सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट किनबेच : नक्सापासबिनै एनआरएनएको भवन निर्माण

काठमाडौं, १ असार । गैरआवासीय नेपाली संगठन एनआरएनएले राजधानीमा बनाउन लागेको संघको प्रधान कार्यालय भवन विवादमा परेको छ । विवादित जग्गामा नक्सा पासनै नगरी बनाउन सुरु गरिएको भवनको निर्माण कार्य गरेको भन्दै विवादमा परेको हो । अहिले उक्त भवन निर्माण कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिकाले रोक लगाएको छ । बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी आवासको पश्चिमपट्टी रहेको उक्त सरकारी जग्गा धेरै समयदेखि खाली थियो । सरकारले २०२१ सालमा जफत गरेको उक्त जग्गा मालपोतका केही कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा जग्गा माफियाहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराएका थिए । सोही जग्गा उनीहरुले एनआरएनएलाई बेचेका हुन् । [caption id=\"attachment_136385\" align=\"alignleft\" width=\"213\"] मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भुमिसुधारलाई लेखेको रोक्कापत्र[/caption] विवादित जग्गा भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै कमिसनको खेलमा एनआरएनले उक्त जग्गा खरिद गरेको स्रोत बताउँछ । जग्गा खरिद नगर्दै एनआरएनले २०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई लगेर भवन शिलान्यास समेत गराएको थियो । भवन शिलान्यासको तीन महिनापछि ०७२ जेठ १४ गते मात्र उक्त जग्गा एनआरएनएको नाममा पास भएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रेकर्ड छ । यस्तो छ जग्गाको इतिहास तत्कालिन पञ्चायत सरकारले २०२१ सालमा ६ वटा दरबारहरु महाविर भवन नक्साल (हाल प्रहरी हेडक्वाटर), सीता भवन (हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग), हरिहर भवन पुल्चोक, लक्ष्मि निवास महराजगन्ज (हाल भैरबनाथ गण र शीतलनिवास), बबरमहल र ललिता निवास बालुवाटार गरि करिब १ हजार ४ सय रोपनी जग्गा अधिकरण गरेको थियो । राजकाज मुद्दाका आरोपीहरुको जग्गा जफत गर्ने सरकारको नीति अनुसार २०२१ साल मंसिर १७ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी बालुवाटारमा रहेको सुवर्ण शमशेर, निजका माइला छोरा कान्चन शमशेर जवराको अंश भाग १४ रोपनी ११ आना जग्गा तत्कालीन सरकारले जफत गरेको थियो । ललिता निवास बालुवाटारमा २ सय ९९ रोपनी ९ आना जग्गा रहेकोमा सुवर्ण र कान्चनको भागको १४ रोपनी ११ आना जफत भइ बाँकि रहेको २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको दरबार सरकारले क्षतिपूर्ति तिरी अधिकरण गरेको थियो । कसरी भयो नामसारी ? बहुदल स्थापनापछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्व सरकारको २०४७ जेठ १४, १७ र साउन ८ र भदौ ३ गते बसेको छुट्टाछुट्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्थापना लागि भएका संर्घषहरुमा संलग्न भएको कारण जफत तथा हरण भएको सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानविन तथा एकिन गरि हदबन्दीमा परेको जग्गाको हकमा मुआब्जा मात्र दिने र हदबन्दीमा नपरेको हकमा जग्गा नै दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयपश्चात भू–माफियाहरु सल्बलाउन थाले । उनीहरुले पहुँच, पैसा, पावर लगाएर तत्कालीन सरकारले अधिकरण र जफत गरेको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भए । जग्गा माफियासँगको मिलेमतोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले आर्थिक प्रलोभनमा परि उनीहरुको नाममा जग्गा पास गरेको स्रोत बताउछ । गृहमन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मालपोतले आफुखुशी जफत भएको भन्दापनि बढी १ सय १२ रोपनी जग्गा रुक्मशमशेर जवरा, सुनिति राणा, शैलेजा राणा, हेमन शमशेर जवरा र हाटक शमशेर जवरासमेतको नाममा दर्ता गर्यो । पञ्चायत सरकारले १४ रोपनी ११ आनामात्र जग्गा जफत गरेको भएतापनि मालपोत डिल्लीबजारले भने ११२ रोपनी जग्गा २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ गते जग्गा दर्ता गरेको थियो । तर, अहिले उक्त फाइल नै गायब छ । डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख (हाल भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक) टीकाराम घिमिरे र तत्कालिन शाखा अधिकृत हुपेन्द्रमणी केसीले आर्थिक प्रलोभनमा परि उक्त कार्य गरेको स्रोतले बतायो । [caption id=\"attachment_136387\" align=\"alignleft\" width=\"281\"] मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले भुमिसुधारलाई लेखेको रोक्का गरेको कित्ता नम्बरहरु । जहाँ भाटभटेनी समेत संलग्न देखिन्छ ।[/caption] काठमाडौं महानगरपालिका–४ स्थित सिट नम्बर १०२५–१५ कित्ता नम्बर ७५२ का सम्बन्धमा नयाँ नापी अनुसार नापजाँच हुँदा महानगर–४ को सिट नं. १०२५–१५ को कित्ता नं. १०६ को जग्गा मोही महल खाली राखी (मोही नभएको) नापजाँच भएको थियो । उक्त कित्ता नं. १०६ को जग्गामा मोही हक कायम गरिपाउँ भनी ग्वाराभाई महर्जनले भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिए । भूमिसुधारले २०६७ असोज २७ गते मोही नामसारी नगरी उक्त निवेदन मुल्तवीमा राख्यो । तर, मालपोत डिल्लीबजारले ०६७ कै मंसिरमा मोहीकायम गर्दै महर्जनलाई १०६ कित्ताकाट गरि कायमी कि.न. ५४९ बाट ६००.६५ बर्गमिटर जग्गा मोहियानी हकबापत दिने निर्णय गरेको थियो । स्मरण रहोस् कित्ता नम्बर १०६ समेत करिब २८ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०६६ चैत २९ गते निर्णय गरेको थियो । सोहि जग्गा नापी हुँदा मोहि महल खाली भइ तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाममा नापँजाँच भएको जग्गा हो । महर्जनले मंसिरमै डाक्टर शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई उक्त जग्गा बिक्री गरे । सोही जग्गा कित्ता काट भइ कायम भएको कित्ता नम्बर ७५२ ढकाल र सुवेदीले २०७२ जेठ १४ गते दर्ता नम्बर ३१४७ (क) बाट एनआरएनएलाई बेचेका हुन् । काठमाडौं–४ सिट नम्बर १०२५–१५ को कित्ता नम्बर १०३ बदर भई कित्ता नम्बर २८७ र २८८ कायम भएकोमा शैलजा राणासमेतले उक्त जग्गा विवेककुमार सुवेदीको नाममा बिक्री गरे । सुवेदीले कित्ता नम्बर २८७ लाई कित्ताकाट गरी कायम भएको कित्ता नम्बर ७४८ लाई रजिष्ट्रेसन नम्बर ३१४३ (क) एनआरएनएलाई ०७२ जेठ १४ गते बिक्री गरेका थिए । सोही मितिमा उमाकुमारी ढकाल्नी र माधवी सुवेदीले मालपोत रजिष्ट्रेशन नम्बर ३१४५(क)बाट कित्ता नं. ५४६ मध्येबाट कायम भएको कित्ता नम्बर ७५० एनआरएनएलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, सन्दिप ढकालले कित्ता नम्बर १०२ बदर भई कायम भएको कित्ता नं. मन्त्रीपरिषद्को २०४७ भदौ ३ गतेको निर्णयअनुसार सुवर्ण शमशेर राणाका हकदारका नाममा दर्ता भएको जग्गा हदबन्दी छानविनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्का राख्न भूमिसुधार कार्यालयबाट २०५२ साउन ३० गते चलानी नम्बर ७७० मार्फत पत्राचार भएको र भूमिसुधारको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा रोक्का राखि भूमिसुधार पठाउने भनि २०५२ भदौ ६ गते निर्णय गरेको देखिन्छ । तर उक्त मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, मालपोतको निर्णय र भूमिसुधार पत्रको धज्जी उडाउँदै तत्कालीन मालपोत प्रमुख घिमिरे र तत्कालिन शाखा अधिकृत केसीले १ सय १२ रोपनी जग्गा नै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, सुवेदी, ढकालसमेतलाई बिक्रि गरे । २१ वर्षपछि भूमिसुधारको पत्र बमोजिम हदबन्दी प्रयोजनका लागि रोक्का राख्नुपर्ने जग्गा २०७३ साउन १८ गते हदबन्दी प्रयोजनका लागि रोक्का राखिएको छ । यसरी हदबन्दीमा रोक्का राखिएको जग्गामा एनआरएनएको नाममा हाल दर्ता रहेको कित्ता नम्बर ७४४, ७४६, ७४८, ७५० हुन् । कसले गर्यो संरक्षण ? उक्त जग्गा रोक्का गर्ने मालपोतको निर्णयपछि महानगरपालिकाले भवन निर्माणमा रोक लगाएको छ । नक्सा पास नगरिकनै एनआरएनएले एकतल्ला निर्माण गरिसकेको छ । तरपनि एनआरएनएलाई महानगरले कारबाही भने गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार उसलाई मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संरक्षण रहेको बुझिएको छ । विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरुको लगानीमा बन्न लागेको उक्त भवन एनआरएनएका केही पदाधिकारीका निहीत स्वार्थका कारण रोक्का हुन पुगेको हो । एनआरएनएले नेपालमा भइरहेको भष्ट्राचार रोक्न विभिन्न पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै भष्ट्रचारीलाई संरक्षण गरिरहेको स्रोत बताउँछ । हदबन्दीमा रोक्का राख्नुपर्ने जग्गा आर्थिक लाभ लिई रोक्का नराखी बिक्रि वितरण गर्ने/गराउने घिमिरे र केसीविरुद्ध २०७२ कात्तिक २९ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन आयोगमा कार्यरत केसीलाई नै छानविन गर्न तोक आदेश दिएको थियो । तरपनि अहिलेसम्म कारवाहि भने गरेको छैन । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले २०७२ फागुनमा अवकाश पाइसकेका केसीलाई भूमि विज्ञको रुपमा नियुक्ति गरे । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ अख्तियारका प्रमुख कार्कीले नै केसीलाई संरक्षण दिएका थिए । हामीले यसबारे एनअाएनएको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा अध्यक्ष शेष घले र प्रवक्ता बाहिर रहेकाे जानकारी दिइयाे । ती कर्मचारीले जग्गाबारे  आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको बताए ।