मधेशवादी दलले बालुवाटार सहमति नमान्ने

काठमाडौं, लामो छलफलपश्चात मुख्य चार दलबीच आठवटा संघीय प्रदेश निर्माण गर्नेगरी नयाँ संविधानको मुख्य विवादित मुद्धालाई हल गर्नेबारेमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिप्रति मधेशी मोर्चाभित्रकै केही घटकहरुले तीव्र असहमति प्रकट गरेका छन् । सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा आठ प्रदेश बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि नामांकनको जिम्मा प्रदेशसभालाई दिने र सीमांकनका लागि विज्ञहरुको आयोग बनाउने सहमति भएको थियो । यस विषयमा मधेशी मोर्चाको एउटा घटक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दुई–चार पार्टीले गरेको निर्णयलाई आफ्नो पार्टीले नमान्ने बताएका छन् । ‘सीमांकन र नामांकनलाई छाडेर संविधान बनाउने भन्ने कुरा जनतालाई झुक्याउने खेलो हो’, महतोले भने– ‘कसैले सहमति गरेर खोस्टा निकाल्यो भन्दैमा सबैले मान्नैपर्छ भन्ने केही छैन ।’ संघीयताका सबै मुद्धाहरुलाई छाडेर संघीय राज्य बनाउँछौं भन्नु राजनीतिक खेलो मात्रै भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरे– ‘सीमांकन र नामांकनलाई नै थाती राखेर बनाइने संघीयता कस्तो संघीयता हो ?’ संघीय गणतान्त्रिक संविधानको मुख्य विषयवस्तु भनेकै संघीयता भएकाले त्यसैलाई छाडेर बन्ने संविधान आफ्नो पार्टीले नमान्ने र मधेशी जनताले पनि त्यसलाई नमान्ने उनले बताए । ‘हामीसँगै छलफल नगरी बनाउन खोजिएको यस्तो संघीयता र संविधान  हाम्रो पार्टीले मान्दैन र सिंगो मधेशी मोर्चाले पनि मान्दैन’, चेतावनी शैलीमा उनले भने– ‘बाँकी कुरा सहमति भएर बाहिर आइसकेपछि थाहा हुन्छ ।’ त्यस्तै मधेशी मोर्चाकै अर्को घटक तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि चार दलबीच भएको भनिएको सैद्धान्तिक सहमतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीसँग कसैले छलफल नै गरेको छैन’, अध्यक्ष ठाकुरले भने– ‘छलफल भएकै दलहरुभित्रका कांग्रेस–एमालेका केही मान्छेहरु समेत यो विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण त्यस्तो सहमति भए हाम्रो त कुरै छाडौं, स्वयम् कांग्रेस–एमालेकै अधिकांशले त्यसलाई मान्दैनन् ।’ सामर्थ्य र पहिचानका निम्ति संघीयता लागू हुनुपर्यो भनेर नै विगतका आन्दोलनहरु भएका हुन् भन्दै उनले भने– ‘तर तिनै कुरालाई नसमेटी बनाइने संविधान र नाम मात्रको संघीयतालाई हाम्रो पार्टीले स्वीकार्ने कुरै आउँदैन ।’ संविधान सभाभित्र छलफल गर्न छाडेर कसैको निवासमा गई गरिएको छलफलले सबैका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै ठाकुरले ‘त्यसरी कोठामा गएर बैठक बस्ने भए संविधानसभा छ भन्नुुको कुनै अर्थ नभएको’ बताए । ‘विजयकुमार गच्छादारलाई मधेशी मोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर पठाइसकेपछि उनकै सहमतिमा भएका निर्णयलाई त मान्नेहोला नि ?’ भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने– ‘मधेशी मोर्चाको तर्फबाट कोही पनि गएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा कसैले निर्णय गर्दैमा हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’ ‘गच्छदारजी आफ्नै पार्टीको तर्फबाट जानुभएको होला,’ उनले भने– ‘मधेशी मोर्चाको तर्फबाट कोही जाने भन्ने छलफल नै हामीबीच भएको मलाई थाहा छैन ।’ जबरर्जस्ती नै गरेर संविधान ल्याइए आफू जनतामा जाने तर त्यस्तो संविधान कुनै हालतमा नमान्ने उनीहरुको धारणा छ । यसैबीच अहिले सिंहदरबारमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलको बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा ४ दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भएका विषयमा आमसहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको थाहा भएको छ ।