गुण्डागर्दी शैलीले गृहप्रशासन चल्दैन – अनन्त

३० दलीय मोर्चाले घोषणा गरेर पनि आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लियो, एमाओवादीले आन्दोलन गर्न नसक्ने भएर फिर्ता लिएको हो ? हामी आन्दोलनमै छौँ । आन्दोलन यस मानेमा की जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रियाबाट स्थापित गरिएका मान्यताको आधारमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नका लागि हो । केही समयका लागि संविधानसभालाई छोडेका छौँ र सडकको आन्दोलनमा छौँ । कसैले त्यो आरोप लगाएछ भने त्यो आरोप मात्रै हो । भ्रम मात्रै हो । सत्ता पक्ष र अर्को ३० दलीय मोर्चा भित्रकै सहयात्री मधेशवादी दलले समेत भएर आरोप त लगाएका छन् नी ! फागुन १६ अगाडि सत्तारुढ गठबन्धन, सरकार, गृहमन्त्रालयले दश–बिस हजार मान्छे आउँछ, केही उल्लेख्य हुँदैन र दमन गरिन्छ भनेर तर्साउने वक्तव्यबाजी गरे । १६ गतेको आमसभा पछिे सत्तापक्षको मुख बन्द भयो । १६ गते अगाडि कंग्रेस एमाले गठबन्धनले संविधानसभाबाट बहुमतले संविधान बनाइन्छ भनेर प्रश्नावली समिति बनाएर एकोहोरो गइसकेका थिए । १६ गतेको विशाल जनप्रर्दशन, शान्तिको पक्षधर, सहमतिको पक्षधरहरुको शक्ति देखिसकेपछि संविधानसभा स्थगित गरेर अहिलेसम्म बसिराखेका छन् । अहिले हामीले ‘प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्छौ भने गर हामी हेर्छाै’ भनेका छौँ । तर गर्न सकिराखेका छैनन् । यस्तै मनोगत आरोप या निश्कर्ष मात्रै एकातिर र अर्कोतिर सत्ता पक्षको आत्मरति मात्रै हो । अब हामीसँग भएको गठबन्धन पक्षको कुरो हो, हामी शान्ति प्रक्रियाका हिस्सेदार हौँ । व्यवस्थापिका संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी हौँ । हामीसँग जति जिम्मेवारी छ, अरु हाम्रा सहयात्रीसँग त्यति जिम्मेवारी छैन ।

हामीलाई यताउति गर्छाै भनेर धम्काए पछि ल गर्नुस त भनेर पाँच हजार वाइसियलका युवाहरुले हातमा भाँटा लिएर सडकमा उर्ले, केही पनि गर्न सकेन । उल्टै पुलिसले स्कटिङ गर्‍यो । सायद त्यसरी सार्वजनिक रुपले च्यालेन्ज नगरेको भए त्यो आवश्यक हुन्थेन होला । चार/पाँच हजार युवाहरु निस्केपछि पुलिस हेरिरह्यो । बरु बाटो देखाइ दियो

हो, संविधान निर्माणका विषयमा मिलेका छौँ । हामी सहयात्रामा छौँ । यसभन्दा पर हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि छ । त्यसैले हाम्रा केमी सीमाहरु अवश्य छन् । गठबन्धनमा एजेण्डा मिलेका हुनाले एक ठाउँमा छौँ । मिल्दासम्म एक ठाउँमा बस्ने हो । गठबन्धन भित्र पनि छलफल र विवादहरु छन् । पार्टी भित्र त हुन्छ भने यो त ३० दलको गठबन्धन हो । समस्या आउनु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी ३० दलबाट आएको कुरालाई छलफल गर्छौँ । आन्दोलनबाट हामी भागेका छैनौँ । आन्दोलनलाइ नयाँ ढंगले समेटेर लैजान तयार छौँ । ३० दलीय मोर्चाको नेतृत्व अझैँ एमाओवादीको हातमा छ ? छ, किन छ भने, एजेण्डा माओवादीले बोकेको छ । त्यो एजेण्डा वरिपरी मधेसवादी, जनजाति, समावेशितावादी, गणतन्त्रवादी र संघीयतावादीहरु छन् । यो माओवादीले एजेण्डा मिल्न सँग गरेको गठबन्धन हो । अरु पार्टीहरुले पनि हामीसँग एजेण्डा मिलेर सहकार्य गरेका हुन् । जहाँसम्म तीनदिने आमहड्ताल घोषणा भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान सभा प्रक्रिया रोक्यो । अनि हामी एक्लै मात्रै आन्दोलनमा अगाडी जान सक्दैन थियौँ । तीन दिनको आमहड्ताल गर्दा पनि केही निश्कर्ष नआउने भइसकेपछि जनतालाई दुख दिनु मात्रै हुन्थ्यो । बहुमतीय प्रक्रिया जहिले सुरु हुन्छ, प्रक्रियामा गएर मुडभेड निम्त्याउन खोजिन्छ हामी त्यसको जवाफ त्यतिबेला त्यही ढंगले दिन्छौ । इटको जवाफ इटले नै दिने हो ।

गठबन्धन भित्र पनि छलफल र विवादहरु छन् । पार्टी भित्र त हुन्छ भने यो त ३० दलको गठबन्धन हो । समस्या आउनु स्वभाविक हो । तीनदिने आमहड्ताल घोषणा भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानसभा प्रक्रिया रोक्यो । अनि हामी एक्लै मात्रै आन्दोलनमा अगाडी जान सक्दैन थियौँ । तीन दिनको आमहड्ताल गर्दा पनि केही निश्कर्ष नआउने भइसकेपछि जनतालाई दुख दिनु मात्रै हुन्थ्यो

सत्तारुढ गठबन्धन पछि हट्यो अनि हामीचाहीँ अगाडी बढ्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैनथ्यो । आन्दोलन त्यो ढंगले टुंगिदैन । सत्तापक्ष कसरी आउँछ त्यसै अनुरुप आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण हुन्छ । आन्दोलन रहर हैन बाध्यता हो । आन्दोलन सहमति नहुँदा, पेल्दा, जबर्जस्ती बलमिच्याईँ गर्दा हुने चिज हो । यो मिलेर जाउँ भन्दा हामी मिल्दैनौ, हात मिलाउँ भन्दा हामी हात मिलाउँदैनौ, सहमति गरौँ भन्दा हामी गर्दैनौँ भनेर हुने चिज होइन । गठबन्धनका दलसँग छलफल गर्छौ । छलपलपछि भ्रमहरु प्रष्ट हुन्छन् । गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ती निकालेर आन्दोलन फिर्ता गरिएन भने सशत्तरुपमा आउछाैँ भनेकै दिन आन्दोलन फिर्ता लिनुभयो, डराएको जस्तो देखियो नी ? होइन । सत्तारुढ गठबन्धनले दुइ महिनादेखि प्रक्रिया रोकिसकेपछि र २३ गते देखि सुरु गर्छौै भने पछि २४ देखि आमहडताल थियो । २३ गतेको प्रक्रिया सारेपछि आन्दोलन जारी राखौँ, आन्दोलनको बन्दवाला स्वरुपमा परिवर्तन गरौँ परिमार्जन गरौँ भन्ने आवाज पार्टी भित्र उठेकै हो । आज पनि सकेसम्म बन्दहड्तालभन्दा अरु कुनै स्वरुप होस जसले जनताको अभिमत पनि आवाज, जनताको सहभागिता पनि होस र त्यसले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सिधै प्रभाव पनि परोस भन्ने खालको स्वरुप खोजिराखेका छौँ । आमहड्ताल बाध्यात्मक र आन्दोलन उत्कर्षको अन्तिम अवस्था हो ।

अन्तिम दुई दिन अगाडी मात्रै हामीले त्यहाँ उम्मेदवारी दियौँ । स्वभाविक रुपले ‘सिनियर’ नेता गएको भए फरक पथ्र्यो । उम्मेदवारीले गलत सन्देश गयो पार्टी भित्र पनि र बाहिर पनि

आन्दोलन फिर्ता गर्न भनेर होइन स्वरुप फिर्ता गर्नमा बहस होला । त्यसो त हामीले मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने, बहिस्कार गर्ने पनि त फिर्ता गर्यौं । १९ गतेको नेपाल बन्द, प्रशासन कार्यलयहरु घेराउ गर्ने पनि फिर्ता र परिमार्जन गरेका छौँ । त्यसको मतलव आन्दोलन फिर्ता गरेको होइन, आमहडताल फिर्ता गरेका हौँ । जहाँसम्म गृहमन्त्रालयको कुरा छ, यसमा के हो भने दुनियाँभरि हामीले देखेको विपक्षी आक्रामक हुन्छ । अनि उसले आफ्ना मागहरु राख्ने ठाउँ सडक हो । जनताले आफ्नो कुरो राख्ने ठाउँ सडक हो । सत्ताको पनि आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ हुन्छ, निकाय हुन्छ । राज्यका निकायहरुलेचाँहि सडकमा जनताका भावनालाई कदर गर्ने, सम्मान गर्ने संवाद गर्ने हो । हाम्रो गृह प्रशासन भने ठीक त्यसको उल्टो छ । हामीसँग बरु लडौँ भने जस्तो गर्छ । पहिले पनि कानुन हातमा लिए यसो गर्छौ, उसो गर्छौ भनेर धम्क्याए । कानुन हातमा लिए त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कानुनले छोड्दैन । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि छुट पाउँदैनन् । केपी ओलीले पनि छुट पाउँदैनन् । हामीलाई यताउति गर्छाै भनेर धम्काए पछि ल गर्नुस त भनेर पाँच हजार वाइसियलका युवाहरुले हातमा भाँटा लिएर सडकमा उर्ले, केही पनि गर्न सकेन । उल्टै पुलिसले स्कटिङ गर्‍यो । सायद त्यसरी सार्वजनिक रुपले च्यालेन्ज नगरेको भए त्यो आवश्यक हुन्थेन होला । चार/पाँच हजार युवाहरु निस्केपछि पुलिस हेरिरह्यो । बरु बाटो देखाइ दियो । राज्यको स्वरुप दमनकारी हुन्छ । राज्यले जहिले पनि जनतालाई हेप्छ । जब जनताले प्रतिकार गर्छ, अनि बल्ल झस्किन्छ र जनतासँग सम्झौता गर्छ । हो त्यहि खालको गुण्डाशैलीमा गृह मन्त्रालय आएको छ । हामी त्यसमा पूरै असहमत छौँ । यसले झडप मात्रै निम्त्याउँछ । यस प्रकारको गुण्डागर्दी शैलीमा गृह प्रशासन चल्दैन । त्यसो भए तपाईहरु गृह प्रशासन भन्दा बढी जिम्मेवार हुनु भएको हो ? जिम्मेवार अहिले प्रतिपक्षमा हुँदा मात्रै होइनौँ, हामी कुनै बेलाका सत्तापक्ष पनि हौँ । एकातिर हामी राज्य पनि सञ्चालन गरेको पार्टी हौँ र अर्कोतिर हामी देशको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता, योजना, संकल्प भएको पार्टी हौं । आन्दोलनमा हुँदा पनि जनतालाई कमभन्दा कम बाधा मर्का परोस भन्ने चाहन्छौं । होइन ज्यादती ग¥यो, पेल्यो, बल मिच्याइँ गरियो भने त्यसको प्रतिवाद जनताले नै गर्छन् । हामी जनतालाई अपील गर्छौ ।

पार्टीमा टुटफुट भयो । जति उर्जा हुनु पर्ने थियो त्यो भएन । जनताले हामी माथि प्रश्न उठाए । हिजो हामी शासनमा थिएनौँ, शासनमा अलिकति हाम्रा विकृतिहरु देखा परे । नेताहरु कस्ता देखिए, पार्टी कस्तो देखियो, पार्टी संगठन के भयो ? हिजो हामीसँग ‘पिएलए’ थियो, वाइसिएल थियो, देशभरी संगठन थियो । हाम्रा ‘होलटाइमर’ थिए । यति कुरा नरहे पछि त अब ठूलठूला कुरा उठाए पनि के लाग्छ र ?

यहाँहरुले आन्दोलन जनताको पक्षमा, पहिचानको पक्षमा भनिराख्नु भएको छ । पछिल्लो चरण संविधानसभाको उपनिर्वाचन भयो ।जनजातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा माओवादी हार्न पुग्यो नी ! कसरी हार्नुभयो ? पहिचान भनेको जनजाति होइन । पहिचान भन्या त इतिहास हो । पहिचान भनेको त सामथ्र्य हो । बागलुङको कुरा गर्ने हो भने उम्मेदवारी दिँदा नै कमजोरी भयो । हाम्रा प्रवक्तालाई पठायौँ, उहाँले ‘लास्ट आवर’मा आएर उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु भयो । सबैले माओवादीले बागलुङमा हार्दैछ भनेर बुझे । अन्तिम दुई दिन अगाडी मात्रै हामीले त्यहाँ उम्मेदवारी दियौँ । स्वभाविक रुपले ‘सिनियर’ नेता गएको भए फरक पथ्र्यो । उम्मेदवारीले गलत सन्देश गयो पार्टी भित्र पनि र बाहिर पनि । दोश्रो कुरा हाी अहिले सबै आन्दोलनमा लागेका छौँ । त्यसले पनि आवश्यक चुनावी तयारी पुगेन । राजनीतिक, नीतिगत, उम्मेदवारी के–केमा कमजोरी भयो वस्तुगत समीक्षा गर्छौ । प्रवक्ताले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुको भित्री कुरो चाँहि के थियो ? दिनानाथ जी यहाँदेखि ‘नोमिनेसन’को लागि भनेर पोखरासम्म जानु भएको हो । त्यहाँ पुगेपछि स्वास्थ स्थितिले साथ दिएन भनेर फर्किनुभयो । भो, अब हामीले त्यही कुरालाई नै विश्वास गर्ने हो । अहिले त्यो बाहेक अरु छलफल भएको छैन । माओवादीले पहिचानको कुरा जे गरेको थियो त्यो जनतासम्म पुग्दा अर्कै भएर गयो, जनतालाई बुझाउन सकिएन भन्नोचाँहि लाग्दैन ? त्यसो पनि होइन । अध्यक्ष कमरेडले के भन्नु भयो भने, पहिले पहिचान र संघीयताको मुद्दाले संविधानसभा जित्यौँ । अहिले त्यही मुद्दा हुँदाखेरी किन हार्यो भन्दा मूल कुरो त फेरि पार्टी नै आउँछ । पार्टीमा टुटफुट भयो । जति उर्जा हुनु पर्ने थियो त्यो भएन । जनताले हामी माथि प्रश्न उठाए । हिजो हामी शासनमा थिएनौँ, शासनमा गयौँ । शासन गर्दा अलिकति हाम्रा विकृतिहरु देखा परे । प्रश्न त त्यो नै हो । नेताहरु कस्ता देखिए, पार्टी कस्तो देखियो, पार्टी संगठन के भयो ? हिजो हामीसँग ‘पिएलए’ थियो, वाइसिएल थियो, देशभरी सँगठन थियो । हाम्रा ‘होलटाइमर’ थिए । यति कुरा नरहे पछि त अब ठूलठूला कुरा उठाए पनि के लाग्छ र ?

अब फेरी टुटफुटको अपजस प्रचण्डले नलिने भन्ने हुँदैन । पहिलो अपजस प्रचण्डले नै लिनु पर्दछ । दोश्रो जिम्मा एकीकृत माओवादीले लिनु पर्दछ । त्यसपछि फुटेर जाने साथीहरुले पनि जवाफ त दिनु पर्छ ।

पञ्चायतभरी आखिरी प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरु जहिले पनि माइनस हुन्थे । किन त भन्दा सिद्धान्त ठीक थियो । तर त्यही अनुसार जनतामा पुग्ने माध्यमहरु थिएनन् । यसो हुँदा के लाग्छ भने समग्र जे बिषय उठाएका छौँ, यसमा क्रान्ति एकपटक उभारमा जान्छ, त्यसलाई त्यही अनुसार संस्थागत गरेर जानुपर्छ । त्यसपछि अगाडी बढ्छ । अहिले खासमा प्रतिक्रान्ति भएको अवस्था हो । एक ढंगले माओवादी आन्दोलन ‘सेटब्याक’ खाएको अवस्था हो । यसलाई पुन संगठित गर्नुपर्छ । यो प्रतिक्रान्ति हुनुमा तपाईको पार्टी अध्यक्षको सबभन्दा बढी भुमिका छ, जसका कारण माओवादी भित्र पटक–पटक विभाजनको अवस्था आयो भन्ने छ नी ? मुलुरुपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु भएकोले अध्यक्षको बढी जिम्मेवारी हुने नै भयो । संस्थापन भएकोले गर्दा माओवादीको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । तर फुट्ने साथीहरुले पनि त जवाफ दिनु पंर्यो नी त । उहाँहरुले के ‘लाईन’ दिनुभयो ? के आन्दोलन गर्नुभयो ? उत्पादन के गर्नु भो ? त्यो दुनियाँले हेरिराखेको छ । भन्न सजिलो छ, गर्न त गाह्रो छ । तर अध्यक्ष जो २५ औँ, ३० औँ बर्षदेखि अध्यक्ष हुनु भएको छ, माओवादी आन्दोलनको आधार पनि उहाँले नै बनाउनु भयो, उपलब्धीहरु पनि उहाँले नै लिनु भयो । अब फेरी टुटफुटको अपजस उहाँले नलिने भन्ने हुँदैन । पहिलो अपजस उहाँले नै लिनु पर्दछ । दोश्रो जिम्मा एकीकृत माओवादीले लिनु पर्दछ । त्यसपछि फुटेर जाने साथीहरुले पनि जवाफ त दिनु पर्छ । यही आन्दोलनलाई किन नयाँ बनाउन सक्नु भएन ? वा अलग भएर पनि किन नयाँ आशा जगाउन सक्नु भएन ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै आउँछ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जवाफ दिनै पर्दछ । प्रतिपक्षीको भूमिकामा हुँदा पनि सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, जनजीविकाका सवाल सबै छोडेर सुरुमै उठाएको पहिचान र संघीयताको मुद्दामा मात्रै केन्द्रित छ भन्ने आरोप छ नी ? कमजोरीहरु समीक्षा गर्छौँ । कांग्रेस-एमालेले कर्णाली किन बेचे ? अरुण किन बेचे ? जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिपक्ष कमजोर भो भन्दैमा उनीहरुले जवाफ दिनु पर्दैन ? यहाँ ठूल–ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु भइराखेका छन् । भ्रष्टाचार किन गरेको ? माओवादीले विरोध नगरेको हुनाले गरेको ? त्यसैले यो प्रश्न दोहोरो नै हुन्छ । तर, प्रतिपक्षीको हिसाबले प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर भएको छ । यसको कारण हामी सहमतिमा संविधान निर्मार्ण गर्नका लागि आन्दोलनमा बढी केन्द्रित छाैं। दोश्रो, प्रतिपक्षको जुन आक्रामकता हुनुपथ्र्यो त्यो नपुगेको हो । हाम्रो अध्ययन, अनुभव, छलफल र सोच नपुगेको सत्य हो ।

दोश्रो, प्रतिपक्षको जुन आक्रामकता हुनुपथ्र्यो त्यो नपुगेको हो । हाम्रो अध्ययन, अनुभव, छलफल र सोच नपुगेको सत्य हो ।

माआवादी आन्दोलन पहिले युद्धबाट आयो । पछि लगातार ठूलो पार्टीको रुपमा आयो । कँही पनि प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेन । राज्यसँग लड्दा वैकल्पिक धार भो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलधारको ठूलो पार्टी भयो । हरेकपटक ठूलो पार्टी भयो । माधव नेपालको पालामा पनि प्रतिपक्षी त भयो तर ठूलो पार्टी । सबलेै ठूलो पार्टीलाई मानी हाल्ने भए । गणितीय हिसाबले न हामी प्रतिपक्षी भयौँ । तर अहिले भने पहिलो पटक वास्तविक प्रतिपक्षी भएका छौँ । प्रतिपक्षी भएर पनि त्यो मानसिकता नभएकोले त्यतातिर रुचि नदेखाएकोचाँहि हो । अरुण बेचियो भन्दै गर्दा तपाई पनि अर्थमन्त्रीसम्म भइसकेको मान्छे । त्यसमा त एमाओवादीको पनि त सहमति छ नि त ? ढाट्न खोजेको जस्ते भएन र ? माथिल्लो कर्णाली र अरुणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । त्योचाँहि सरकारले र लगानी बोर्डले गरेको छ । त्यो कुरोचाँहि हामीले सार्वजनिक रुपले पनि बोलेका छाैं । जहाँसम्म बैदेशिक लगानीको कुरो हो, जलबिद्युत क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी आउनु पर्छ । हामी आफैं सक्छौं भने गर्ने हो, नसकेमा बैदेशिक लगानी पनि ल्याउनुपर्छ । भारत होस् या कुनै पनि देश किन नहोस् । वैदेशिक पुँजी लगानी हुनुपर्छ यसमा हामी ‘क्लियर’ नै छौं । तर त्यसमा विभिन्न बहाना गरेर भ्रष्टाचार गर्नेचाँहि सरकार नै हो । यसविरुद्ध हामी कडा रुपमा पस्तुत हुन्छौं ।

समग्रमा माओवादी कमजोर भएको छ । यसलाई बलियो बनाउँछौं । आफ्ना एजेण्डामा जनतालाई ल्याउन सकेका छैनौं–ल्याउँछौं । प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर छ–बलियो बनाउँछौं । सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन पहल गर्छौ

अब के गर्छ माओवादीले ? समग्रमा माओवादी कमजोर भएको छ । यसलाई बलियो बनाउँछौं । आफ्ना एजेण्डामा जनतालाई ल्याउन सकेका छैनौं–ल्याउँछौं । प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर छ–बलियो बनाउँछौं । सहमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बनाउन पहल गर्छौं । जनताको एजेण्डामा संविधान बनाउने भूमिका नै प्रमुख हुनेछ ।