले आन्दोलनमा छ । संशोधनको पक्षमा दुईतिहाई पुगेमा प्रस्ताव पारित हुनेछ । ६. संविधान कार्यान्वयन संविधान कार्यान्वयन प्रचण्डले आँटेका अर्को मुख्य विषय हो । संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका प्रचण्डले त्यसअघि मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जाने प्रचण्डको प्रतिबद्धता बमोजिम हाल संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव यदि लागू भएमा संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुल्नेछ । प्रचण्डले आँटेका यो कामले भने गति लिन सकेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शंकर नायकका अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ ।