महाविपत्तिको निहुँमा राष्ट्रिय सरकार : दाऊ आ–आफ्नै

काठमाडौं, वैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसयता निरन्तर आइरहेका प्रतिकम्पनका धक्काहरुका बीच नेपाल राष्ट्र, यहाँको समाज र जनजीवनमा सिर्जित महाविपत्तिकै निहुँमा राष्ट्रिय सरकार गठनको चर्चालाई उत्कर्षमा पुर्याइको छ । आधा दर्जन आसपास संख्याका प्रभावशाली राजनीतिक पार्टीहरु क्रियाशील रहेको नेपाल राष्ट्र यतिबेला पुरानो संसदीय व्यवस्था खारेज भइसकेको तर नयाँ राज्यव्यवस्था परिभाषित भइनसकेको स्थितिका कारण चरम संक्रमणकाल समेत भोगिरहेको छ । यो स्थितिमा मुलुक दीर्घकालीन राजनीतिक स्वार्थसँग जेलिएका कतिपय मुद्धाका कारण चरम अविश्वासको चपेटामा समेत फसेको छ । झन्डै एक दशकदेखि जारी चरम राजनीतिक अविश्वास र छिनाझपटीका बीच महाभूकम्पले सिर्जना गरेको अद्वितीय संकट र पुनर्निर्माणको भयंकर चुनौतीलाई सामना गर्न सिंगो राष्ट्रलाई नै एकढिक्का पारेर एकीकृत तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सरकारको गठन आवश्यक ठानिनुलाई सिद्धान्ततः नकारात्मक मान्न सकिँदैन । तर, अहिले राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा चलिरहेको राष्ट्रिय सरकार गठनको बहस यी र यस्ता गहनतम प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर भन्दा पनि आ–आफ्नै क्षुद्र स्वार्थलाई धुरी बनाएर चलेको देखिनुलाई सर्वत्र विडम्बनापूर्ण ठानिँदै छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उभ्याएको नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समेत राष्ट्रिय सरकारको बहसप्रति सकारात्मक नै देखिएका छन् । एमाले र विशेषतः अध्यक्ष केपी ओलीको तीव्र महत्वाकांक्षा र चर्को मोलमोलाईबाट आजित कोइरालाले विभिन्न घटकमा विभाजित माओवादी शक्तिहरु र मधेशवादी समेतलाई समेटेर आफ्नै नेतृत्वमा झन् बलियो, सहज र सुविधाजनक सरकार बनाएर अझै ३–४ वर्ष सत्तामा टिक्ने दाउमा प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्रिय सरकारप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । कोइरालाको गम्भीर स्वास्थ्य स्थिति र बुढ्यौलीको कारण दर्शाएर हालको चुनौती उनले सामना गर्न नसक्ने भन्दै आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने दाउका कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सरकारको बहस छेडेका छन् । कोइराला–देउवा छिनाझपटीका बीच आफू फेरि पनि ‘अचानो’ मात्रै भइने आँकलन गरेर उपसभापति रामचन्द्र पौडेल भने राष्ट्रिय सरकारको विपक्षमा उभिएका छन् । निर्धारित समयावधि (माघ १८) भित्र संविधान बनाउन नसकेपछि ‘एकवर्षे करारनामा’ गरेर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेको एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले नैतिक संकटका कारण कोइरालालाई तत्कालै सत्ताच्युत गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न सकिरहेका थिएनन् । यतिबेला भने महाभूकम्पले सिर्जना गरिदिएको महाविपत्तिको सामना गर्ने बहानामा कोइरालालाई सत्ताच्युत गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्न सकिने लालसाका साथ राष्ट्रिय सरकारको नारा उरालेका छन् । ओली पक्षले ‘अवसरवादी चतुरे’ को संज्ञा दिएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भने कोइराला–ओली दुवैजना ‘क्यान्सरका पेसेन्ट’ भएकाले यतिबेलाको जटिल राजनीतिक परिवेश र प्राकृतिक प्रकोपको कठिन घडीमा सबल र सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न समर्थ पात्र आफू मात्रै भएको दावीका साथ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा राष्ट्रिय सरकारको नारा उरालिरहेका छन् । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई अध्ययनका हिसाबले आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुन् । हरेक घटना–सन्दर्भमा एकोहोरो केन्द्रित भई आम सहानुभूति बटुल्न र आमसञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चाल र आफ्नो विद्वतालाई कुशलतापूर्ण परिचालन गरेर आफ्नो पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न माहिर ठानिन्छन्, डा. भट्टराई । महाभूकम्पले राष्ट्रमा सिर्जना गरेको क्षतविक्षतपूर्ण स्थितिलाई सम्हाल्न उमेर, विद्वता, विज्ञता, लगनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् अंग्रेजी दुनियासँगको डिलिङका निम्ति आफूजत्तिको योग्य समकालीन नेपालमा कोही नभएको भान पार्दै दोस्रोपटक सत्तारोहणको अवसर जुटाउने दाउमा उनी पनि कम्मर कसेरै लागेका छन् । यिनै आधारमा सकेसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यो सम्भव नभए स्रोत–साधन र शक्तिका हिसाबले झन्डै प्रधानन्त्रीजत्तिकै हैसियत हुने पुनर्निर्माण संयन्त्र बनाएर त्यसको नेतृत्व आफूले सम्हाल्ने योजनाका साथ डा. भट्टराई अगाडि बढेका देखिन्छन् । भित्रभित्रै पाक्दै गरेको राष्ट्रिय सरकारका थरीथरीका खिचडीप्रति एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने मौनप्रायः देखिएका छन् । राष्ट्रिय सरकार बनाउने नै हो भने अहिलेसम्म जनताले नभोगेका र नचाखेका नयाँ, ऊर्जाशील र युवापुस्ताका चलायमान नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेर भ्रष्टाचार–अनियमिततामा कहींकतै बदनाम नभएका विज्ञ, विशेषज्ञ एवम् राष्ट्रनिर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सक्षम भिन्नैखाले मन्त्रीहरुको टिम बनाइनुपर्ने नत्र सरकारको प्रश्नलाई गौण बनाएर क्षतविक्षत मुलुकको पुनर्निमाण तथा शान्ति र संविधानका बाँकी कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने बुझाइमा प्रचण्ड रहेको लाजिम्पाट स्रोत बताउँछ ।