शिक्षामन्त्रीको प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आग्रहः शिक्षामा बजेट बढाअाैं

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षामा बजेट बढाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख दलका नेताले पनि पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले विश्वव्यापी कार्यसप्ताह २०१८ अन्तर्गत आज आयोजना गरेको “सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता’ विषयक संवाद कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि शिक्षामा बजेट बढाउन आवश्यक भएकाले त्यसमा सबैको पहल हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख दलका नेताहरु लागेमा शिक्षामा निर्वाचनमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन सक्ने जनाउँदै आफूले शिक्षा सुधारका लागि मार्गचित्र र कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको करीब १० प्रतिशतमात्र विनियोजित छ । उहाँले विद्यालयका कार्यक्रम र स्वागतका नाममा कलिला बालबालिकालाई लाइन लगाउने वा घाममा कुराउने प्रकारका काम बन्द गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले बुधबार गोखारको पालुङ्टारका केही विद्यालयमा पुग्दा विद्यार्थीको लाइन लगाइएको पाइएपछि यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा व्यक्त गरेको घोषणापत्रमा समावेश भएका शिक्षा क्षेत्रका सवालहरु पूरा गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षा बलियो भएमा मात्र राज्य बलियो हुने भएकाले सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणप्रति आफ्नो पार्टी सचेत रहेको बताए । उनले भने “शिक्षामा लगानीको प्रतिफल आउने गरी सरकार, शिक्षक र सरोकारवालाले काम गर्नुपर्छ ।” नेपाली काँग्रेसका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले वर्षौंदेखि अस्थायीमा कार्यरत शिक्षकका लागि स्थायी गराउन विगतको सरकारले गरेको सहमति पालना भएमा ती शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्दै सामुदायिक विद्यालयको सुधार गर्न दलहरुले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता वृशेषचन्द्र लाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता उमाशंकर अर्गारियाले संघीयतामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुनुपर्ने तथा तराई मधेशको शिक्षा विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।