‘लिपु लेक’ सम्झौता सच्याउन निर्देशन

काठमाडौँ, चीन र भारतबीच ‘लिपु लेक’ मा व्यापारिक नाका खोल्ने भनी हालै भएको व्यापार सम्झौता सच्याउनका निम्ति प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीतिक पहल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबारको बैठकमा सभासद्हरुले नेपालको भूमि ‘लिपु लेक’ मा दुई देशले व्यापार विस्तार गर्ने भनी गरेको सम्झौता नेपालसँगको मित्रवत् व्यवहार अनुकूल नभएको भन्दै सभासद्हरुले सम्झौताको सो बुँदा खारेज गर्न नेपाल सरकारले ती देशलाई चिठ्ठी लेख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले नेपालको भूमि मिचिँदा पनि त्यसको कडा प्रतिवाद हुन नसकेको धारणा राख्दै तत्काल त्यो सम्झौता सच्याउन कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । बैठकमा सभासद् भरत खड्काले आफू सोही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि रहेको जानकारी दिँदै नेपालको भूमि कालापानीभित्रकै एक क्षेत्र लिपुलेक भएको र लामो समयदेखि भारतीय सेना कालापानीमा बसिरहेको भनाइ राखे । उनले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गमस्थलदेखिको क्षेत्र नेपालको भए पनि नेपालको भूमि मिच्न त्यसभन्दा तल अहिले भारतले नक्कली कालीमन्दिर बनाएर सोही क्षेत्रदेखिको भूमि नेपालको भन्ने देखाउन खोजिरहेको जानकारी दिए । सभासद् दुर्गा पौडेलले गत साउनमा नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी, सुस्तालगायतका विषय दुई देशका सचिव सम्मिलित टोलीले टुङ्ग्याउने भनी नेपालसँग सहमति गरेको स्मरण गर्दै अहिले चीन भ्रमणमा गएर चीनसँग सोही क्षेत्रका बारेमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई सम्झौता गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरिन् । बैठकमा सभासद् डा. राजन भट्टराईले दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो मुलुक मुछिनु नहुने सामान्य मान्यता विपरीत चीन पनि मुछिएको भन्दै यसले थप जटिलता निम्ताएको बताए । सभासद् मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपालमा भूकम्प गएको मौका छोपी छिमेकी मुलुकले नेपालको भूमि हडप्न खोजेको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सभासद् गोकुल घर्तीले सार्वभौम नेपालसँग एक शब्द नसोधी नेपालको भूमिबारे भारत र चीनले सम्झौता गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउन नेपालले पहल थाल्नुपर्ने धारणा राखे । सभासद् देवराज भारले यही असार १० गते दातृ राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन आउने भारत र चीनका प्रतिनिधिसँग लिपु लेकका विषयमा पनि छुट्टै छलफल गर्न सुझाव दिए । बैठकमा सभासद्को प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारी दिए । उहाँले केही दिनभित्रै त्यसको परिणाम आउने अपेक्षा गर्दै त्यसका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासका कतिपय विषय अहिल्यै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले लिपु लेकको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै नभएको र यो आमजनताको विषय भएको भन्दै यसमा सबै दलले राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विज्ञको रुपमा समितिको बैठकमा निम्ताइनुभएका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ऐतिहासिक दस्तावेज र नक्साका आधारमा कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने लिपु लेक नेपालको दार्चुलाको व्यास गाविसमा पर्ने बताउनुभयो । बैठकले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी लिम्पीयाधुरा नेपालकै क्षेत्र भएको, लिपु लेक नाकासमेत यसै क्षेत्रभित्र रहेको, यस क्षेत्रबारे नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद रही दुई देशबीच सो विवाद सुल्झाउन नापी नक्साङ्कनलगायतको कार्य भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सहभागिताबिना नै चीन र भारतबीच सो क्षेत्रको विषयमा भएको भनिएको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तसमेतको विपरीत रहेको ठहर गरेको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपालको सामरिक महत्वको लिपु लेक सिमानाका सम्बन्धमा चीन र भारतले गरेको भनिएकोे समझदारीबारे यथार्थ के हो, त्यसको क्षेत्र कहाँसम्म हो, त्यस सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वार्थमा के कति असर पार्दछ, नेपाललाई यसबाट के कस्ता तत्कालीन र दूरगामी प्रभाव पर्न सक्दछन् भन्ने विषयमा तत्कालै अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन यस समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन तथा चीन र भारतबीचको समझदारी सच्याउन प्रभावकारी ढङ्गले कूटनीतिक पहल गर्र्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।” भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा गत जेठ १ गते भारत र चीनबीच भएको ४१ बुँदे संयुक्त व्यापार सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा नेपालको भूमि लिपु लेकमा भारत र चीनले व्यापार विस्तारका लागि नाका खोल्ने उल्लेख गरिएको छ ।