प्रचण्डका तीन साहसिक निर्णय यस्ता छन्

काठमाडौं,  २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेयताको दुई दशक लामो राजनीतिक यात्राको दौरानमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका छन् । हरेक पटक दोबाटोमा पुगेर दिशा पक्रन नसकी अलमलिएको नेपालको राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउन दहालले लिएका निर्णयले उनलाई जोखिम मोल्न सक्ने नेताको रुपमा उभ्याएका छन् । त्यसको लागि उनले आफ्नै पार्टी विभाजनदेखि पछिल्लो समयमा आफैंले नेतृत्व गरेको मोर्चाको विभाजनलाई पनि वास्ता गरेनन् । पार्टी भित्रको असन्तुष्ट पक्ष र मोर्चा भित्रका अधिकांश दलको आलोचनाको पगरी गुथेर पनि देशलाई शान्ति र संविधानको बाटोमा हिँडाउने काममा उनी लागेको देखिएको छ पछिल्लो २० वर्षको राजनीतिक जीवनमा उनले तीनवटा साहसिक निर्णय लिए, जसका कारण उनी नेपालको राजनीतिको विशिष्ट नेता देखिएका छन् पहिलो : सेना निर्माण नेपालको राजनीतिमा दहालको उदय युद्धको नेताका रुपमा भएको हो । पृथ्वीनारायण शाहपछि आफ्नै पौरखमा सैन्य शक्ति निर्माण गर्ने र त्यसका आधारमा लडाइँ लड्ने  कामको अगुवाई गर्ने एक मात्र नेपाली नेता दहाल नै हुन् । आफ्नै  पौरखमा हजारौंको संख्यामा सेना निर्माण गर्नु,समानान्तर सत्ता र अदालत चलाउनु चानचुने कुरा थिएन । यस्तो खालको सैन्य लडाइँको परिणाम दुइवटा हुन्छ ।  कि त पृथ्वी नारायण शाहको जस्तो विजय हासिल गर्छ कि त त्यो खालको युद्ध सम्झौतामा गएर बिलाएर जान्छ  । इतिहास हेर्ने हो भने त्यस्ता खालका अधिकांश युद्ध अन्तिमममा नामोनिशान नरही बिलाएर गएको पाइन्छ ।  जनसत्ता स्थापनाको लागि उनले सुरु गरेको युद्धले दहालले पृथ्वीनारायण शाहले जस्तो विजय हाशिल नगरेपनि उनले चलाखीपूर्ण तरिकाले युद्धलाई सम्झौतामा बिसाए । देस्रो: सेना समायोजन दहालले आफूलाई युद्धको मात्र होइन, यही कालखण्डमा शान्तिका नेताका रुपमा पनि स्थापित गरे । सुरुमा हतियार बिसाए,त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमाणिकरणमा परेका १९ हजार फौजलाई शिविरमा राखे, विस्तारै राज्यलाई हतियार बुझाए र अन्तिममा फौज विघटन गराए । पार्टीभित्र एकछत्र पकड नभएको भए र दहालमा असाधारण क्षमता नभएको भए यी सबै एकल निर्णयका आधारमा सहज रुपमा गर्न सक्ने थिएनन् । यद्यपि सेना विघटन गराएकै निहुँमा पार्टीभित्र लागेको भुसको आगो बढ्दै जाँदा अन्ततः उनको पार्टीमा विभाजन पनि भयो । तर उनले पार्टीका विभाजनलाई भन्दा शान्तिको यात्रालाई प्रमुख ठाने । तेस्रो: संविधान निर्माण सोमबार प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले मुलुकमा संविधान निर्माणको सुनिश्चतता प्रदान गरेको छ । संविधान निर्माणमा ८ वर्षदेखि  कस्सिएको गाँठो फुकेको छ ।  खासगरी जातिय पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने एमाओवादीको अडानका कारण मुलुकले ८  वर्षसम्म नयाँ संविधान पाउन सकेको थिएन । संविधान दिन नसकेर पहिलो संविधान सभा त असफल भयो नै दोस्रो संविधानसभा पनि के हुने भन्ने अन्यौल बढ्दै गएको थियो । ३० दलको मोर्चा बनाएर त्यसको नेतृत्व समेत  आफैले गरेर दहालले एकातिर जातियताको नारालाई मसिनो स्वरमा भनेपनि उचालिरहेका थिए भने  अर्कोतिर  संविधानसभाबाहिर रहेका शक्तिहरुले पनि  संविधान निर्माणको बाटोमा तगारो लगाउन, दाहाललाई अनेक तरिकाले उकासीरहेका थिए । आजको बुधबार साप्ताहिकमा खबर छ ।