घर बनाउन ६ मिटरको बाटो अनिवार्य !

काठमाडौं, सरकारले काठमाडौं महानगरपालिका, देशभरिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा नयाँ घर बनाउन कम्तीमा ६ मिटरको बाटो हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिका खबर छ सरकारको तयारीअनुसार नियम स्वीकृत भयो भने अब ६ मिटर (२० फिट) भन्दा कमको बाटो भएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सापास हुने छैन। २० फिट बाटो भएका जग्गामा पनि घर बनाउन डेढ मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने नियम ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। यसको सीधा असर पर्नेछ( २० फिटभन्दा सानो बाटो भएको ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने तयारी गरिरहेकाहरूलाई। सानो बाटो भएको आवासीय क्षेत्रमा ४÷५ आना जग्गा किनेर पछि घर बनाउँला भनेर सपना साँच्नेहरू यो नियमको मारमा पर्नेछन्। ‘टोलभरि घर बनाइसकेर बचेको सानो जग्गामा पनि नयाँ घर बनाउन बाटो फराकिलो पार्नैपर्छ’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त विकास कार्यालयका प्रमुख डा. भाइकाजी तिवारीले भने। उनले नयाँ घर बनाउन दायाँबायाँ गरी ६ मिटरको बाटो अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि घर बनाउन पहिलाभन्दा धेरै जग्गा आवश्यक पर्नेछ। न्यूनतम कति आनामा घर बनाउन दिने भन्नेमा चाहिँ सरकार अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। यसअघि स्थानीय निकायले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बाटोको आकार निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यले सडक फराकिलो पार्दा घरै बनाउने जग्गा बाँकी नरहनेलाई सरकारले चल्तीको भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए। ‘अहिले सडक ठूलो बनाउँदा नातिपनातिसम्मले फाइदा लिन सक्छन्’ उनले भने, ‘तर विज्ञ टोलीले म्यापिङ गरिसकेपछि सडक फराकिलो पार्दा जसको घर बनाउन नै नपुग्ने जग्गा बाँकी रहन्छ, उनीहरूलाई बजारको चलेकै भाउअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ ।’ भूकम्पले ठूलो धनजन क्षति भएपछि सर्वसाधारणको सुरक्षा र वैज्ञानिक ढंगको बस्ती विकास गर्न नयाँ नियम ल्याउन लागिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। जग्गा प्लानिङ गर्नेले पनि अबदेखि यो नियम पालना गर्नुपर्नेछ। यस्तै नक्सा स्वीकृत गर्नुअघि घर बनाउने व्यक्ति र इन्जिनियरबीच सम्झौता गरेको कागजपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदैछ। घर बनाउने व्यक्तिसँग स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले नयाँ घरको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने सहमति भएको कागजपत्र पेस नगरी अनुमति दिइनेछैन। इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स पाएका व्यक्तिले मात्र भवन अनुगमन गर्न पाउनेछन्। ुइन्जिनियरसँग घर अनुगमनका लागि सहमति गरेको कागजपत्र अनिवार्यसहितका व्यवस्था हुँदैछु, तिवारीले भने। थोरै जग्गामा गगनचुम्बी घर बनाउने प्रवृत्तिसमेत सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ। घरको तल्लो भाग साँघुरो र माथि फराकिलो पार्ने, ठूला टप निकाल्ने अब पाइनेछैन। घर बनाउनेले पिरामिड शैलीमा (तल्लो भाग फराकिलो र माथि साँघुरो) बनाउनुपर्ने तिवारीले जानकारी दिए। दुई तलासम्म झ्याल निकाल्न डेढ मिटर खाली जमिन, त्यसभन्दा माथि अझ बढी खाली जमिन आवश्यक पर्ने नियम लागू गरिने भएको छ। वैशाख १२ को भूकम्पपछि घर बनाउन नक्सापास रोकिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षदेखिमात्रै नक्सापास खुला हुनेछ। त्यसअघि नै नयाँ भवन निर्माण संहिता ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो। सहरी योजनासम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड(२०७१ मा भवन निर्माणका आधारभूत व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।