३४ वर्षपछि १३ वामपन्थीलाई आममाफी

काठमाडौं, ३४ वर्षअगाडि उनीहरूलाई सर्वसाधारणका धान चोरी,ज्यान मार्ने उद्योग, आगो लगाएकोजस्ता मुद्दामा कैद सजाय र रकम जरिबाना गरिएको थियो। यिनै १३ वामपन्थी कार्यकर्तालाई मन्त्रिपरिषद्को जेठ २२ गतेको बैठकले आममाफी दिने निर्णय गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ सत्तारूढ एमालेले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी इलामका वर्तमान र पूर्ववामपन्थी कार्यकर्ताहरूलाई ३४ वर्षअघि लागेको फौजदारी मुद्दामा भइसकेको सजाय माफ गरिदिन अहिले आएर आग्रह गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पार्टीको पत्रलाई नै उल्लेख गर्दै एमाले उपाध्यक्ष उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जेठ २२ गते शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पञ्चायती शासनमा अदालतले सजाय दिएका १३ लाई कैद तथा जरिबाना माफ गर्ने प्रस्ताव लगे। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रश्न उठ्यो, किन आयो यत्तिका वर्षपछि माफीको प्रस्ताव ? जबाफमा एमाले मन्त्रीहरूले तर्क गरे, ‘त्यत्तिबेला छुटेछ, पञ्चायतकालमा अन्य दलका नेताकार्यकर्तामाथि लागेका फौजदारी मुद्दा छन् भने पनि माफ गर्नुपर्छ।’ त्यसपछि कांग्रेस र सत्ता साझेदार साना दलले पनि यही निर्णयका आधारमा आआफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र कैद जरिबाना माफी गराउने सहमति भएको थियो। उनीहरूमाथिको मुद्दालाई मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक इबी साँध्न लगाइएको भनेर परिभाषित गरेको छ। कानुनतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले माफी घोषणा गरेपछिमात्र उनीहरू सजायमुक्त हुन्छन्। पञ्चायतभर उनीहरूले मुद्दा खेपे तर ४६ सालको आन्दोलनपछि ती मुद्दा र तत्कालीन अदालतले तोकेका सजायको कसैले वास्ता गरेन। धान चोरीमा परेका पदम भण्डारी इलाम जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद नै भए। उनले सांसदका नाताले थुप्रै ऐनकानुन बनाए तर यिनको फौजदारी सजाय यथावत् थियो। त्यसबेला १० वर्षको जेल सजाय तोकेर पनि नभोगेका अगमकुमार बान्तवा राई एमालेका केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य हुन्। त्यसयता एमाले पटकपटक सत्तामा पुगेको छ तर उनीहरूलाई माफी दिने प्रस्ताव यसअघि कहिल्यै ल्याएको थिएन। राईले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘पार्टीले पहिलेदेखि नै पहल गरेको हो। पहिले नै भयो होला भन्ने लागेको थियो, बल्ल पो निर्णय भएछ।’ उनले मुद्दा फिर्ता र माफी नहुँदा निरन्तर प्रशासनबाट दु:ख पाउनुपरेको बताए। उनलाई फरार कैदी भन्दै प्रहरीले यसअघि दुईपटक पक्राउ गर्दै छाड्दै गरेको थियो।