सरकारमाथि जनताको विश्वास हटेको छ : कोइराला

नेपालमा अहिलेको भूकम्पले क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । उद्दार र राहतका लागि सरकारको सकेको गरेको छ । तर, नेपालभित्र भएका संघ संस्थालाई उद्दार र राहतमा जसरी प्रयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो सरकारले त्यस्तो गर्न सकिरहेको छैन । संघ संस्था र मानिसहरु व्यक्तिगत रुपमा पनि भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न चाहिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको सहयोगलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । यी सबै काम सरकारका प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीको अन्डरमा सबै काम अघि बढ्नुपर्ने हो तर, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विपत व्यवस्थापना समिति बनाइनु नै गलत हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्तो समितिमा स्वतन्त्र मान्छे, एक्सपर्टहरु हुन्छन् । तर, हाम्रोमा मन्त्री र केही कर्मचारी मात्र राखिएका छन् । यो सरकारलाई दोष दिनेभन्दा पनि पहिलेदेखि चल्दै आएको र पूर्व तयारीको अभावको परिणाम हो । सरकार पनि दोषी नभएको होइन । समस्या सरकारले सिर्जना के गरिदियो भने संघ संस्थालाई काम गर्न हिच्कििचाइदियो । सामान सहयोग गर्न र व्यक्तिगत रुपमा पैसा सहयोग गर्न चाहनेले पनि सिधै प्रधानमन्त्रीको कोषमा राखिदिनुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको छ । यतिखेर सरकारमाथि जनताको विश्वास हटेको छ । एनजिओले पैसा जम्मा गरेर आएका छन् । तर, सरकारले तिमीहरु यहाँ यसरी उद्दार राहतमा लाग भन्न सकिरहेको छैन । प्रष्ट निर्देशन दिएर यो ठाउँ बढी क्षतिग्रस्त र यो ठाउँले बढी सहयोग खोजेको भनेर बताइदिनुपर्ने हो । तर, गर्न सकिरहेको छैन । सरकारमा काम गर्ने मातहतका मुख्य सचिव सचिव यस्तो अवस्थामा सिरियस देखिएनन् । राहतका उद्दारलाई झन् व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बेलामा मुख्य सचिवले नै त्यस्तो व्यवस्थापनका लागि नबस्ने भन्दै छोडिदिएको भन्ने कुरा विपतको बेला यस्तो कदम गलत हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री सभासद् किन हेलिकप्टर चढेर जाने ? जाने नै भए गाडीमा जानुपर्छ । खाद्यान्न पुर्याउन सकिएको छैन । ७० केजीको मानिस रमिते बन्न हेलिकप्टरमा जानुको सट्टा ७० केजी खानेकुरा लानुपर्छ । त्यसैले अब विदेशी र नेपाली संचारकर्मीलाई हेलिकप्टर चढ्न रोक लगाइदिनुपर्छ

अरु देशका सेनालाई यस्ता आपतमा परिचालन गरिएको हुन्छ । यहाँ उद्दारका लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ । सेनालाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नलाई गृहको मेकानिजमले बाधेको छ । यसले अप्ठेरो गराएको छ । आपतकालीन अवस्थामा गृहको भूमिका बढी हुन्छ । तर, उसले समन्वय गरी प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । सरकारमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीबीच समन्वय देखिएन, मुख्य सचिव–सचिव–सिडिओबीच पनि समन्वयको ज्यादै अभाव देखिएको छ । यसलै गर्दा तत्कालीन टेन्ट, खानेकुरा जस्ता सामान्य वस्तु पनि भूकम्पपीडितले पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं सिडिओ अफिस गएको थिएँ । पूरै अस्तव्यस्त छ । काठमाडौंमा शिविर कति छन् उनैलाई थाहा छैन । काठमाडौंमा खाना पुर्याउन नसकिएको उनी आफैं बताउछन् भने अरु ठाउँको अनि दुर्गम गाउँको अवस्था के होला ? यस्तो बेलामा जसले जति सक्छ व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गर्न रोक लगाइयो भने डिजास्टर झन् बढ्छ । मानवीय, जनधनको क्षतिले पीडामा रहेका नागरिकलाई यस्तो बेला समन्वयको अभावले झन् सताउने काम गर्न हुन्न । सभासद्लाई क्षतिग्रस्त ठाउँमा पठाएर समन्वय गरौं दलहरुको भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भएकै छ । दलका शुभेच्छुक भातृ संस्थाले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राहतकोषमा रकम जम्मा गरिरहेका छन् । दलभन्दा पनि दलबाट बनेका सभासद्लाई क्षतिग्रस्त ठाउँमा परिचालन गनूपर्छ । दुई दुई सभासद्लाई क्षतिग्रस्त ठाउँमा खटाइदिने हो भने त्यहा के पुगेको छ के छैन अध्ययन गरी उनीहरुले तत्काल राज्यसँग समन्वय गर्न सक्छन् । सिडियोले गर्न सकेको छैन । उनीहरुलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन । जनताले त्यो बुझ्दैन । पीडितले टेन्ट, खाद्यन्न खोजेका छन् । लास जलाउन पाएको छैनन् यस्तो पीडामा रहेका जनतालाई सरकारले आड, भरोसा र उद्दार गर्न सक्नुपर्छ । तर, सरकारमाथि विश्वास कम छ । एक हप्तामा के देखियो भने यो स्केलको भूकम्पपछिको क्षतिलाई उद्दार व्यवस्थापन गर्दै जाने कार्यमा सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेन । ५० हजारदेखि एक लाख टेन्ट राखिदिएको भए अहिले उद्दार र राहतमा केही सहजता हुने थियो । तर, टेन्ट र खाद्यान्न दुवै हामीले जगेडा राख्न सकेनौं । संचारकर्मीलाई हेलिकप्टरमा रोक लगाउनुपर्छ अहिले हेलिकप्टरमा संचारकर्मी चढ्दै क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा डुलिरहेका छन् । किन ? र के लागि उनीहरु जाने ? जताततै क्षति छ जनताले उद्दार र र राहतका लागि पर्खिरहेका छन् यस्तो बेलामा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री सभासद् किन हेलिकप्टर चढेर जाने ? जाने नै भए गाडीमा जानुपर्छ । खाद्यान्न पुर्याउन सकिएको छैन । ७० केजी मान्छेको जानु सरासर गलत हो । ७० केजीको मानिस रमिते बन्न जानुको सट्टा ७० केजी खानेकुरा हेकिकप्टरमा लानुपर्ने हो । त्यसैले अब विदेशी संचारकर्मी र नेपाली संचारकर्मीलाई यसरी हेलिकप्टर चढ्न रोक लगाइदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विदेशीलाई भन्नुपर्छ ‘इट्स इनफ’ विदेशीको सहयोग जारी छ । कतिले प्रचारबाजी गरेका छन् । सहयोग गरेपछि प्रचारबाजी गर्छन् । यस्तो कार्य रोक्ने काम सरकारको हो । विदेशीको कारण राहत र उद्दारमा समस्या आएको भन्दै मिडियामा आएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्ता विषयलाई सिरियसली लिनुपर्छ । विदेशीलाई बोलाएर स्पष्ट भनिदनुपर्यो यसरी हुँदैन ‘इट्स इनफ’ भन्दिनुपर्छ । अरुले भनेर कसैले सुन्नेवाला नै छ्रैनन् । कमाण्डर इनचिफले पनि भन्नुपर्छ । केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस