के छ दलहरूबीच गोप्य सहमति ? <br>जसले संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटायो...

काठमाडौं, सोमबार मध्यराती भएको संविधान निर्माणसम्बन्धी महत्वपूर्ण सहमतिसँगसगै सत्तासाझेदारीका विषयमा पनि गोप्य सहमति भएको अनुमान  राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुनुका पछाडि यही गोप्य सहमतिले काम गरेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो गोप्य सहमति निर्माणमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्य लगायतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइएकाे छ  । वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको हप्तादिन बित्न नपाउँदै सत्तासाझेदारीको उपयुक्त समय भएको निष्कर्षसहित भट्टराई र नेपालले मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सुरूमा नेपाल र भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव लगेको स्रोत बताउँछ । ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राय बुझेर मात्रै पहल गर्न सकिने बताएपछि माधव नेपालले प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याउन सकिने धारणा राखेका थिए । प्रचण्डले सत्तापरिवर्तन मात्रैमा आफ्नो सहमति नभएको तर संविधानका विवादित विषय समेत प्याकेजमा सहमति भए आफूलाई आपत्ति नहुने धारणा राखेपछि सोही धारणा अध्यक्ष ओलीलाई सुनाइएको थियो । माओवादी र एमालेबीच सहमति भए कांग्रेस पनि बाध्य भएर सहमतिमा आउनुपर्ने बुझाइ पहलकर्ता नेताहरूमा थियो । तर, त्यसका लागि एमाले नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीसँग सरकारको नेतृत्वमा ओली जाने अवस्थामा पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने शर्त राखेका थिए । ओलीको स्वीकृति पछाडि एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भएको स्रोत बताउँछ । सोही छलफलको निष्कर्ष कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समेत सुनाइएको थियो । सत्तासाझेदारीमा कुरा मिल्दा संविधानका अन्तर्वस्तुमा लचक हुन सकिने संकेत एमाले अध्यक्ष ओलीले देखाएपछि प्रचण्डले कांग्रेसलगायत मधेसवादी दलका नेता र वैद्य माओवादीसँग समेत छलफल घनिभूत बनाएका थिए । संविधानको अन्तर्वस्तुमा खासै असहमति नभए पनि भावी राष्ट्रिय सरकारमा आफ्नो उपस्थितिका बारेमा सन्देह गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘सरकार, संविधानसभा अध्यक्ष र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिका बारेमा समेत प्याकेजमा सहमति गरौं’ भनेपछि उनी सकारात्मक बनेका हुन् । कांग्रेसमा बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिएका र कोइरालालाई नजिकबाट सघाइरहेका महेश आचार्य, नरहरि आचार्य, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका प्रभावशाली नेताहरुले संविधान निर्माणको जस आफ्नो पार्टीले लिन पाउने अवस्थामा सरकारको विषय सहायक हुने भन्दै कोइरालालाई विश्वास दिलउन प्रयास गर्दै उनीमाथि दबाब बढाएका थिए । यसअघि महाधिवेशको मुखमा सरकारको नेतृत्व छोड्नु नहुने पक्षमा कोइराला थिए । तर, फास्ट ट्रयाकबाट संविधान बने त्यसैको जसमा १३औं महाधिवेशनमा आफ्नो वर्चस्वलाई देउवाले चुनौती दिन नसक्ने विश्वासमा कोइराला पुगे । अन्तिममा असार मसान्तसम्ममा ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान निर्माणका लागि दलहरुले सहमति गरे । कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै संविधान घोषणा गर्ने र लगत्तै राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि कोइरालाले नै आव्हान गर्ने भित्री सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने, सभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिने, राष्ट्रपति र पुनर्निर्माणको नेतृत्व एमाओवादीले लिने, केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय मधेशवादी तथा अन्य शक्तिलाई दिनेगरी गोप्य सहमति भएको छ । एमाओवादी अध्यक्षले भने राष्ट्रपति नभए पनि हुने तर पुनर्निर्माणसहितका केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो पार्टीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको एमाओवादी स्रोत बताउँछ । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा छलफल गर्दै जाने सहमति समेत भएको स्रोतको दावी छ । यही गोप्य सहमतिको अन्तर्यमा संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएको कुरा भने दलहरुले बाहिर ल्याएका छैनन् । साथै, दलहरूबीच भएकाे यस्तो गोप्य सहमति बाहिर लैजाँदा यो पुनर्निर्माणको समयमा गलत सन्देश जाने भन्दै संविधानका विवादित मुद्दामा भएको सहमति मात्रै बाहिर ल्याइएको स्रोतको दाबी छ ।