राहतमा पक्षपात हुन दिइने छैन: प्रधानमन्त्री कोइराला

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्प पीडितहरुलाई वितरण गरिने राहतमा पक्षपात हुन नदिने बताएका छन् । उनले सो कुरा शनिवार बिहान उनलाई सुझाव दिन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति समशेर जबरा सहितको प्रतिनिधि मण्डललाई बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सो अवसरमा कसैले पनि कल्पना सम्म नगरेको विपत्ति आएको बताउदै यसको व्यवस्थापनमा सबैले एकताबद्ध भएर जुट्न पर्ने बताए । उनले जस्तो सुकै समस्यालाई पनि आपसी सहकार्य,सहमति, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने आफ्नो विश्वास दोहो¥याउदै यो विपत्तिलाई पनि मिलेर पार लगाउन सकिने बताए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रणाली संस्थागत भैसकेको स्थानमा हरेक समस्याको समाधान गर्ने स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरुले विकसित हुने वातावरण पाउँने उल्लेख गर्दै नेपालमा भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई विकसित हुन नदिएकोले यस्ता सस्थाहरु विकसित हुन नपाएको उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोत  र साधनका बाबजूद पनि हाम्रा  निकायहरुले गरेका कामको सराहना पनि गरे । उद्धारमा विदेशी मित्र राष्ट्र र संस्थाहरुले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उहाँले अब राहत ,पुनस्थापना र पुननिर्माणको काममा सबैले सघाउनु पर्ने बताए । राप्रपाले भूकम्प पीडितहरुको तात्कालिन,अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा ,कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा,जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र गाउँ विकास समिति तहमा गाविस सचिवको संयोजकत्वमा सर्वदलीय स्थायी संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । राप्रपाको सुझावमा क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अन्तपात र सरसामान निकाल्न, बस्न नहुने हरेक घरका लागि पाल उपलब्ध गराउन, पीडित परिवारलाई बर्षा अगावै २ बण्डल जस्तापाता र २५ हजार रुपैया उपलब्ध गराउन, आश्रयहीनका लागि सरकारी आश्रय खोल्न, घर मर्मतका लागि १ लाख उपलब्ध गराउन, स्थायी बसोबासका लागि कि एकमुष्ट ५लाख अनुदान, कि २ लाख अनुदान र १० लाखसम्मको निब्याजी ऋण, अभिभावक गुमाएका अनाथ बालबालिकाका लागि स्नातक तहसम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था, अस्पताल र विद्यालयको सञ्चालन र पुननिर्माण,दाताहरुबाट प्राप्त सहयोग सरकारी संयन्त्रमार्फत एकद्धार प्रणालीबाट वितरण गर्न उचित हुने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले राहतका हकमा सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कुराहरु शुक्रबार आफूले व्यवस्थापिका संसदमा गरेको संबोधनमा उल्लेख भैसकेको बताएका थिए ।