नयाँ विधेयकका नयाँ प्रावधानः अब २० बर्ष पुगे मात्र बिवाह !

काठमाडौँ, ९ पुस । फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी कसैले विवाह गराएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, अठार वर्ष पूरा भई बीस वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिले आफ्ना संरक्षकको सहमति लिई विवाह गर्न सक्ने प्रावधान भने उक्त विधेयकमा रहेको छ । बाबुआमा तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने नयाँ व्यवस्थासहित विधेयकमा उनीहरुको हेरचाह, खानपिन, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु सन्तानको दायित्वका रुपमा राखेको छ । सन्तानले आवश्यक हेरचाह र पालन पोषण नगर्दा कतिपय सभ्रान्त परिवारकै अभिभावक वृद्धाश्रम तथा सडकमा भौतारिएका अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर राज्यले उनीहरुको हेरविचार र पालन पोषणको विषयलाई कानुनमै व्यवस्था गरेको बताइएको छ । कुनै नवजात शिशु, बालबालिका, अशक्त, रोगी वा वृद्ध व्यक्तिलाई आफूले हेरचाह वा स्याहार सम्भार गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले निजको जीउ, ज्यानमा खतरा पुग्ने गरी परित्याग गर्न वा बेवास्ता गरी छोड्न हुदैन यदि त्यस्तो कसुर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैँया जरिवाना हुने छ– विधेयकमा भनिएको छ । त्यस्तै देवानीसंहिता विधेयकमा बालगृहबाट विदेशीले नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री बनाएर लैजान पाउने व्यवस्थालाई निरुत्साहन गर्न विद्यमान कानुनमा सुधारको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा पैतृक सम्पतिमा छोरा र छोरीको समान हक रहने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै विधेयकले गैरआवासीय नेपाली पैतृक अंशबण्डा र अपुतालीमा हक दाबी गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि निरअशी कोही पनि रहने छैनन । अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्था पुरुषतर्फका सातपुस्ताबाट हटाएर तीन पुस्तासम्म जानसक्ने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरिएको छ । गुठीको सम्पत्तिको प्रयोग मठ मन्दिर निर्माणजस्ता काममा खर्च गर्ने कार्यले समाजमा विवाद र झन्झट निम्त्याउने गरेको अनुभवलाई विचार गरी त्यो कार्यलाई प्रोत्साहन नगर्ने नीति विधेयकमा उल्लेख छ । परम्परादेखि चलिआएको गुठीलाई निरन्तरता दिँदै ट्रस्टलाई पनि गुठीको रुपमा मान्यता दिन प्रस्ताव गरिएको छ । घरबहाल र लिजलाई बेग्लाबेग्लै रुपमा परिभाषित गरी मासिक रु २० हजारभन्दा तल बहाल रहने घरको बहाल सम्झौता गर्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । घर तथा भवन भाडाका लागि बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याइएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो अचल सम्पतिको रेखदेख संरक्षण गर्न व्यक्ति विशेषलाई फलापोभोग दिन सक्ने कुरा पनि विधेयकमा परेको छ । रेखदेख गर्ने व्यक्तिले त्यसबाट प्राप्त आय लिने तथा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिअनुसार तोकिएको अवधिपछि जिम्मेवारीबाट अलग रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिमा देवानीसंहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारीसंहिता, फौजदारी कार्यविधि र फौजदारी कसुर सजायसम्बन्धी कानुनी विधेयकमाथिको छलफल जारी रहँदै आएको छ । रासस