एकमुष्ठ सहमतिमा ४ दल : सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं, दोस्रो संविधानसभा भित्र प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू तथा मधेशी मोर्चा समेतको नेतृत्व गरेका मधेशी फोरम (लो.) का अध्यक्षबीच नयाँ संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुसहित नयाँ राष्ट्रिय सरकारको प्रारम्भिक खाका समेतमा एकमुष्ठ सहमति जुटेको छ । यिनै विषयलाई औपचारिक रुप दिने उद्देश्यका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा ४ पक्षका शीर्ष नेताहरुको बैठक चलिरहेको छ । तत्कालै कुनै आश्चर्यजनक चमत्कार’ भएन भने सोमबार राति (आज) नै नयाँ संविधानका मुख्य विवादित अन्तर्वस्तु– संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे उपरोक्त ४ पक्षबीच भएको सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुँदै छ । साथै, उनीहरुबीच वर्तमान सरकारको सट्टा नयाँ राष्ट्रिय सरकार गठनबारे आज ‘मोटो सहमतिको छोटो बुँदा’ मा समेत हस्ताक्षर हुने छ या हाललाई यो विषयचाहिँ ‘भद्र’ सहमतिका रुपमा राखेर केही दिनको गृहकार्यपश्चात यस विषयमा अर्को सहमति गर्ने समझदारी बन्ने छ । बालुवाटार स्राेतले खबरडबलीलाई दिएकाे जानकारीअनुसार अहिले सीमा, क्षेत्रफल र नामबिनाका ८ प्रदेश निर्माण गर्ने र प्रदेशहरुको सीमांकन सम्बन्धमा  ३ महिनाभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने, विगतको राज्य पुनर्संरचना आयोग र समितिका प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सघन बस्तीहरु नटुक्रिने गरी आयोगले प्रदेशहरुको सीमांकन गर्ने, पहिले प्रदेशसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्रै सोही सभाले प्रदेशहरुको नामकरण गर्नेगरी ४ राजनीतिक पक्षहरु सहमतिमा पुगेका छन् । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादीले आफ्नो भिन्न मत कायम राख्दै हाललाई ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लाई शासकीय स्वरुपका रुपमा स्वीर गरेर संविधान जारी गर्न सहमति जनाएको छ । जसअनुसार संसदले चुन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुपमा प्रमुख ४ पक्षबीच सहमति भएको छ । यसैगरी ४ पक्षबीच ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने र ४० प्रतिशत समानुपातिक विधिबाट चुनिने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणालीकै सन्दर्भमा खसेको जम्मा मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराउनेगरी ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्ने विषयमा समेत ४ पक्ष सहमत भएका छन् । मुख्यतः ‘थ्रेसहोल्ड’ का कारण आफूहरु अब हुने चुनावमार्फत संसद्मा पुग्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सबैजसो मधेशकेन्द्रित र जनजातीय स–साना दलहरु सहमतिलाई स्वीकार नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । १० वर्ष मात्रै कायम रहनेगरी संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न समेत सहमत भइसकेका ४ राजनीतिक पक्षहरु संविधान निर्माणमा सहमति जुटेसँगै वर्तमान सरकार परिवर्तन गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न समेत सहमत भएका छन् । एमाओवादीसम्बद्ध ३० दलीय मोर्चामा आबद्ध एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका मधेशकेन्द्रित र जनजाती पार्टीहरु सबैले अहिले भएको ढंगकै सहमति स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्दै कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् । अझै गम्भीर कुरा त संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीले यो संविधानसभाबाट जे–जसरी संविधान जारी गरिए पनि त्यो ‘प्रतिक्रान्ति’ नै हुन्छ भन्दै यही ढाँचा, शैली र विधिबाट संविधान जारी गरिए त्यसलगत्तै देशमा जनअधिकारका निम्ति फेरि बन्दुक उठ्ने अर्को रक्तपातपूर्ण द्वन्द्व सुरु हुने चेतावनी यसअघि नै पटकपटक दिँदै आइरहेकै छन् ।