सर्वोच्चमा डा. केसीको निवेदन: ‘पराजुलीको प्रमाणपत्र पाऊँ’

$\"\"$ काठमाडौं । नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मंगलबार निवेदन दिएका छन् । सर्वाेच्चको नियमावली २०७४ अनुसार सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्नुपूर्व विवाद समाधानका लागि पहिले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन दिँदा विवाद समाधान नभए मात्र सर्वाेच्चमा रिट हाल्न पाइने प्रावधानको सम्मान गर्दै डा. केसी, उनका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र उनको अभियानका सहयोगी प्रितम सुवेदीले संयुक्त रूपमा पराजुलीको शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको निवारणका लागि प्रमाण माग गरेका हुन् ।

अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-‘हामीले पराजुलीको सचिवालयमा निवेदन लगेर दिएका छौं, त्योअनुसारको प्रमाण दिइएन भने उहाँविरुद्ध मुद्दामा जाने बाटो संविधानले नै सुरक्षित गरेको छँदै छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘उहाँले देखाएका हालसम्मका प्रमाणपत्रले उहाँले प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेको ठहर्छ, गरेको हो भने त्यसको प्रमाण उहाँले सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न सक्नुपर्छ । नत्र भने न्यायाधीशका रूपमा उहाँको नामअभिलेखमै रहनेछैन ।’

‘सम्माननीयज्यूले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा, न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा तथा अन्य अवस्थामा समेत प्रवेशिका तहको शैक्षिक/चारित्रिक/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नगरेको, बरु त्यसको स्थानमा २०२६ सालमा प्रवेशिका अनुत्तीर्ण भएको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ । साथै, उमेर खुलेको प्रवेशिका तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक/चारित्रिक/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र पेस नगरी विश्वविद्यालयमा भएको भर्ना तथा न्यायाधीश पदमा पाएको नियुक्ति दूषित मानिन सक्छ । यस सम्बन्धमा नियम ४०(२) को खण्ड (घ) आवश्यक उपचारसहितको सूचना पाऊँ ।’

सर्वाेच्च अदालत नियमावलीको नियम ४०(२) को खण्ड (घ) मा जसको विरुद्ध मुद्दा हाल्ने हो, उसैबाट पहिले समाधान माग्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । ‘उहाँले हामीले अहिलेसम्म नपाएको प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र देखाउन सक्नुभयो भने हामी मुद्दामा जानुपर्ने अवस्था आउने छैन, अन्यथा कुनै फर्जी कागज देखाएर यो देशको प्रधानन्यायाधीश कोही बन्छ भने त्यो गैरकानुनी हो र त्यसलाई बदर गर्न मुद्दामा जानैपर्छ, जान्छौं,’ अर्यालले भने, ‘कलेज र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा तथा जागिर खाँदा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ, उहाँले भने अनुत्तीर्ण भएको पत्र पेस गरेर भर्ना हुनुभएको छ र न्यायाधीश पनि बन्नुभएको छ । यो कानुनसम्मत छैन ।’

पराजुलीले आफूले उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र देखाउन सकेनन् वा देखाएर पनि त्यो निर्विवाद रूपमा सही हो भन्ने पुष्टि भएन भने लोकमानसिंह कार्कीको केसमा झैं उनको शैक्षिक योग्यता र ओहोदा राज्यका सबै अंगको अभिलेखबाट हट्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अर्यालले बताए ।

पराजुलीले २०२९ सालमा राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिकासरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएको छ । ‘यद्यपि सम्माननीयज्यूले यस अभिलेख बमोजिमको शैक्षिक/चारित्रिक/स्थानान्तरण प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा वा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदा कहीँकतै पेस नगर्नुभएको अवस्था छ,’ पराजुलीलाई दिएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसको कारण के हो जानकारी पाऊँ ।’

नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्रवेशिका सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भनिएका पराजुलीको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०११/१/१३ उल्लेख छ ।पराजुली आफैंले विश्वविद्यालय र न्याय परिषद्मा पेस गरेको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (जसमा उनी अनुत्तीर्ण भनेर लेखिएको छ) मा उनले एसएलसी २०२६ सालमा दिएको उल्लेख छ ।

‘२०११/१/१३ मा जन्मिएको व्यक्ति २०२६ सालमा एसएलसी परीक्षा दिन १६ वर्ष उमेर नपुगेका कारणले अयोग्य हुने हुँदा २०११/१/१३ जन्ममिति उल्लेख गरी सम्माननीयज्यूले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट प्राप्त गर्न‘भएको प्रवेशिकासरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र तथा सो सम्बन्धी लब्धांकपत्रको आधिकारिकता खण्डित भएको छ,’ निवेदनको अर्काे बुँदामा भनिएको छ ।

चितवन र कास्कीमा जारी भएकै वर्ष सर्वप्रथम लागू भएको नयाँ शिक्षा ऐन २०२८ ले नेपाल विद्यापीठको मान्यता खारेज गरेको थियो । पराजुलीले पेस गरेको त्यस विद्यालयबाट ‘प्रवेशिकासरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र’ मा उनले २०२९ सालमा परीक्षा केन्द्र भरतपुरबाट परीक्षा दिएको उल्लेख छ ।

‘जुन शिक्षा प्रणालीलाई नै सरकारले खारेज गरेको छ, त्यसको परीक्षा केन्द्र खुल्न सम्भव छैन, खुलेकै भए पनि त्यो वैध छैन,’ अर्यालले भने, ‘यही कारणले हुन सक्छ, उहाँले कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना हुँदा र न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुँदा त्यो प्रमाणपत्र पेस गर्न‘भएको छैन, त्यसका बदलामा अनुत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्न‘भएको छ । जागिर खान वा पढ्न त उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पो पेस गर्न‘पर्ने हो । त्यो किन गर्न सक्नु भएन ?’

पराजुलीले २०७४ जेठ ३० मा आफैंले अध्यक्षता गरेको न्याय परिषदको बैठकमा आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी पहिलेका निर्णयलाई खारेज गर्दै आफ्नो सेवा अवधि बढाउने गरी निर्णय गरेका थिए । आफ्नो विवादमा आफैं निर्णय गरेर उमेर बढाउने कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको पनि उनलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । यसरी निर्णय गर्दा पराजुलीले आफ्नो प्रतिलिपि नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिलाई लुकाएर उमेर नखुलेको नागरिकता देखाएर ‘झूटो तथ्यलाई आधार बनाई आफ्नोअनुकूलको कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेको’ निवेदकहरूको जिकिर छ ।