एमाओवादीसित एकता प्रक्रिया घातक हुने वैद्यको दावी

काठमाडौं, मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले एमाओवादी नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूबीचको सिद्धान्तनिष्ठ एकता प्रक्रियाप्रति गम्भीर विश्वासघात गरी त्यसबाट पछि हटेको अाराेप लगाएकाे छ । सो पार्टीले एमाअाेवादीसित एकता प्रक्रियालाई पुरानै रुपमा निरन्तरता दिनु आफ्नो पार्टीका निम्ति घातक हुने निस्कर्ष निकालेको छ । ‘विभाजित माओवादी शक्ति तथा समूहहरूलाई क्रान्तिकारी सिद्धान्त तथा कार्यदिशाका आधारमा नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध तुल्याउने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई अझै गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गरी त्यस प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन निर्णायक पहल गर्ने निर्णय लिइएको छ’, सोमबार राजधानीमा सम्पन्ने नेकपा–माओवादीको स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न बुधबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वितरित अध्यक्ष वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यही जेठ २५ गते गरिएको पश्चगामी सहमतिमा संलग्न बन्नुको कारण फेरि पनि एमाओवादी नेतृत्व क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूबीचको सिद्धान्तनिष्ठ एकता प्रक्रियाप्रति गम्भीर विश्वासघात गरी त्यसबाट पछि हटेको स्पष्ट हुन गएको छ । यस स्थितिमा एमाओवादीसित एकता प्रक्रियालाई पुरानै रूपमा निरन्तरता दिनु पार्टीका निम्ति घातक हुने ठहर गरिएको छ ।’ संविधान निर्माणको बाटो खोल्नेगरी सोमबार राति बालुवाटार बैठकमा भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै वैद्य–बादलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्– ‘जेठ २५ गते चार दलहरू (नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक) द्वारा गरिएको १६ बुँदे सहमति सारतः राष्ट्रघात र जनघातको निकृष्ट नमूनाका साथै ऐतिहासिक दृष्टिले पश्चगामी परिघटनाका रूपमा देखिएको छ । त्यत्ति मात्र होइन, भूकम्पका कारणले मुलक दुःखमा रहेको र विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहनुपर्ने संवेदनशील स्थितिमा संसदीय संविधान निर्माणका लागि संसदवादी शक्तिहरुको बीचमा सम्झौता गरिनु बुर्जुवा यथास्थितिवादी दृष्टिकोणअनुसार पनि जनताको संवेदनशीलताप्रति अपमान गर्ने र संविधान निर्माणसम्बन्धी जनतामा व्यापक छलफल गरिनुपर्ने जनअधिकारको पनि घाँटी निमोठ्ने घोर निरङ्कुश र फासिवादी कदम हो । अतः त्यस प्रकारको राष्ट्रघाती, जनघाती र पश्चगामी सहमतिको दृढ विरोध एवम् भण्डाफोर गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाको सुनिश्चितताको लागि नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीको दिशामा लाग्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पुनः विशेष जोड दिइएको छ ।’ अहिले चर्चामा रहेको भारत–चीनबीच लिपुलेख व्यापारिक नाका खोल्नेसम्बन्धी सम्झौताको विरोध गर्दै नेकपा–माओवादीले भनेको छ– ‘यही १५ मई २०१५ मा चीन र भारत सरकारबीच ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने प्रक्रियामा सो वक्तव्यको २८ नं. बुँदामा नेपाली भूभागभित्रको लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापार विस्तार गर्न प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाट नेपालको भूमिमाथि खुला अतिक्रमण भएको छ । अतः नेपालको भूमि अतिक्रमित हुने र नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल बन्ने विज्ञप्तिको सो बुँदा सच्याई लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित बनाउन र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न दुवै देशका सरकारसित जोडदार माग गर्ने निर्णय लिइएको छ ।’