जानकारीको अभावमा अधिकारबाटै वञ्चित छन् अपाङ्गता भएकाहरु

काठमाडौँ, २१ चैत । शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका झापाका सुमन पोखरेल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारबारे अनभिज्ञ हुँदा सरकारबाट प्राप्त हुने सुविधा लिन असमर्थ भएका छन् । सात वर्ष पहिले सवारी दुर्घटनामा परी एउटा हात गुमाएका २७ वर्षीय सुमनलाई सरकारले वितरण गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्रबारे समेत थाहा छैन । सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्दै आएको छ भन्नेबारे जानकारी नहुँदा सुमन अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने धेरै अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । सुमन मात्र होइन, सूचनाको अभावमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधा, अवसर एवम् सहुलियत र अधिकारबाट अपाङ्गता भएका धेरै व्यक्ति वञ्चित भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले अपाङ्गताको प्रकृतिअनुसार पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता, माध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता गरी चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ अनुसार परिचयपत्र पनि वितरण गर्दै आएको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ अनुसार शरीरका अङ्ग र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याका कारण भौतिक, सामाजिकका साथै दैनिक क्रियाकलापमा सामान्य रूपमा सञ्चालन गर्न एवम् सामाजिक जीवनमा पूर्ण सहभागी हुन कठिनाइ हुने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई सामाजिक तथा पारिवारिक रूपमा विभेद गरिएको तथा सूचनाको अभावमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधानबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्छन् । परिचयपत्रका आधारमा अपाङ्गताको प्रकृति हेरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सेवासुविधा र अवसरको प्राथमिकीकरण गरिएको हुन्छ । प्रचलित ऐनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा, न्याय, अधिकार र समानता प्रदान गरी उपयुक्त अनुकूलतासहित विकास प्रक्रिया र राज्यका संयन्त्रमा समावेश गराउने उद्देश्यले परिचयपत्र वितरण भएको हो । अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने सङ्घ/संस्था तथा अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गता भएकाहरुको समान सहभागिता हुनुपर्ने, अपाङ्गमैत्री भवन, अपाङ्गमैत्री सडक हुनुपर्नेलगातयत माग गर्दै आएका छन् ।