व्यवस्थापिका–संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेस

काठमाडौं, यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको अकल्पनीय मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति राजनीतिक दलहरुले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सबैखाले मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसदको शनिबारको बैठकमा राजनीतिक दलहरुले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै चाँडो सहज वातावरण निर्माण गर्ने अठोटसमेत व्यक्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेल र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल सो सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक हुन । व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका २५ दल र दुईजना स्वतन्त्र सांसद्ले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् । सङ्कल्प प्रस्तावमा ‘२०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको यस दुःखद् घडीमा दिवङ्गतहरुमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजन, आफन्त र सबै पीडितमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।’ प्रस्तावमा सबै दलहरूले दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो दायित्वप्रति सचेत रहेको उल्लेख छ । एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्न सङ्कल्पका साथ व्यवस्थापिका–संसदको बैठकले सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न सबै निकायलाई क्रियाशील एवम् प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न  भनिएको छ । यसैगरी, भूकम्पबाट भत्किएका सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, न्यायालयलगायत सार्वजनिक महत्वका भवनहरु पुनःनिर्माण नहुँदासम्म वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा तथा प्रशासनिक सेवाहरुलाई सहज तुल्याउने, भूकम्पपीडित परिवारले लिएको बैङ्कको ऋणमा साँवा र व्याजमा आवश्यकताअनुसार राहत दिने उल्लेख गरिएके छ । यसैगरी, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा पनि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण कार्यमा नीतिगत परामर्शका लागि सर्वदलीय सहभागिता र विज्ञहरुसमेतको संलग्नतामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण परामर्श समिति अविलम्ब गठन गर्ने प्रस्ताव गरेकाे छ । उपरोक्त निर्देशनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापिका–संसदलाई जानकारी गराउन र सरकारलाई थप राय, सल्लाह सुझाव वा निर्देशन दिन व्यवस्थापिका संसदमा गठन हुने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन समितिको काम कारबाहीलाई सहयोग गर्ने आदि निर्देशन रहेका छन् ।